Exclusive सन्की मन्त्रीले सीसीएमलाइ बाइपास गरी चाेर बाटाेबाट ग्लाेबल फन्डमा प्रपाेजल पठाए

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य क्षेत्रलाई इतिहासमै कमजोर बनाएर नेतृत्व सम्हालेका मोहन बस्नेतले अन्तराष्ट्रिय समुदाय माझ नेपालको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा कालो दाग लगाएका छन् । विश्वभर प्रतिष्ठित स्वास्थ्य अनुदान “ग्लोबल फन्ड” को ६ अरब बढी रकममा गिद्धे नजर लगाएका बस्नेतले उक्त अनुदान गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् ।

दुधे बालखाको जत्तिको बुद्धि समेत नभएका बस्नेतले ग्लोबल फन्डको रकममा लाजै लजाउने निर्णय गरेको फेला परेको छ । सन् २०२४ देखि २०२७ सम्म पीआर को बन्ने भन्नेमा चरम विवाद हुँदै आएको छ । ग्लोबल फन्डले पहिलो चरणमा सरकारलाई मलेरियाको सबै कार्यक्रम सुम्पिएको छ ।

सरकारले पीआरका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेर ग्लोबल फन्डले मलेरियाका कार्यक्रमका लागि सरकारलाई पीआर दिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने ग्लोबल फन्डको पीआर आफू हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारले ग्लोबल फन्डको प्रक्रिया पुरा गरेर चार वर्षका लागी ५ फेब्रुअरीमा प्रपोजल  ग्लोबल कोष, दक्षिण पूर्व एशिया टोली जेनेभा स्विट्जरल्याण्ड पठाउनु पर्ने थियो । तर, सन्की मन्त्री बस्नेतले अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर प्रपोजल पठाएका छन् ।

कति पय देशहरूमा कन्ट्रि कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सीसीएम) को निर्णय अनुसार सरकार पीआर भएर काम गरेका छन् । तर, पीआर बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय कर्ता सीसीएम हुन्छ । सीसीएम हरेक देशमा खडा गरिएको छ । सीसीएम ग्लोबल फन्डको बजेट हेर्नका लागि खडा भएको हो । कुनै पनि देशले आफू खुसी सिधै प्रपोजल पेश गर्न पाउँदैन । यसरी प्रपोजल पठाउँदा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रालय कसैको पनि लेटर हेड प्रयोग गर्न पाइदैन । यसको एक मात्रै निर्णय कर्ता भनेको सीसीएम हुन्छ । तर, बस्नेतले जवरजस्त आफ्नै लेटर हेडमा प्रपोजल पठाएका छन् ।

१२६ औँ सीसीएमको बैठक बसेको छ । तर, कुनै दिन मन्त्री र सचिवले सेभ द चिल्ड्रेन किन पीआर हुदैन भनेको अवस्था छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ फेब्रुअरीमा पीआरका लागि प्रोपोजल पठाउने भन्दै सीसीएम सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर, बिना एजेण्डाको परिपत्र गरेपछि ल्याप्चे छाप हान्न मात्रै सदस्यहरू सहभागि भएनन् । सदस्यहरूको असहमतिका बाबजुद पनि बस्नेतले जवरजस्त नेपाल सरकार मात्रै पीआर बन्छ भन्दै निर्णय गरेर पठाउँनु ग्लोबल फन्डको सिद्धान्त विपरित छ । सीसीएमले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री र मन्त्रालयले गर्दा दातृ निकायहरू छक्क परेका छन् ।

चोर बाटोबाट पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, “अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा यसअघि नै निर्णय गरेको र जानकारी गराएअनुसार विभिन्न मितिमा ग्लोबल फन्ड अनुदान अन्तर्गत लागू भएका कार्यक्रमहरूमा कर र भ्याट फिर्ता गर्न सकिने छैन ।” मन्त्रालयले अहिलेको पीआर सेभ द चिल्ड्रेनको प्रदर्शन निकै कमजोर भएको औँल्याएको छ । प्रमुख विशेषज्ञ डा टङ्क बाराकोटीले ग्लोबल फन्डमा पत्र पठाउदै तीनै कार्यक्रमको पीआर सरकार बाहेक अरु बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले आफूलाई आएको रकमको अनुगमन, मल्याङ्कन गर्न पाउँछ । त्यति मात्र हैन हाल पीआरका रुपमा काम गरिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनले राम्रो काम गरेन त्यसको अनुगमन गर्छु, अब पीआर बनाउन सकिदैन भनेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो खालको निर्णय गर्दा एसीसीएबाट गराउनु पर्छ । नेपाल सरकारको लेटर हेडमा लेखेर प्रपोजल पठाउँदा ग्लोबल फन्डले मान्यता दिदैँन ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार ग्लोबल फन्डमा पठाएको प्रपोजलमा कम्युनिटीका तर्फबाट कसैले सहमति जनाएका छैनन् । सबै सीसीएम सदस्यहरूले स्वीकृत गरेको प्रपोजललाई मात्रै ग्लोबल फन्डले मान्यता दिन्छ । मन्त्री बस्नेत देशको बेइज्जत गर्न बारम्बार लागि परेका छन् । अहिले सम्म कुनै राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको नालायकी पनका कारण ग्लोबल फन्ड मात्र हैन आम नागरिकको स्वस्थ हुन चाहने सपनामा तुसारापात परेको छ ।

एकलाैटी राखेकाे वैठकका निर्णयहरु 

कम्युनिटीकाे असहमति