जनताकाे स्वास्थ्य भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा ग्लोबल कोषको रकम अनिश्चित, एजेण्डा विहीन बैठक बस्दै 

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जनताको स्वास्थ्य भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा ग्लोबल कोषको ६ अरब बढी रकम नेपालका लागि अनिश्चित भएको छ । नेपालीलाई जस्तो सन्की व्यवहार दातृ निकायलाई गर्दा ग्लोबल कोषको रकम नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

सन् २०२४ देखि २०२७ सम्मका लागि क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभीका क्षेत्रमा खर्च गर्न भन्दै अनुदान स्वरुप नेपाललाई ६ अरब बढी दिने तयारी गरेको छ । उक्त रकम सेभ द चिल्ड्रेन पीआर भएर सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारको आवश्यकता बाहेक उसले पनि खर्च गर्न पाउँदैन । बस्नेत र ग्लोबल फन्ड बीच पीआर को बन्ने भन्नेमा विवाद रहेको छ । 

बस्नेतले पीआर सरकार बन्नु पर्ने बताएका छन् । ग्लोबल फन्ड पनि सरकारलाई पीआर दिन तयार भएको छ । तर, ग्लोबल फन्डका केही सामान्य नियमहरू रहेका छन् । उक्त नियम अनुसार अगाडि बढेको खण्डमा अहिल्यै सरकार पीआर बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, आफूलाई बडाहाकिम ठान्ने बस्नेत कुनै प्रक्रिया मान्ने पक्षमा छैनन् । उनको सहयात्रीहरू सुनाउँछन् बस्नेतले नियम, कानुन सिस्टम भन्ने जीवनमा सुनेको जानेकै छैन । 

ग्लोबल फन्डले चलिरहेको समुदायको कार्यक्रम पीआर बनेपछि कसरी अगाडि बढाउँछौ स्पष्ट पारेर प्रपोजलमा जवाफ मागेको छ । तर, उक्त कार्यक्रम संचालनबारे जवाफ दिन नसक्दा विगतमा जस्तै समस्या आउँने डर दातृ निकायमा रहेको छ । विगतमा सरकार पीआर हुँदा चरम अनियमितता भएको थियो । त्यस बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सीआइबीले सबै कागजपत्र छापा मारेर लगेको थियो । त्यसैले यस्तो अबुझ व्यक्ति मन्त्री भएकै नाममा मनलाग्दी स्वीकार गरेर ग्लोबल फन्ड अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिदैन । 

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारी अनुसार ग्लोबल फन्डलाई यही फेब्रुअरी ५ तारिकका दिन प्रपोजल पठाउँनु पर्ने छ । यदि सबैले प्रपोजलमा साइन गरेर नपठाएको खण्डमा स्वीकृत हुदैन । देखाउनका लागि फेब्रुअरी १ तारिकका दिन सिसिएमको बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रालयको हलमा दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा कुनै एजेण्डा राखिएको छैन । सामान्य बैठकमा पनि विषय बस्तु सहित तयार गरिएको हुन्छ । सबैलाई बैठकका एजेण्डा पठाइन्छ । तर, यदि ठुलो विषयमा लाजै लजाउने गरी बैठक राखिएको छ । 

एउटा जिताहा र अबुझ ब्यक्तिको हातमा सिंगो देश र जनताको स्वास्थ्य सुम्पिदा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुरा अहिलेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हेर्दा पुग्छ । त्यसैले यस्ता बकम्फुसे बैठकमा कम्युनिटीले बहिष्कार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।