कूटनीतिक नियोगलाई धम्क्याउदै बस्नेत, सीसीएमको निर्णय बिनै ग्लोबल फन्डमा प्रपोजल पठाउँने धम्की

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मोहन बहादुर बस्नेतले कर्मचारीलाई मात्र नभएर कूटनीतिक नियोगलाई समेत धम्की दिन थालेका छन् । केही समय अगाडि ग्लोबल फन्डको रकममा पीआर बन्ने विषयमा सामान्य प्रक्रिया समेत नमान्दा ६ देशका राजदूतहरूले अनुदानको रकममा प्रक्रया पुरा नगरेको भन्दै  रकम दिने विषयमै प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए । 

ग्लोबल फन्डले समुदाय स्तरमा कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउँने, अनुदानको रकममा लगाएको कर जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय उठाएको थियो । उक्त विषयमा ग्लोबल फन्डले स्पष्ट खाका माग्दा मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

बजेट खर्चको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा तत्काल पीआर दिने पक्षमा ग्लोबल फन्ड नदेखिएको हो । कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर भिजन समेत दिन नसक्ने ब्यक्तिले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर हिँड्दा दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी मात्रै बनेको छैन दातृ निकायसँगको सम्बन्ध ध्वस्त भएको छ । 

उनै बस्नेतका कारण नेपालमा हुन लागेको ग्लोबल फन्ड सचिवालयको उच्चस्तरीय नियोगको भ्रमण स्थगित भएको छ । तल्लो स्रोतले बताए अनुसार मन्त्रीका कारण भ्रमण स्थगित गरिएको हो । भ्रमणको कार्यतालिका पछि तय गरिने छ ।

नेपाल सहित ८० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो फन्ड सञ्चालन गरेका छन् । सबै देशमा एउटै नियम लागू हुँदा नेपालका मन्त्रीको स्वार्थले उक्त नियम उल्लंघन भएको छ । अन्य देशमा नागरिक समक्ष कसरी कार्यक्रम लैजाने, अनुदानको बजेटमाथि कर नलगाउने जस्ता कुरा पहिल्यै स्पष्ट छन् । तर, नेपालमा पटक पटक ग्लोबल फन्डले उक्त कुराको स्पष्टता खोज्दा अधिकारीहरूले दिन सकेका छैनन् । 

आगामी फेब्रुअरी ४ मा अन्तिम प्रपोजल पठाउँनु पर्ने छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै तयारी गरेको छैन । सहज वातावरण बनाउनु पर्ने मन्त्री पुन प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढ्न खोजेको बुझिएको छ । गल्ती स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बेला कूटनीतिक नियोगलाई धम्की दिदै हिँड्नु आश्चर्यको विषय हो । जोखिम समुदायले समेत अहिलेको काम गरालाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । 

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सीसीएमका पदाधिकारीको हस्ताक्षर बिना प्रपोजल जेनेभा पठाउने धम्की दिएका छन् । उनको यस्ता धम्की नेपालका सिधा सोझा नागरिकलाई दिएको जस्तो हैन । बस्नेतको गलत व्यवहारका कारण नेपालमा ग्लोबल फन्ड धराशायी बनेको छ ।

नेपालले ४ फेब्रुअरीमा पठाउने प्रपोजलले मान्यता पाने अवस्था देखिएको छैन । यदि मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीले समस्या पहिचान गरेर अगाडि नगए ग्लोबल फन्डले दिने करिब ६ अरब रुपैयाँ १ वर्ष पर धकेलिने छ । ६ महिना कार्यक्रम बन्द हुँदा सेवा ग्राहीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँका अधिकारीहरूलाई समस्या पार्ने छन् ।