एचआइभी सङ्क्रमितको क्षेत्रमा प्रो–वोनो सेवा जरुरी छ: बार अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं ।  नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले एचआइभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा निशुल्क कानुनी सेवाको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् ।

रिकभरिङ्ग नेपाल र युएनडिपीको आयोजनामा बिहीवार राजधानीमा आयोजित नेपालमा प्रो–वोनो सेवाका बारेमा कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित एक कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेले प्रो–वोनो सेवा एचआइभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा अति आवश्यक भएको बताए ।

सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा भएको एक दिने कार्यक्रममा कसरी एचआइभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा निशुल्क कानुनी परामर्श दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायीहरूलाई सेवाको दौरानमा प्रो–वोनो सेवालाई सँगै लैजान आग्रह गरे । प्रो–वोनो सेवा विशेष गरि पैसा नभएर कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेहरूका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ ।  अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, “विश्वका धेरै देशहरूमा यो सेवा सुरु भएको छ ।

नेपालमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भएको छ ।” कानुन व्यवसाय नेपाल बारको संस्कृति जस्तो भएको छ । कानुन व्यवसायी सामाजिक इन्जिनियर भएपनि यसलाई निशुल्कका रुपमा अङ्गाल्न थालिएको छैन ।

नेपालमा पनि विस्तारै प्रो–वोनो सेवा गर्नेहरू सङ्गठित हुन थालेका छन् । देशभर २१ हजार बढी कानुन व्यवसायी छन्, तर, ६५ जना कानुन व्यवसायीले सरकारी अदालतमा पैसा नभएर वकिल राख्न नसकेकाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने भन्दै सूचिकृत भएका छन् ।

अध्यक्ष घिमिरे अशक्त, असहयहरुका पक्षमा पनि लाग्न देशभरका कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्छन् ।  सरकारी अदालतमा एक जना वैतनिक वकिल राख्न थालिएको छ । यसरी राखिएका व्यक्तिले (प्रो–वोनो) पैसा नभएकालाई निशुल्क कानुनी सेवा दिन्छन् ।

अध्यक्ष घिमिरेले धेरै गर्न नसके पनि सय मुद्दामा २ वटा निशुल्क हेर्न आग्रह गर्छन् । देशभर प्रो–वोनो सेवा दिने भनेर १ हजार कानुन व्यवसायी दर्ता भएका छन् ।  एचआइभी संक्रमित समाज र परिवारबाट समेत अपहेलित हुनु परेका कारण कतिपयलाई कानुनी सेवाका लागि आर्थिक जोहो गर्न ज्यादै कठिन पर्ने गरेको छ । त्यसैले उहाँहरूका लागि प्रो–वोनो सेवा दिने बानीको विकास गरौँ ।

सेवा दिनेहरूको तथ्यांक राखेर बार एसोसिएसनमा पठाउन पनि घिमिरेले भनेका छन् । तर, प्रो–वोनो सेवा भनेर गुणस्तरमा कमी ल्याउन पाइदैन अध्यक्ष घिमिरेले थपे । जो असहाय छ उसका लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ समेत जारी छ । उनले कुनै व्यक्ति पैसा नभएर कानुनी सेवा लिनबाट बञ्चित भएको पाएमा नेपाल बारलाई खबर गर्न पनि उनले भनेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई स्थानीय तह सम्म लैजान जरुरी भएको बताएका छन् ।