औषधि आयात गर्दा मूल्य राख्नै पर्ने निर्णय व्यापारीको प्रभावमा भट्टराईले हटाए, चोखिन ढकाललाई दोष 

काठमाडौं ।  औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भरत भट्टराईले विभागको नियम भन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी ढंगबाट व्यापारी पोस्ने निर्णय गराएको खुलेको छ । औषधिको पैठारीमा कमिटेड प्राइज राख्ने निर्णय गैरकानुनी ढंगले भट्टराईले खारेज गराएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुनौती दिदै भट्टराईले औषधिको मूल्य ( कमिटेड प्राइज ) राख्ने विभागकै निर्णय खारेज गरिदिएको पाइएको हो । 

२०७३ साल देखि औषधिको पैठारी सिफारिसपत्रमा (अनुसूचि ७) मा मूल्य उल्लेख गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले पैठारी गरेका औषधिमा मूल्य नहुँदा कसरी अनुगमन गर्ने भनेर जनता नठगिउन भनेर सिफारिसपत्रमा मूल्य उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको बताए । तर, अहिले माफियाहरूको स्वार्थमा लागेर ध्वस्त बनाइएको छ, उनले भने । 

“नेपालमा मात्रै बिक्री गर्ने भन्ने उल्लेख गरेर बिना मूल्य भन्सारबाट छिराउछन् खकुरेलले भने, ”एक ट्रकको भन्सार तिर्ने र बाँकी दुई ट्रक त्यसै छिराउने परिपाटी रोक्न जोखिम मोल्दै जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर मूल्य उल्लेख अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ ।” पैठारी गरि ल्याएका औषधी बजारमा मनपरी मूल्यमा बिक्री बितरण भएका छन् ।

खकुरेलले गरेको निर्णय

भट्टराईले गरेको निर्णय

भारतको भन्दा बढी मूल्य लेखाएर ल्याउने, बजारमा औषधीको मनलाग्दी प्रमोसन गर्ने, कमिसन दिने यस्ता अनैतिक काम रोक्न यो निर्णय जरुरी भएकाले गरिएको हो, खकुरेल भन्छन् । तर, तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले जनताको हितमा गरिएका सबै निर्णयमा माफियासँग मिलेर अंकुश लगाएका लगाए । 

२०७३ साल देखि सुरु भएको औषधिको पैठारी सिफारिसपत्रमा मूल्य उल्लेख गर्ने निर्णय ०७९ असोज १२ सम्म लागू लागू भएको थियो । तर, भट्टराई महानिर्देशक भए लगत्तै व्यापारीको स्वार्थमा काम हुन थाल्यो । यसको उदाहरण यस्तो छ । उनले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा स्पष्ट लेखिएको छ, हाल विभागबाट प्रदान गरिने अनुसूची (ख) र ७ मा अंकित हुने अधिकतम खुद्रा मूल्यको हकमा औषधि दर्ता नियमावली २०३८ मा सो को व्यवस्था नभएकाले अनुसूचीहरूमा मूल्य अंकित गर्ने विभागीय अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने । भट्टराईले विभागबाट मन्त्रालयमा लगेर निर्णय गराएका छन् । 

यही निर्णयलाई पूर्व महानिर्देशक खकुरेल गैरकानुनी भनेका छन् । विभागको आफ्नै निर्णय, नियम, कानुन हुन्छ यसमा मन्त्रालय वा कुनै अमुख व्यक्तिले कसैको स्वार्थमा निर्णय गर्न सक्दैन । उनले भट्टराईले गराएको निर्णय गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारे । यसमा ठुलो रकम भ्रष्ट्राचार भएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फायल तानेर हेर्न जरुरी छ । 

मूल्य पारदर्शी हुने, भन्सार छली हुन नदिने, जथाभावी मूल्यमा हुने गरेको हेरफेर रोकिन्छ । तत्कालीन समयमा गरेको निर्णय आम बिरामीको पक्षमा रहेको तर पछिल्लो निर्णयका कारण मूल्य अपारदर्शी मात्र नभई बजारमा बिक्री बितरण भएका औषधि र विभागको दर्ता सम्बन्धी डाटाबेसमा फरक पर्न गएको छ । 

निर्णय खारेज गर्दा आम उपभोक्ता ठगिन पुगेका छन् । विभागले मूल्य नियमन गर्न कठिन भएको छ । भन्सार जाँचपास गर्दा इजाजतमा अंकित मूल्य महत्वपूर्ण आधार भै आएकोमा पछिल्लो निर्णय पश्चात पैठारीकर्ताले नै मनलाग्दी रुपमा मूल्य तोकेर ल्याएका छन् । यसले गर्दा देशको राजश्व समेत छली भएको छ । 

विभागले नवीकरणका समयमा अंकित मूल्य हेरि नियमन गर्ने गरेकोमा अब सो हुन नसक्दा पटकैपिच्छे मूल्य बढाएर बिरामी ठगिने अवस्था सृजना भएको छ । अझ रोचक त मूल्य समायोजन र पारदर्शिताका लागि गर्ने भनिएका विषयमा कुनै चासो नराख्दा बेथिती मौलाएको छ ।

औषधिको पैठारी सिफारिसपत्रमा मूल्य उल्लेख गर्ने निर्णय विरुद्ध पैठारी कर्ताले मूल्य राख्ने व्यवस्था हटाउन माग गरे । समय सापेक्ष नभएको र यसरी मूल्य खुलाएर बेच्दा जनतालाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसो नगर्न व्यापारी चलखेलमा लागे । विगतका खकुरेल र ढकाल बिकेनन् । उनीहरूले आफू अनुकुल निर्णय गराउन बिक्ने महानिर्देशक खोजे अन्तिममा त्यस्तै निर्देशक पाउन सफल भए र जनताको हितमा भएको निर्णय बदर गराए । 

अधिकारीहरू भन्छन् ०७३ सालमा कमिटेड प्राइज आएपनि ०७५ साल सम्म मूल्य समायोजन भएन । घटेको औषधिको मूल्य समायोजन भयो तर, बढेको मूल्य समायोजन भएन । कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो तर, नेपालमा औषधिको मूल्य उही भएपछि धेरै व्यापारीले औषधि ल्याउन छाडेका छन् । 

विभागले नेपाल सरकारले मूल्य तोकेका औषधिमा कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, बजारमा मनलाग्दी रुपमा बिक्री बितरण भएका पैठारी औषधिको हकमा मूल्य तोकेको हो । 

विभागले मूल्य नतोकेका आफूखुसी बिक्री बितरण भएका औषधिमा बढीमा १० प्रतिशत भित्र भएकालाई नवीकरण गरेका थियो । त्यही १० प्रतिशत भित्र भएकालाई नवीकरण गरेको विषयमा केही अधिकारीले ढकालले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउदै हिँडेका छन् । तर, अवैध रुपमा निर्णय उल्टाउँदै हिँडेका भट्टराई खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न अख्तियारले ढिला गर्नु हुन्न ।