मिडियामाथि निगरानी गर्न गृहमन्त्री रविलाई सचिव एकनारायणको साथ

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । सञ्चार माध्यमले गृहको क्याडर र मन्त्रीको ‘एस-म्यान’ नबन्ने सचिवको रूपमा चर्चा कमाएका एकनारायण अर्यालले मिडियामाथि निगरानी गर्ने विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई साथ दिएका छन् । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार नियन्त्रण र कारबाहीका लागि डेस्क नै स्थापना गर्न गृहसचिव अर्यालले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेका छन् । पञ्चायतीकाल र शाही शासनको झल्को दिनेगरी गृहसचिव अर्यालले सञ्चार माध्यममाथि निगरानी र कारबाही गर्न सीडीओलाई परिपत्र गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले विरोध गरेपछि गृह मन्त्रालय अहिले एक कदम पछाडि त हटेको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछाने र सचिव अर्याल सञ्चार माध्यमप्रति कुन हदसम्म पूर्वाग्रही र मौका पर्दा के सम्म गर्छन् भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रबाटै गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका लामिछाने र सञ्चार माध्यमलाई नै प्रयोग गरेर गृह प्रशासन सम्हाल्न पुगेका अर्यालले आफ्नो असलियत देखाउन थालेका छन् । यो त ‘कास्टिङ’ मात्र भएको गृहका अधिकारीहरू नै टिप्पणी गर्छन् ।

कुशल गृह प्रशासक र भावी मुख्यसचिवको चर्चा बटुलेका सचिव अर्याल गृहमन्त्री लामिछानेको ‘एस-म्यान’ नहुने सञ्चार माध्यमबाटै दाबी गरिएको थियो । तर, उनी गृहमा गाएको महिनादिन नपुग्दै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयमा टेकेर सीडीओमार्फत सञ्चार माध्यममाथि जाइलाग्न खोजे । यसले उनी ‘एस-म्यान’ हुन् कि हैनन् छुट्याउन मुस्किल परेको छ।

गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्यालले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने उद्‌घोष गरेका थिए । ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मुछिएका तत्कालीन सीडीओ रुद्रप्रसाद पण्डित र नक्कली लाइसेन्स तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमिततामा मुछिएका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलाई साथमा राखेर सचिव अर्यालले सुशासनको बिगुल फुकेका थिए । उनको सुशासनको नारालाई पण्डित र भट्टराईको हाउभाउले गिज्याइरहेको देखिन्थ्यो । नभन्दै गृहसचिव अर्यालले महिना दिन नपुग्दै सञ्चार माध्यममाथि  सुशासनको अभियान चलाइहाले । सहकारीमा सुशासन ल्याउने पण्डित र यातायातमा सुशासन ल्याउने भट्टराई कै शैलीमा अर्यालले मिडियामाथि सुशासन ल्याउन खोजेको गृहकै उच्च अधिकारीहरू व्यंग्य गर्छन् ।

ललितपुरका सीडीओ हुँदा क्षेत्राधिकार नाघेर देउराली सहकारीका रविन्द्र चौलागाईंसँगको ५ अर्बको शंकास्पद कारोबार मिलाएको आरोप लागेका पण्डित र यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा मान्छे मारेर जेलमा बसेको व्यक्तिलाई नक्कली लाइसेन्स दिएको आरोप लागेका भट्टराईलाई साथमा राखेर सुशासनको यात्रा सुरु गरेका गृहसचिव अर्यालको रथ अहिले दुर्घटनामा परेको चर्चा हुन थालेको छ । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओहरूलाई सञ्चार माध्यमप्रति कठोर बनेर गरिएको परिपत्रले त्यसलाई छरपस्ट पारेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालमा र पञ्चायतीकालमा भन्दा एक कदम अगाडि बढेर रविको निर्देशकमा एकनारायणले एक्सन लिने खोजेको देखिन्छ । यो विषयमा थप बहस हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र नै मास्ने गरी सञ्चार माध्यममाथि गृह प्रशासनले राखेको बक्र दृष्टिको उचित चिरफार हुन जरूरी छ । लोकतन्त्रको पहरेदार भन्दै ‘मण्डी ओढेर घिउ खाने’ प्रवृत्तिका शासक-प्रशासकहरू आम नागरिकले चिन्न, चिनाउन जरूरी भइसकेको छ । सचिव अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित गृहको पछिल्लो परिपत्र लोकतन्त्रको भद्दा मजाक बनेको देखिन्छ ।