४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा ठेक्का सेटिङ, सेल्पलाई दिलाउन यतिसम्म गरियो

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गर्न लागेको ४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा ठेक्का सेटिङ भएको आशंका उत्पन्न भएको छ । ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को सिस्टम बिगारेर उक्त ठेक्का सेटिङ गरेको आरोप लागेको हो ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आडमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का हत्याएको सिद्धार्थ पाण्डेको समूहले स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको ठेक्का हत्याउन पीपीएमओ र यातायात व्यवस्था विभागमा सेटिङ गरेको आरोप छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको पाण्डे समूहसँगको नियमित उठबसले उक्त आरोपमा दम देखिन्छ । सिद्धार्थले इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्का जसरी हत्याए त्यहि शैलीमा ४१ करोडको साढे १६ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हत्याउने प्रयास देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कै उच्च अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन मिलेमतोमा पीपीएमओको सिस्टम नै नचल्ने बनाएर ठेक्का सेटिङ गरेको अन्य आपूर्तिकर्ताको दाबी । पीपीएमओको सिस्टम ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन नचल्दा २ वटा आपूर्त कर्ता कम्पनीले मात्र ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का हाल्ने तयारीमा रहेका अन्य ४ वटा आपूर्तिकर्ताले ठेक्का नै हाल्न नपाएको पाइएको छ । सिस्टम बिग्रिएपछि म्याद थप्न आग्रह गर्दा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले नमानेको उनीहरूको आरोप छ । रिजाललाई विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीले समेत साथ दिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्कामा पाण्डे समूह र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकबीच ठेक्का सेटिङ भएको शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको नयाँ ठेक्कामा सिद्धार्थ पाण्डे लोकल एजेण्ट भएको फ्रान्सको सेल्प र एमके स्मार्ट ज्वइन्ट स्टकले मात्र ठेक्का हालेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा ठेक्का सेटिङ भएको बुझिन आएको छ । यातायातका महानिर्देशक रिजाल अहिले सिद्धार्थका कर्मचारी राजेन्द्र बहादुर शाहसँग नियमित रूपमा उठबस गरिरहेका छन् । शाह अहिले उक्त ठेक्का हत्याउने चलखेलमा लागेका हुन् ।

जर्मनी कम्पनी मुलवरले १६ करोडमा १२ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही बीचमा ४१ करोड लागत अनुमानको साढे १६ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरिद गर्ने प्रक्रिया यातायात व्यवस्था विभागले अगाडि बढाएको हो । राज्यकोष ब्रह्मलुट गर्ने डिजाइनका साथ अघि सारिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लोकल एजेन्ट सिद्धान्त पाण्डे नै लोकल एजेण्ट रहेको फ्रान्सेली कम्पनी सेल्पले साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड ठेक्का हत्याउन लागेको छ । ठेक्का सेल्पले लागत अनुमान बराबर कै आर्थिक प्रस्ताव हालेको चर्चा छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स खरिदको ठेक्कामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्मा र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको डिजाइनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला फसेको मन्त्रालयभित्र चर्चा छ । दुईजनाको ज्यान जानेगरी भएको ग्वार्को घटनामा पद धरापमा परेका मन्त्री ज्वाला स्मार्ट लाइसेन्समा समेत फस्ने सम्भावना देखिन्छ । सिद्धार्थ पाण्डे लोकल एजेण्ट भएको सेल्प कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिन यातायातका डिजी सक्रिय हुँदा मन्त्री ज्वाला उप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरिदको पछिल्लो ठेक्कामा भएको चलखेल र सेटिङ अनि सक्रियता हेर्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजाल चन्द्रमान श्रेष्ठ हुने पथमा अगाडि बढेको देखिन्छ । उक्त ठेक्का रद्ध गर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप नभएको राज्यकोषको हानी नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेर पाण्डे समूहसँग मिलेर गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड ठेक्का काण्ड इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्कालाई बिर्स्याउने खालको छ ।