एनटीएको टेरामक्सले ल्याएको हलचल, अख्तियारबाट जोगिन यतिसम्म गरियो


काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हालेर भेनराइज सोलुसन्ससँग खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीले अहिले राम्रै हलचल ल्याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीव्र गतिमा अनुसन्धान बढाएपछि टेरामक्सले दूरसञ्चार क्षेत्रमा राम्रै हलचल ल्याएको हो ।

हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा कल र एसएमएस आदानप्रदान भएको अडिट गर्ने (आईसीएक्स) प्रविधि खरिद तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो । उक्त ठेक्का आवह्वान हुँदा एनटीएका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा बस्नेत र सचिवको भूमिकामा महेन्द्रमान गुरुङ रहेका थिए ।

कल र एसएमएस आदानप्रदान भएको अडिट गर्ने (आईसीएक्स) प्रविधि खरिद गर्ने भनेर नागरिककको गोपनियता समेत भंग हुने  गरी फोन ट्यापिङ, भ्वाइस रेकर्डलगायतका प्रविधि समेत रहेको टेरामक्स खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको एनटीएकै उच्च अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कार्तिकमा सुरू भएको आईसीएक्स प्रविधि ठेक्का प्रक्रिया उनपछिका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि मुछिएको देखिन्छ । त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू पार्वत गुरूङ र नैनकला थापाको पालामा आईसीएक्सबाट टेरामक्समा पुगेको खेल ठप्प भएको थियो । सञ्चारमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आइसकेपछि टेरामक्समा रुपान्तरण भएर टुंगिएको पाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले एनटीएले खरिद गरेका उपकरणहरुमा अस्वभाविक मूल्य देखेपछि रोकिदिएको थियो । ती उपकरणहरु आईटीसम्बन्धी विज्ञहरूसँग परामर्श लिँदा महँगोमा खरिद गरेको देखिएपछि रोकिदिएको भन्सारका अधिकारीहरूको दाबी छ । भन्सारमा टेरामक्सका उपकरण रोकिएपछि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक दबावमा ती समानहरू छुट्‌याईयो । तर,  आवश्यक कानुन, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन नै नगरी टेरामक्स प्रविधि अख्तियारको फन्दामा परेको छ ।

आईटी माफियाका रुपमा परिचित विकल पौडेलले सेक्युरिटी प्रेसमा अनावश्यक उपकरण खरिद गरेको र प्रयोगमा नलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि एनटीएका अधिकारीहरु जसरी पनि टेरामक्स लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई दबाव दिन विभिन्न हतकण्डा अपनाउन थाले । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कै ठाडो निर्देशनपछि उक्त कदम असफल भएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अस्वभाविक लागत अनुमान तयार पारेर खरिद गरिएको टेरामक्स प्रविधिमा धेरै बदमासीहरू देखिएको छ । २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर ३ अर्ब बढीमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गरेको खुलेको छ । उक्त ठेक्का हत्याउन भेनराइजका सीईओ जमल अनौटी त्यो बेला नेपालमै डेरा जमाएर बसेका थिए ।

एनटीएका तत्कालीन अध्यक्ष झाले गरेको निर्णयलाई हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र खरिद संयोजक अच्युतानन्द मिश्रको मिलेमतोमा एनटीए भित्र र बाहिर कागजको सहजीकरण गर्ने र सो कागज मिश्र आफैंले सही गरी निर्णायार्थ पेश गर्ने गरेको समेत आरोप लागेको छ । एनटीएलाई तिर्नु पर्ने राजस्व नतिरेर खारेजीमा परेको सेवा प्रदायक ओटेल टेलिकमका मुख्य मान्छे सागर उप्रेती स्थानीय एजेन्ट रहेको लेवनानी कम्पनी भेनराइजलाई ठेक्का सुम्पनका लागि एनटीए भित्रभित्रै ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । झापाका उप्रेती हाल जापान बस्दै आएका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्समा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव (हालका मुख्यसचिव) डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सहसचिव (हालका सामन्य प्रशासन सचिव), विनोदप्रकाश सिंह, उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, उप-निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांशको बयान लिइसकेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

लेवनानी कम्पनी भेनराइजसँग महँगो मूल्य हालेर टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको तथ्य पत्ता लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, भेनराइजका प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि फेरि उसैलाई ठेक्का दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले आदेश दियो । तेस्रो बढी कबोल्ने भेनराइजले टेरामक्सको ठेक्का हात पार्‍यो ।

लेवनानी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाहसँग साँठगाँठ रहेको आशंका गरिएको भेनराइजलाई टेरामक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधिको ठेक्का शंकास्पद कम्पनीलाई दिन अदालत नै प्रयोग हुनु आश्चर्यको विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाउँदा राज्यकोष लुट्ने यो आदेशलाई प्राथामिकतामा राख्नु पर्ने थियो तर यस्ता ठेक्कामा राष्ट्रिय सहमति गरेर झ्वाम पार्ने भएकाले महाभियोगमा यो मुद्दा पर्न नसकेको देखिन्छ ।’, सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

हिजबुल्लाह कै आडमा भेनराइजले इराकको दूरसञ्चार कम्पनीमा प्रवेश पाएको र यो सम्बन्धी पहिलो अनुभव बटुलेको दाबी गरिएको छ । तर, यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

लेवनानी कम्पनी भेनराइजले कंगो र जिम्बावेमा यस्तै टेरामक्स प्रविधिको ठेक्का हात पारेको छ । नेपालभन्दा ३ गुणा ठूलो र झन्डै १० करोड जनसंख्या भएको कंगोमा १.२ मिलियन अमेरिकी डलरमा टेरामक्स प्रविधि ठेक्का लिएको भेनराइजले ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा भने २३ मिलयन बढी डलरमा ठेक्का हत्याएको देखिन्छ ।

क्युसिविएस विधिमार्फत प्राविधिकमा ८० र आर्थिकमा २० अंक पाउने गरी मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । भेनराइजले प्राविधिक मूल्यांकनमा अत्याधिक अंक पाएको छ । यो सब मिलेमतोमा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यो विषयमा अख्तियारले अहिले मिहिन ढंगले केलाएर अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूका अनुसार गुणस्तर लागत आधारित चयन क्युसिविएस विधिबाट ठेक्का मूल्यांकन गर्दा १ हजार पूर्णाङ्कमा ९६० अंक ल्याउनु र अरुकोभन्दा सतप्रतिशत जस्तो आउनु नै मिलनतोको आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । किनकि क्युसिविएस विधिबाट ९६० आउनु नै आर्थिक प्रस्तावमा जति कम कबोल गरेपनि उक्त भेन्डर नै सबैभन्दा कम कबोल्ने हुने नै भयो । यसमा भेनराइजसँग मूल्याङ्कन समितिमा बसेकाहरुको साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छ ।

क्याटेगोरी : समाचार, सुशासन
ट्याग : #टेरामक्स, #टेरामक्स प्रविधि, #पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ