ग्लोबल फन्डको अनुदानमा ब्लाक मेलिङ् गर्ने व्यक्तिनै अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन समिति सदस्य

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डले अनुदान स्वरुप दिएको रकममा ब्लाक मेलिङ गर्ने एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक सञ्जय ठाकुरलाई उक्त फन्डको अनुदान प्रभावकारिता अध्ययन समिति सदस्य बनाएको छ । अब भन्नुहोस् ठाकुरले के अध्ययन गर्लान् ? आफ्नो की अरुको ?

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले ग्लोबल फन्डको बजेटमा ठाकुरले श्रीमती र ड्राइभरलाई जागिर लगाउँन गरेको ब्लाक मेलिङ र जागिर नदिदा फायलनै अगाडि नबढाएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यति मात्र हैन, ठाकुरले एक महिना केन्द्रको निर्देशक भएको समयमा दुई वटा महँगा ल्यापटप ग्लोबल फन्डको बजेटमा मगाएको एउटा मन्त्रीको पिएलाई दिएर अर्को आफै राखेका थिए । मन्त्रीको पिएले फिर्ता गरेको भएपनि ठाकुरले उक्त ल्यापटप अहिले सम्म स्टोरमा दाखिला गराएका छैनन् । यसरी ग्लोबल फन्डको बजेटमा मनपरी गर्ने कर्मचारी अध्ययन समितिमा राखेर कस्तो रिर्पोट मन्त्रीले चाहेका छन् त्यो सबैलाई घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । 

स्वास्थ्य लाइभले नेपालमा सबै भन्दा पहिला एनजीओ, आइएनजिओको विरोध गर्दै आएको छ । ग्लोबल फन्डको पीआर सरकार बन्नु पर्छ भनेर लेख्ने स्वास्थ्य लाइभ हो भने, बोल्ने व्यक्ति डा संगीता मिश्रा हुन् । तर, पछिल्लो समय पीआर बन्ने नाममा ग्लोबल फन्डका सबै नियम कानुनलाई वेवास्ता गर्दै अगाडि बढेपछि समुदायले समेत आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । ग्लोबल फन्डले मलेरिया बाहेक अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई पीआर नदिने भन्दै पटक पटक पत्र पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने जसरी पनि पीआर बनेरै छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । 

सोमबार ग्लोबल फन्डको कार्य सम्पादन गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा ९ जनाको समिति गठन भएको छ । जसरी पनि पीआर सेभ बाट खोस्ने नियतले गरेको समिति गठनबाट प्राप्त रिर्पोटले बजेट खर्च र कार्यक्रम राम्रोसँग नचलेको कुरा समावेश गर्नेमा कुनै शंकै छैन । अझ लाग्छ यो समितिले आफ्नो रिर्पोटमा बजेटमा चरम अनियमितता भएको समेत उल्लेख गर्ने छ । हेरौं ठाकुर जस्ता कर्मचारीले गरेको अनियमितता उल्लेख हुन्छ वा हुदैन । अधिकारीहरूले भनेका छन्, फेब्रुअरी ५ मा पीआरका लागि प्रपोजल पठाएको सरकारले एक हप्तामा अध्ययन समिति किन गठन गरियो आफैमा लज्जा सरम हो । पीआर आफू बनेर विगतमा जस्तै “तर” मार्न पाइन्छ भन्ने गलत नियतले नियम भन्दा बाहिर गएर पीआर लिन्छु भन्ने सपना कति साकार हुन्छ त्यो भविष्यले देखाउने छ ।

सरकार पीआर हुँदा विगतको अवस्था
सन् २००२ देखि नेपालमा ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुरुवातमा उक्त कार्यक्रमको पीआर नेपाल सरकार आफै थियो । तर, मन्त्री र स्वास्थ्यका कर्मचारीले उक्त रकममा चरम आर्थिक अनियमितता गरेपछि सरकारबाट पीआर खोसिएको हो । अझै ठुलो रकम सरकारले ग्लोबल फन्डलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । भ्रष्ट्राचारको विषयलाई लिएर सिआइबीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको सीसीएमको कार्यालयमा छापा मारेर सबै कागजपत्र र कम्प्युटर समेत लगेको थियो । अहिले सम्म फिर्ता भएको छैन । 

समितिलाई प्रश्न

• सन् २०१५ पछि सेभ द चिल्ड्रेनमा सबै कार्यक्रम जानु पछाडिको कारण समितिले खोज्न जरुरी छ ।
• युएनडिपी बाट निकालेर नेपाल सरकारलाई सबै कार्यक्रम सन् २०१० मा हस्तान्तरण गरेको तर, के कारण गुमाउन पुग्यो ?
• नेपाल सरकारकै अडिटले सरकार पीआर हुँदा ग्लोबल फन्डको रकममा चरम भ्रष्ट्राचार भएको विषय उठाएको थियो । अहिले सम्म के कति काम भयो ?
• ग्लोबल फण्ड कै कार्यक्रम हेरेका एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक ठाकुरले गरेको ब्लाक मेलिङमा कारबाही नगरि उसैलाई अध्ययन समिति सदस्य बनाउनुको रहस्य के ?

छानविन समितिले हेर्नु पर्ने विषय

•    सरकार पीआर हुँदा वा सेभ द चिल्ड्रेन पीआर हुँदा खरिद भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू कमसल खरिद भएका छन् ।
•  सेभ द चिल्ड्रेनले लामो समयसम्म एचआइभी प्रभावितलाई परिक्षण किट समयमा नपठाएको व्यापक गुनासाहरू छन् ।
• तत्कालीन सीसीएम उपाध्यक्ष अच्युत सिटौलाले आफू जिम्मेवार पदमा भएको समयमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संस्था छनोट गर्ने कार्यविधि पनि आफै बनाउने र सोही अनुसार एचआइभी, टिबी र मेलिरिया तीन वटै कार्यक्रम आफैलाई पारेर ठुलो रकम लगेका छन् तर, कामको कुनै प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्  ।