ग्लोबल फन्डको विवाद प्रधानमन्त्री सम्म पुग्यो, ६ देशले लेख्यो प्रधानमन्त्रीलाई पत्र 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीको लिडे ढिपीले गर्दा ग्लोबल फन्डको विवाद माथिल्लो निकाय सम्म पुगेको छ । प्रक्रिया मिचेर पीआर बन्न जवरजस्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डले दिने रकम मात्रै हैन अन्तराष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो भएको थोरै इज्जत समेत गुमाउने देखिएको छ ।

ग्लोबल फन्डले ५ वर्षका लागि अनुदान स्वरुप दिने करिब ६ अरब रुपैयाँमा सरकार पीआर बन्ने विषयको विवाद अझै सकिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उक्त बजेटको पीआर सरकार आफै बन्ने अडानमा रहेको छ । सरकारलाई आएको बजेटमा आफू पीआर बन्ने कुरा सत प्रतिशत जायज छ । तर, पीआर बन्नु अगाडिका आवश्यक प्रक्रिया भने जो कसैले मान्नै पर्ने हुन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ग्लोबल फन्डका पदाधिकारीको पटक पटकको पत्र र भौतिक उपस्थितिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर पीआर लिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले त्यसलाई बाइपास गरेर जाँदा पीआरमा कालो बादल मडारिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ग्लोबल फन्डको विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको एक मात्र खोज अनलाइन पत्रिका स्वास्थ्य लाइभले चरण चरणमा भएका पत्र आदानप्रदानलाई आम जनतामाझ पुर्याउने काम गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय ६ देशले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई परिपत्र गरेका छन् । यो पत्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाइपास गरेको वा गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त पत्र अनुसार ग्लोबल फन्डको बजेटको विषयलाई लिएर नेपालका लागि जर्मनी, नर्वे, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघका राजदूतले पत्र लेखेका छन् ।

राजदूतहरूले एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोग विरुद्ध लड्न नेपाललाई दिँदै आएको ग्लोबल फन्ड अनुदानको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विषेश गरी दुईवटा विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन् २००२ देखि उक्त कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

सरकारले यी रोगहरू विरुद्धको लडाइमा प्रशंसनीय प्रगति गरेको छ । जसले नेपाललाई रोकथाम, पत्ता लगाउन, उपचार र हेरचाह कार्यक्रमहरू मापन गर्न सक्षम पारेको छ ।  यस्ता अनुदानहरूले जीवन बचाउने मात्र नभएर नेपालभरका असंख्य व्यक्ति र परिवारहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ अधिकारीहरू भन्छन् ।

यी हुन चिन्ता गरेका दुई विषय 

• नेपाल सरकारद्वारा ग्लोबल फन्ड कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजमको सही उपयोग हुन सकेन । 
• ग्लोबल फन्ड अनुदानमा लगाइएको करहरू यी दुवै विषयमा नेपाल सरकारसँग बृहत् रूपमा छलफल भएको छ र ग्लोबल फन्ड अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन यी मुद्दाहरूको समाधान माथिल्लो निकायले गर्नुपर्ने छ । 

ग्लोबल फन्ड कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजमले ग्लोबल फन्ड अनुदानको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नमा निर्णायक भूमिका खेल्छ ।  यो आवश्यक छ कि नेपालले ग्लोबल फन्ड अनुदानहरू, जस्तै अनुदान प्रस्तावहरूको विकास र पेस गर्ने र प्रमुख प्राप्तकर्ताको छनोटका साथै पर्यवेक्षणलाई बढावा दिने जस्ता मुख्य निर्णयहरू गर्न आफ्नो सिसिएमलाई सुदृढ र उपयोग गर्न जारी छ । नेपाल सरकारले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा कर लगाइएको छ । 

ग्लोबल फन्ड अनुदान भनेको विकास सहायता हो, जुन विशेष रूपमा नेपालमा गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र जीवन बचाउने उद्देश्यले गरिएको हो । नेपाल सहित ८० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो फन्ड सञ्चालन गरेका छन् तर, यसरी कर लगाएका छैनन् । पत्रमा भनिएको छ, करबाट यो बजेट मुक्त हुनुपर्छ ।