ग्लोबल फन्डले मोहन बस्नेतले पठाएको प्रपोजल नखोल्ने, मन्त्रीको “गुण्डा” राजले स्वास्थ्य “खरानी” बस्दै

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेत बुधबार ग्लोबल फन्डका प्रतिनिधिसँग पनि गुण्डा सैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । मन्त्री भएको छोटो समयमै स्वास्थ्य क्षेत्र “खरानी” बनाउँन लागेका बस्नेत ग्लोबल फण्डको ६ अरब अनुदानमा गिद्धे दृष्टिमा छन् । ग्लोबल फन्डको बिधि विधान मिचेर पीआर बन्ने र त्यही अनुसार आफु अनुकुल संघसस्थालाई कार्यक्रम संचालन गर्न रकम बाँडफाड गर्ने नियतमा बस्नेत देखिन्छन् ।

सन् २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्डको अनुदानमा पीरआर बन्ने विषयमा बुधबार जेनेभाको उच्च स्तरीय टिम र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बीच मिटिङ तय गरिएको थियो । उक्त मिटिङ्मा ग्लोबल फन्डकी वरिष्ठ पोर्टफोलियो व्यवस्थापक स्टेफन स्टोजानोभिकले जेनेभाबाट समन्वय गरेकी थिईन् । जेनेभाका अन्य पदाधिकारी भने सुनेर बसेका थिए ।

बस्नेत र ग्लोबल फन्ड बीच पीआर को बन्ने भन्नेमा लामो समय देखि बिवाद रहदै आएको छ । पटक पटक मन्त्रालयबाट पठाएको प्रपोजल अस्वीकृत हुदै आएको छ । मन्त्रालयको प्रपोजल अस्वीकृत हुनुको एउटा मात्रै कारण ग्लोबल फन्डको विधि र प्रक्रिया मन्त्रीले नटेर्नु हो । अधिकारीहरुले बताए अनुसार ग्लोबल फन्डले केही प्रक्रिया पुरा गरेर पीआर लिन सरकारलाई पटक पटक भनेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत प्रक्रिया पुरा गरेर जाने पक्षमा छैनन् । बल मिच्याई गरेर लिन्छु भन्ने मनसायमा बस्नेत देखिन्छन् । जसले गर्दा समस्या बढ्दो छ । बस्नेतकै कारण ग्लोबल फन्डको उच्च स्तरिय टोलिले नेपाल भ्रमण समेत स्थगित गरेको थियो ।

बुधबार बसेको जुम बैठकमा पनि ग्लोबल फन्डका पदाधिकारीले हालै मन्त्रालयबाट पठाएको प्रपोजल सच्याउन अनुरोध गरेको थियो । गत ५ फेब्रुअरीमा मन्त्रालयले पीआरका लागि प्रपोजल जेनेभा पठाएको थियो । तर, उक्त प्रपोजलमा समुदायको सहभागिता थिएन भने, सीसीएमबाट पठाउँनु पर्ने प्रपोजल मन्त्रालयबाट पठाइएको थियो । यति मात्र हैन, सीसीएम अध्यक्ष तथा हालका सचिव डा रोशन पोखरेलको हस्ताक्षर नगरी प्रमुख विशेषज्ञ डा टंक बराकोटीलाई गराएर पठाइएको छ । अवैध प्रक्रियाले गर्दा पीआर दिने सम्भावना छैन भने अन्तराष्ट्रिय जगतमा बस्नेतले देशको बेइज्वत गराएका छन् ।

ग्लोबल फन्डका पदाधिकारीले बैठकमा पत्र सच्याई प्रक्रिया पुरा गरेर तीन महिना भित्र पुन पठाउँन अनुरोध गरेका छन् । तर, मन्त्रीले ५ फेब्रुअरीमा पठाएको पत्रनै आफ्नो अन्तिम भएको अगाडन लिए पछि समस्या थपिएको छ । सरकारले समिट गरेको प्रपोजल ग्लोबल फन्डले नखोल्ने जनाएको छ । प्रक्रिया नमान्ने भएपछि ग्लोबल फन्ड जेनेभाले प्रपोजल अस्वीकृत भएको पत्र मन्त्रालयलाई पठाउने जनाएको छ ।

ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारबाट पीआर बन्नु भन्दा अगाडि सोसल कन्ट्याक, सेवाको निरन्तरता, औषधिको निरन्तरता, जिम्मेवारी अनुसारको काममा पारदर्शिता, खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रियामा सहजतामा लिखित जवाफ खोजेको थियो । तर, पीआरको निर्णय मन्त्रालयबाट पटक पटक गयो, कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको जवाफ गएन ।

ग्लोबल फन्डले सरकारलाई मलेरिया, एचआइभी र क्षयरोगमा काम गर्न भन्दै सन् २००८ देखि मोटो रकम सहयोग गर्दै आएको छ । सरकार पीआर हुदा चरम अनियमितता भएपछि सन् २०१५ देखि ग्लोबल फन्डले पीआर खोसेको थियो ।

हेर्नुहोस् १२६ औं सीसीएम बैठकमा भएका निर्णयहरू प्रति ग्लोबल फन्डको आपत्ति

– ग्लोबल फन्डले हालैको सीसीएम बैठकको छलफल र निर्णयलाई गम्भीरतासाथ अध्ययन गरियो । उक्त बैठकको निर्णय र त्यसको प्रक्रियामा ग्लोबल कोष सचिवालयले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
– एलएफएलाएई बैठकमा बलाएको देखिएन । जबकी हामीले एलएफएलाई प्रत्येक बैठकमा आमन्त्रित गर्न आग्रह रेका थियौं ।

– बैठक आफैं अवैधानिक रूपमा सम्पन्न भयो । सदस्यहरूले अन्तिम समयमा बैठकको सूचना दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ग्लोबल फन्ड सचिवालयलाई अनौपचारिक रूपमा र ढिलो भए पनि बैठक बारे कुनै जानकारी गराइएन । नेपालको हरेक बैठकलाई हामीले नोट गरेका छौं । जनवरी २०१९ को सीसीएमको व्यापार नियम अनुसार, सदस्यहरूले एजेन्डा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । बैठकको कम्तिमा तीन दिन अघि सबैलाई खबर गर्नुपर्छ । हामीलाई खबर गरेको भए, विगतमा जस्तै भर्चुअल कन्फरेन्स कल मार्फत पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुने थियौ ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् ग्लोबल फन्ड सीसीएम नीति अनुसार, सीसीएमले सूचनाको पारदर्शिता, सदस्यहरू बीचको समानता, जवाफदेहिता, र हित व्यवस्थापनको द्वन्द्व लगायतका सुशासनका सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पारदर्शिता सूचनाको समयमै जानकारी, समान व्यवहार र व्यापक आदानप्रदानमा निर्भर गर्दछ ।

– नेपाल सरकारले गरेको पीआरको अनुमोदन एलओआईसँग मिल्दोजुल्दो थिएन, किनभने चयन गरिएको संस्थाले दिएको आवेदनको मूल्याङ्कन गरिएको थिएन । किनकी इओआई मा तोकिएका आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक सीप र अनुभवको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्ने थियो ।

– मतदान प्रक्रिया सहभागीले हात उठाएर भएको थियो । यद्यपि ग्लोबल फन्डको बुझाइ अनुसार गोप्य मतदान प्रक्रिया तयार थियो । हामी सीसीएम नीतिमा समावेश गरिएका आवश्यकताहरू रेखांकित गर्न चाहन्छौँ । जसमा सीसीएमले स्पष्ट रूपमा परिभाषित र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित सबै नयाँ र निरन्तरको पीआर को नामाङ्कनको लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ।
– केही मिनेटमा तयार गरिएको छलफलको स्वरले महत्वपूर्ण सल्लाह सुझावको अभाव, उत्पन्न अविश्वास, निराशा र हतारमा गरिएको निर्णयको संकेत गर्छ ।

– भ्याटको विषय छलफल गर्न उपयुक्त छ र हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरू द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणको सराहना गर्छौ । तथापि, यो पीआरको छनोट गर्दा एक मात्र मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यस्तो कदापी हुनु हुदैन । किनभने इओआइले आवेदकलाई भ्याट सम्बन्धी आफ्नो योजना उल्लेख गर्न भनेको छ । तर यसलाई मात्र विषय वा बहिष्कारको मापदण्ड बनाएको छैन ।

क्षयरोग र एचआइभी पिआर का लागि आवेदन दिने सबै निकायले आगामी पीआर मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण हुने आफ्नो योजना, अनुभव र प्राविधिक क्षमताहरू वर्णन गर्न समय र प्रयास गरेका छन् । चयन गरिएको पीआरले क्षयरोग र एचआइभी साथै मलेरियाका लागि माथिको उपलब्ध गराएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्लोबल फन्ड र सीसीएमलाई आफूले मलेरियाका क्षेत्रमा मात्र पीआरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताएको छ र यस्तो प्रस्ताव निकै चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

– ग्लोबल कोष सचिवालयले सीसीएमको पीआर निर्णयलाई समर्थन गरिरहेको छैन ।

– माथि वर्णन गरिएको प्रक्रियाले योग्यता आवश्यकताको अभाव देखाउँछ । एक लोकतान्त्रिक र पारदर्शी देशले समान रूपमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी पीआर छनोटमा नेतृत्व गर्दछ ।

निर्णयको औचित्य
– ग्लोबल कोष सचिवालयले सीसीएमको पीआर समर्थन पुष्टि गरिरहेको छैन।
– माथि वर्णन गरिएको प्रक्रियाले योग्यता र आवश्यकता १ को पूर्तिको अभाव देखाउँछ । एक लोकतान्त्रिक र पारदर्शी देश जसले समान रूपमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी पीआर छनोटमा नेतृत्व गर्दछ ।
– अनुमोदनको सीसीएम प्रक्रिया सीसीएम नीतिमा समावेश गरिएको सीसीएम योग्यता आवश्यकतासँग र स्पष्ट र पारदर्शी पीआर चयनको लागि सुशासन ( सीसीएम नीतिको अनुच्छेद १९ ) र योग्यता आवश्यकता १ सँग सम्बन्धित छ ।

–स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि बारे ग्लोबल फन्डको मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी छ ।

– अनुदान कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ग्लोबल फन्डको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ । त्यसैले पीआरको शर्त पूरा भएको छैन ।

– क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित माथिको कुरा भएता पनि, ग्लोबल फन्ड सचिवालयले नेपालमा सबै ग्लोबल फन्ड कोषका लागि भ्याट छुटको दृढ र दिगो समाधानको साथ पीआरको रूपमा मन्त्रालयको संलग्नतालाई सर्त गर्छ ।
– २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा, ग्लोबल फन्ड सचिवालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ र अर्को प्रक्रियाका लागि पीआर मनोनीत गर्नेछ ।

– पीआर र अन्य कार्यान्वयन साझेदारहरू छनोटमा अतिरिक्त सेफगार्ड नीति परिचालन प्रावधानहरू प्रयोग गरी ग्लोबल फन्ड सचिवालयले निर्णयलाई अन्तिम रूप दिनेछ र सीसीएम नेपाललाई निर्णय सुनाउने छ ।

– पीआरका लागि मिति २१ अगस्ट २०२३ मा भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, ग्लोबल कोष सचिवालयले २०२४ को सुरुमा अर्को उपलब्ध प्रक्रिया पेस गर्न सीसीएमलाई आमन्त्रित गर्ने ।