अमेरिकी पीआरधारी विकलले नेपाल सरकारबाट दोहोरो पारिश्रमिक लिएको खुलासा

काठमाडौं । अमेरिकी पीआरधारी आईटी माफिया विकल पौडेलले नेपाल सरकारबाट दोहोर सुविधा लिएको खुल्न आएको छ । स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा विकलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेकै बखत विभिन्न सरकारी निकायबाट पनि पारिश्रमिक लिएको फेला परेको हो ।

स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित कागजातमा आईटी माफिया विकलले आन्तरिक राजस्व विभाग, राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च अदालत, हुलाक सेवा विभाग, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतबाट दोहोर सुविधा लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका करारका कर्मचारी उनले त्यहाँबाट समेत पारिश्रमिक लिने र अन्य सरकारी निकायबाट समेत सम्झौता गरेर पारिश्रमिक लिने गरेको पाइएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको उजुरीको अनुसन्धानमा अख्तियारको हिरासतमा पुगेका विकलले आईटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको स्वास्थ्य लाइभले पटकपटक खुलासा गर्दै आएको हो । यसैबीच उनले विभिन्न सरकारी निकायबाट दोहोर पारिश्रमिक बुझेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । एउटै समयमा दुई वा बढी कार्यालयमा परामर्शदाताको रूपमा सेवा दिने कार्य गैरकानुनी कार्य हो । विकलले एकै समयमा दुई वा बढी निकायमा काम गरी पारिश्रमिक लिएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा थप छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको छ ।

विकलले राहदानी विभागमा विभिन्न उपकरण, तथा सफ्टवेयर आदिको खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, लागत अनुमान मूल्यांकन, त्यसको परीक्षण र गुणस्तरलगायतको कार्यहरूमा परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त भएको देखिन्छ । विभागका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्री र विकलबीच २०६७ पुस २५ गते भएको परामर्शसेवाको खरिद सम्झौतामा त्यो बापत विकलले १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक (सेवा शुल्क) पाउने उल्लेख छ । उनले राहादानीमा १ महिनामा १ लाख पारिश्रमिक गर्ने गरी करार सम्झौता गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

राहदानी विभागमा हुँदा विकलसँग मिलेर मिसिन रिड्यबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिदमा सेटिङ गर्ने क्षेत्रीलाई अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को राजदूत बनाएर पठाइएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अपराध गरेर हत्याइएको अवैध धन लुकाउने र भिल्ला जोड्ने सुरक्षित स्थान दुबई शहर समेत रहेको युएईमा विकलका विश्वासपात्र क्षेत्रीलाई राजदूत बनाएर पठाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपालका शीर्ष तहका राजनीतिज्ञदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीले समेत भ्रष्टाचार गरेको पैसा दुबई, सिंगापुर र मलेसियामा राख्ने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ ।  उक्त चर्चाकाबीच तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका निजी सचिव समेत रहेर काम गरेका क्षेत्रीलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा युएईको राजदूत बनाएर पठाउनुले त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ । विकलले दुबईमा अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन गरिरहेको बुझिन्छ ।

विकलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक भएकै बेला आन्तरिक राजस्व विभागको अन्त:शुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, लागत अनुमान तयार गर्नका लागि ७० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएको प्रमाण स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको छ । अन्त:शुल्क स्टिकरको प्राविधिक जाँच गर्ने काम गर्दा थप ४० हजार सेवा शुल्क लिएको पाइन्छ ।

हुलाक सेवा विभागको हुलाक टिकट छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत विकलले ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । त्यस्तै उनले राष्ट्रिय विमा संस्थामा सफ्टवेयर खरिद गर्दा ४० हजार रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतमा पनि राम्रै रकम बुझेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छपाई गर्दा पनि लाखौं सेवा शुल्क लिएर विकलले परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका थिए । एमआरपी र बैंक नोट ठेक्कामा लागत अनुमान तयार पार्दा विकलले सेटिङमा विशेष चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट  एउटै स्वार्थ समूहको पकडमा पुऱ्याउन भूमिका खेलेर मोटो कमिसन रकम बुझेका विकलले ती निकायबाट पनि राम्रै सेवा शुल्क लिएको खुल्न आएको छ ।

सिंगापुरस्थित ओम्नी समूहको ब्याङ्कोटेक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका विकल दोहोऱ्याएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ । एउटै समय एकभन्दा बढी देशमा काम गर्न सफल विकल आईटी क्षेत्रका डन हुन् ।

अमेरिकाको पीआर लिइसकेपछि विकललाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको मिलेमतोमा विकललाई कानुन नै फेरेर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोऱ्याइएको चर्चा सेलाएको छैन । यो राज्य विरुद्ध उनीहरुले गरेको अक्षम्य अपराध हो । अमेरिकी पीआरधारी, सिंगापुरे परामर्शदातालाई सुरक्षण मुद्रण जस्तो संवेदनशील निकाय जिम्मा लगाउने जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ ।