सामान्यको स्वेच्छचारी कदम: सहसचिवको दरबन्दी लुकाएर लोक सेवामा पठाईएको खुलासा

काठमाडौं । दरबन्दीको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादमा तानिदै आएको थियो । स्वास्थ्य सेवाको पुरानाे रोग अहिले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको छ । लोक सेवा आयोगले गरेको रिक्त सहसचिवको विज्ञापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी लुकाएर पठाएको पाइएको छ ।

सामान्यले यसै आर्थिक वर्षभित्र रिक्त भइ जाने सहसचिवको बढुवाको लाइनमा रहेकाहरुको दरबन्दी लुकाएर लोक सेवालाई विज्ञापनका लागि पठाएको पाइएको हो । सामान्यले यस अगाडिको अभ्यासविपरीत चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश भइ जाने ७ वटा सहसचिवको दरबन्दी लुकाएको लोक सेवा आयोगलाई विवरण पठाएको आरोप लागेको छ । यो विषयमा पीडित आकांक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव भविश्वर पाण्डेसमेतले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी लुकाउँदा बुढवा र लिखित परीक्षामामार्फत पूर्ति हुने सहसचिवको संख्या ‘ल्याप्स’ भएर जाने निश्चित जस्तै  छ । सामान्यले प्रचलित अभ्यास र पराम्पराविपरीत सहसचिवको दरबन्दी लुकाउँदा बढुवाको वैध अपेक्षा गर्ने योग्यता पुगेका उपसचिवहरु अन्यायमा परेको दाबी गरिएको छ  ।

लोक सेवा आयोगले गत असोज २५ गते नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सदसचिव) पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । उक्त पदपूर्तिका लागि सामान्यले ४३ जनाको मागको आकृति फारम लोक सेवा आयोगमा पठाएको पाइन्छ । जबकी सामान्यले यसअघि उक्त आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने सबै दरबन्दी लोक सेवा आयोगमा पठाउँदै आएको थियो । अहिलेको सामान्यको नेतृत्वले स्वेच्छचारी कदम चाल्दा झन्डै आधा दर्जन उपसचिवहरु अन्यायमा परेको चर्चा छ ।

सबै रिक्त दरबन्दी अनुरुपको संख्यामा सहसचिवको विज्ञापन नखुलाई रिक्त दरबन्दी लुकाई लोक सेवा आयोगमा विवरण पठाइएको पाण्डेलगायतको जिकिर छ । लोक सेवा आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा १५ सिट, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा १५ सिट, आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सिट, खुला प्रतियोगितामा २ सिट तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षामा २ सिट गरी ४३ जना सहसचिवको विज्ञापन गरेको देखिन्छ । सामान्यको बदमासीका कारण थप ७ सिट सहसचिवको दरबन्दी त्यसै हराउने अवस्था आएको हो ।

निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा “७ क” उपदफा (१)ले निजामति सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने  व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२)ले त्यसरी रिक्त भइ पदपूर्तिको माग भई आएका पदहरूको विवरण प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपदफा (३)ले निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैका आधारमा हालसम्म रिक्त र रिक्त हुने पदमा विज्ञापन गर्ने प्रचलनविपरीत रिक्त हुने दरबन्दी सामान्यले लुकाएको पाइएको हो ।

परराष्ट्र सेवाको हकमा दरबन्दीभन्दा बढी संख्या देखाएर लोक सेवालाई विवरण दिने सामान्यले नेपाल प्रशासन सेवालाई भने चक्मा खुवाइदिएको छ । यसले सामान्य प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुको रबैयालाई देखाउँछ ।

सहसचिव बढुवाको प्राथमिकतामा रहेका उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेत ५८ वर्ष उमेर हदका कारण यही २०८० माघ २ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।  ऋषिराम पंगेनी माघ २६, घनश्याम उपाध्याय फागुन १ र शालिकराम आचार्यले चैत्र २४ गते अनिवार्य अवकाश पाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी जीवनप्रसाद दुलालले यसै आर्थिक वर्ष २०८१ बैशाख १५, राज कपुर चाम्लागाईले बैशाख २३ र जयबहादुर भण्डारीले जेठ १५ गते ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने देखिन्छ । तर, उनीहरूको रिक्त हुने पदमा सामान्यले दरबन्दी लुकाउँदा यस अगाडिको अभ्यास अनुसार अन्य उपसचिवहरू बढुवाको अवसरबाट वन्चित भएका छन् ।

लोक सेवा आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने सहसचिव बढुवा १५ सिट तथा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने सहसचिव बढुवा १५ सिट गरी ३० सिटमा बढुवा हुने सहससचिवको सूचीमा यही माघ २ मा घर जान लागेका उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेत सम्भावित २ नम्बरमा पर्छन् । त्यस्तै उपसचिवहरु  जयबहादुर भण्डारी ५ नम्बर, शालिकराम आचार्य १९ नम्बर, घनश्याम उपाध्याय २० नम्बर, ऋषिराज पंगेनी २४, राज कपुर चम्लागाईको २६ र जीवनप्रसाद दुलालको २९ नम्बरमा बढुवाको सम्भावित सूची रहेको पाइन्छ । ती सहसचिवमा बढुवा भएर यसै आर्थिक वर्षभित्र घर जानेमा पर्छन् । तर, सामान्यले यसै बढुवा भई यसै आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने ती व्यक्तिहरुको विवरण लुकाउदा अन्य आकांक्षीलाई घोर अन्याय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छाचरी कदमले अन्यायमा परेकाहरु न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।