प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’अनुसार चलायमान बन्दै गृह मन्त्रालय, लागूऔषध कानुन पनि प्राथमिकतामा

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि गृह मन्त्रालय संघीयताको मर्म अनुसार चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘स्पिरिट’अनुसार गृह मन्त्रालय चलायमान र गतिशील बन्न थालेको हो ।

मुलुक संघीयता गएको ८ वर्षपछि बल्ल गृह मन्त्रालयले संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको सक्रियतामा चालू आर्थिक वर्षमै संघीयता अनुरूपका ५ कानून निर्माण हुने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय नीति, कानुन, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सचिव भट्टराई संघीयताको मर्म अनुसार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानुन निर्माणमा निरन्तर खरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन र ‘स्पिरिट’अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई मुर्त रूप दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सचिव भट्टराई निरन्तर रुपमा ती कानुन निर्माण गर्न लागिपरेका हुन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी कानुन निर्माणका लागि सचिव भट्टराई आफैं सक्रिय भएका छन् । उनलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको पनि दह्रो साथ रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि संघलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नका लागि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु केन्द्रलाई दबाब दिन काठमाडौं धाइरहेका छन् । त्यसैले ती कानुन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय तातेको हो । प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक चासो देखाएका छन् । त्यसैले प्रहरी समायोजनसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले गृहको प्राथमिकतामा देखिन्छ । लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन पनि गृहको प्राथमिकता रहेको पाइन्छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०’ त गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईतबार नै संसदमा पेश गरिसकेका छन् । अन्य विधेयक क्रमिक रूपमा सदनमा पेश गर्ने गरी गृहको टिमले तयारी गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकमा निर्माण गरिरहेका कानुन

१, नेपाल प्रहरी ऐन

२, नेपाल प्रहरी समायोजन ऐन

३, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, समन्वय, सुपरिवेक्षण ऐन,

४, निर्वाचन ऐन,

५, स्थानीय प्रशासन ऐन,

गृह मन्त्रालयले यी ५ वटै कानुनको मस्यौदालाई निरन्तर छलफलमा ल्याएको छ । कतिपय कुराहरुलाई आवश्यक परिमार्जन समेत गरिरहेको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । गृहसचिव भट्टराई यी कानुन निर्माण भएर चाँडै कार्यान्वयन हुनेका ढुक्क देखिएको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन निर्माणमा मात्र होइन गृहसचिव भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत सक्रियता देखाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु निकासा दिन माग गरेका छन् । सचिव भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु गृहले पाउनु पर्ने अर्थमन्त्री महतसमक्ष अडान राखेको टोलीमा सहभागी गृहका एक अधिकारीले सुनाए । ‘कि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्नु भएन राखेको कुरा पाउनु पऱ्यो’ गृहसचिव भट्टराईको कुरा उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘ गृह मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुरा लागू र पूरा गर्न तयार छ ।’,

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, नेपाल प्रहरीको भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्न सचिव भट्टराईले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर कुरा राखेको स्रोतले बतायो ।प्रेमकुमार राई पछाडि अडान भएको गृहसचिवको रूपमा अहिले भट्टराईको चर्चा हुन थालेको छ । कतिपय गृहका अधिकारीले त गृह प्रशासन र सुशासनको हकमा उनी राईभन्दा पनि अगाडि रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।