लेखा समितिको निर्देशनसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको पद धरापमा !

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको पद धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका व्यक्तिहरुविरुद्व कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले अख्तियारलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो । टेरामक्समा समितिले अख्तियारसँग हरेक महिनाको प्रगति विवरण समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । लेखा समितिको अख्तियारलाई उक्त निर्देशनसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतदेखि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्यालसम्मको पद धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ ।

समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लंघन भएको ठहर गरेसँगै उनीहरु भ्रष्टाचार मुद्दाको उच्च जोखिममा परेका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिद्धान्तत: ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट पुरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो ? यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरु कोको हुन् ? र, के निर्णय भएको थियो भन्ने कागजातमा नपाइएको बताए । यसैले टेरामक्समा भ्रष्टाचार भएको समितिको ठम्याई छ । टेरामक्स खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको, र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तिमा पनि ५० करोड रुपैयाँ कर छलीको सम्भावना देखिएको समेत लेखा समितिको ठहर छ ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लेखा समितिको निर्देशनसँगै अख्तियारलाई टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले लेबनानी कम्पनी भेनराइज सोलुसन्ससँग टेरामक्स खरिद गरेको हो ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत, सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झाको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।  टेरामक्स खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत रहेका थिए । टेरामक्समा अख्तियारको विस्तृत छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा लेखा समितिको निर्देशन आएकाले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न बाटो खुलेको हो ।

लेखा समितिको निर्देशन आउनु र अख्तियार प्रमुख स्वदेश फर्कनु एकैदिन परेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर शाहसिक काम गर्न अख्तियारलाई अवसर समेत प्राप्त भएको छ । यसले अख्तियारको साखलाई अझ उच्च बनाउने देखिन्छ ।