लागूऔषध नियन्त्रण ऐन संसोधनकाे चरणमा

समाज लागू औषध प्रयोगकर्ताले गर्दा आक्रान्त बनेको छ । हरेकको घर र समाजमा लागूऔषधको प्रयोगले जरा गाडेको छ । आम नागरिकमा लागूऔषध सम्बन्धी जानकारी छैन । यो अवस्थामा प्रहरी र गृह मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै लागूऔषध नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । यसलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सबै भन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले चासो दिनु पर्छ । तर, स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा लागूऔषध पर्न सकेको छैन । 

०३३ साल देखिको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले काम गरिरहेको छ । समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने ऐन अहिले सम्म परिमार्जन नहुदाँ समस्या बढ्दो छ  । गृह मन्त्रालयले ०७९ देखि ०८४ सम्मका लागि पञ्च वर्षीय गुरुयोजना लागू गरेको छ । उक्त गुरु योजना अनुसार के कस्तो काम भएको छ, भनेर हामीले गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका सह सचिव थानेश्वर गौतमसँग कुरा गरेका छौं । 

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई प्रतिस्थापन गरी लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख थियो के भयो ?

हो । गृह मन्त्रालयले पञ्च वर्षीय गुरु योजना तय गरेको थियो । हरेक कामको सुरुवात गुरु योजना अनुसार नै अगाडि बढेको हुन्छ र त्यही अनुसार काम हुन्छ । तर, दुखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो हरेक वर्ष नीति, नियम बनेका छन् त्यो अनुसार काम भएको छैन । तर पनि हामी क्रमश गुरु योजना अनुसार कामलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने पक्षमा छौं । एक वर्षमा ऐनलाई नयाँ ढंगबाट प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने थियो, त्यो अनुसार सम्भव हुन नसकेको अवश्य हो । 

अन्य क्षेत्रगत नीति निर्देशिका र कार्यविधिहरूलाई गुरुयोजनासँग तादात्म्यबाट हुने गरी संसोधन गर्ने भन्ने पनि थियो नी ?

लागू औषध ऐन लाई समय परिस्थिति अनुसार संसोधन गर्ने भन्ने छ । यसमा केही गृहकार्य पनि भएको हो । मस्यौदाको खाका पनि बनेको छ । तर, पछिल्लो समय व्यापक मात्रामा गाँजाको बिक्रीवितरण खुला गराउँने विषय समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा गाँजालाई औषधिको रुपमा मात्रै खुला गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठेकाले ऐन संशोधनमा केही ढिला भएको हो । 

भनेपछि गाँजाको कारण लागूऔषध ऐन संशोधनमा समय लाग्यो हैन  ?

हो । लागूऔषध ऐन २०३३ लाई संसोधन गर्ने समयमा गाँजाका अभियानहरू तीब्र रुपमा अगाडि आए । सरकारले बजेट भाषणमै गाँजा खुला गर्ने विषय समावेश गरेकाले अहिले हामीले कुन हदसम्म खुला राख्ने भन्नेमा छलफललाई केन्द्रित गरेका छौं । गाँजालाई समेटेर जानु पर्ने अवस्थाको सृजनाले गर्दा लागूऔषध ऐन संशोधनमा समेत अलमल भएको हो । 

गाँजा खुलाउने वा नखुलाउने भन्ने विषयको अध्ययन गर्न तपाइएको नेतृत्वमा समिति बनेको छ क्यार हैन ?

अहिले सरकारको नीति प्रतिष्ठानले दुई वटा अध्ययन गरेको छ । गाँजा खुल्ला गर्ने विषयमा मेरै अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयहरूका सह सचिव रहेको एक समिति समेत गठन भएको छ । गाँजालाई नियन्त्रित गर्दै अध्ययन अनुसन्धानका लागि खुला गर्नुपर्छ त्यसमा हामी सकारात्मक छौं । तर, घर घरमा गाँजा लगाउन दिने अवस्था हामी छैनौँ । खोल्दा पनि औषधिको प्रयोजनका लागि मात्रै दिनेगरी कानुन तय गरिने छ । गाँजा लगाए देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आउँने जस्ता थुप्रै थरीका कुराहरू आएकाले सरकारको नीति के हो भन्ने अहिले ठ्याक्कै छैन । त्यसैले कानुन संशोधनका कुराहरू ढिला भयो, जसले गर्दा लागू औषध सम्बन्धी ऐन पनि संसोधन गर्न नसकिएको हो ।

लागूऔषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सम्बन्धी प्रोटोकल तयार भयो ? 

अहिले सम्म भएको छैन । हामी छलफलमा छौं । प्रक्रियामा केही ढिला भएको छ । हामीले ६ महिना भित्र प्रोटोकल तयार पार्ने भनेर गुरु योजनामा राखेका थियौं तर, हुन सकेको छैन । 

लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने विषय पनि त अगाडि बढेन ?

हो, यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सार्वजनिक चासोको विषय पनि हो । यो विषय पनि उठेको छ । अन्य मुलुकहरूमा पनि लागूऔषध विभाग गठन भएका छन् । नेपालमा सम्भव हुन सकेको छैन । अहिले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विभागको स्थापना गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । विभाग राख्नु पर्ने जरुरी छ । लागूऔषध विभाग भनेको छ तर, कतै जाँदा पनि गृह मन्त्रालयको कर्मचारी जानु परेको छ । 

तपाईँहरूले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा ड्रग उपचार सेन्टर स्थापना गर्ने भन्नु भएको थियो । यस्ता विषय गुरु योजनामा राखेर काम किन नर्गनुभा ?

लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपचार  गर्ने सेन्टरहरू छन् । सरकार आफैले चलाएको छ, वा गैर सरकारी संस्थाले चलाएको छ, भन्ने विषय मात्रै हो । नेपाल प्रहरीको आर्शा उपचार सेन्टर छ । पोखराको भवन आफैले बनाएका छौं तर, सञ्चालन एनजीओलाई दिएको अवस्था छ । एक समय सरकारले नमूना पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति लिएको थियो । तर, अहिले सरकारले सेन्टर आफै चलाउने वा गुणस्तरको मापन गरेर अरुलाई चलाउन दिने छलफलको विषय छ । सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएपछि चाहेर पनि गर्न सक्ने कुरा हुदैन । 

सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको करोडौं रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । तपाईँहरूले उक्त रकम लागू औषधि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्ने विषय के हुदैछ ?

हो । यो रकम केही स्वास्थ्यले चलाएको छ । बाँकी त्यसै बसेको अवस्थामा छ । यसलाई लागू औषधका सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि राख्ने विषय तय गरिएको हो । तर, अहिले सम्म यो रकम लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रममा लगाउने भनेर कुरा अगाडि बढाइको अवस्था छैन । हामी यसलाई छलफल गर्ने छौं । 

सिमा नाकाहरूमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको पहिचानमा समस्या छ । अत्याधुनिक उपकरण नभएका कारण पिसाब बाट जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कहिले सम्म रहन्छ ?

सामान किन्न गएर लागू औषध सेवन गरेर आउँछ सबैको पछि प्रहरी लागेर सम्भव पनि हुदैन । तपाईंले भनेको जस्तो धेरै समस्या छ । नेपालमा अहिले सम्म लागू औषध सेवन गरेको पत्ता लगाउने मेसिन छैन । हामीले पिसाबका माध्यमबाट परिक्षण गर्दै आएका छौं । यसले समय लाग्ने र कहिले कँही व्यक्ति भाग्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले यस वर्ष मेसिन खरिद गर्न केही रकम विनियोजन गरेका छौं । विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा किट पनि प्रयोग गरेका छौं । खुला सिमाना भएकाले तपाईंले भनेको जस्तो पहिचानमा समस्या अवश्य छ । 

भनेपछि तीन सरकारको समन्वय छैन ?

तथ्यांक हेर्दा आत्महत्याका घटना बढेर गएको छ । आत्महत्याका घटना बढ्नुमा लागू औषध पनि एउटा मुख्य कारण बनेको छ । आर्थिक समाजिक कुराहरू होलान् तर, हरेक वडामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न जरुरी छ । तर, स्थानीय तहको प्राथमिकतामा छैन ।  सानो सानो जिल्लामा समेत दिनहुँ एक दुई जनाले आत्महत्या गरेका घटना आइरहेका छन् । घर, गाउँमा गएर बुझाउने व्यक्ति चाहिएको छ । यसलाई रोक्न भन्दा पनि सम्बन्धित निकाय लोकल रक्सी र गाँजाको ब्रान्डिङ गर्न उद्धत भएको देखिन्छ । सम्पन्न देशको उदाहरण दिएर नेपालमा सम्भव हुदैन । अमेरिका, नेदरल्यान्डका जस्ता सचेत जनता नेपालमा छैनन् । प्रहरीमा आएका आधिकांश घटना रक्सी र लागूऔषध सँग सम्बन्धित छन् । यो विरुद्ध अवेर गराउँन जरुरी छ । यसमा एनजिओहरूले पनि साथ दिन आवश्यक छ ।