ओम्नी-विकलसँग सेटिङमा ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ प्रिन्टर किन्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । ओम्नी ग्रुप र आइटी माफिया विकल पौडेलसँग सेटिङ ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ प्रिन्टर किन्दा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव नै अख्तियारको फन्दामा पर्ने अवस्था आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगले झन्डै २५ करोड हालेर ओम्नीसँग किनेको प्रिन्टरमा विस्तृत अनुसन्धान सुरू गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग पनि उक्त प्रिन्टर खरिदमा बयान लिने तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

कोरोनाकालमा मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा मुछिएको ओम्नीले निर्वाचन आयोगलाई २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बढीको ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ प्रिन्टर भिडाएको देखिन्छ । ओम्नीका मालिक तुलहरि, आइटी माफिया विकल पौडेल तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेल, सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साहलगायतको मिलेमतोमा उक्त प्रिन्टर खरिद गरिएको खुल्न आएको छ । स्वास्थ्य लाइभले ओम्नी समूहसँग बिग्रेको सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर झन्डै २५ करोडमा खरिद गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको खुलासा गरेपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको हो ।

ओम्नीसँगको सेटिङको ‘मास्टर माइन्ड’ विकल र इश्वरी मिलेर प्रिन्टर खरिदमा घोटाला गरेको चर्चा अझै पनि निर्वाचन आयोगभित्र सेलाएको छैन ।  २०७४ को निर्वाचनको मुखमा कमिसनको चक्करमा किनिएको उक्त प्रिन्टर अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ । अख्तियारले प्रिन्टर खरिदमा छानबिन थालेपछि नयाँ तरंग आएको देखिन्छ । आइटीका ठेक्का अनियमिततामा निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भइरहेको अख्तियारले निर्वाचन आयोगको प्रिन्टरमा समेत हात हालेको हो । उक्त प्रिन्टर खरिदमा लहरा तान्दा पहरा खस्ने अवस्था आएको अख्तियार कै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२५ करोडको प्रिन्टर खरिद घोटालामा मुछिएका तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त इश्वरी आफ्ना विश्वासपात्र शंकरप्रसाद खरेललाई आफ्नो रिक्त ठाउँमा आयुक्त बनाएर पठाउन लबिइङमा छन् । कांग्रेस कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका इश्वरी खरेललाई रिक्त ठाउँमा सिफारिस गराउन लागिपरेको चर्चा छ । इश्वरीको विश्वासपात्र खरेल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट हुन् । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहने र निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त बनेका इश्वरीको ठाउँ खाली भएकाले खरेललाई सिफारिस गराउन उनी लागिपरेको चर्चा चलेको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठक यहीँ चैत्र १८ गते बस्ने मिति तय भएको छ ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको ओम्नीको प्रिन्टर घोटाला प्रकरण के हो ?

निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइँको ठेक्का विवाप्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई दिएको थियो । पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्नेगरी ओम्नीले डेढ करोड भन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्नका लागि आयोगबाट २२ करोडको ठेक्का हत्याएको थियो । मतदाता परिचयपत्र छाप्नका लागि उसले प्रिन्टर खरिद गरेर ल्याएको थियो र त्यही प्रिन्टरबाट परिचयपत्र छापेको थियो । त्यही शिलसिलामा आयोग प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई मतदाता नामावली र मतपत्र छाप्ने जिम्मा दिने तयारीेमा थियो ।

आयोगका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेल, आइटी माफिया विकल पौडेल र ओम्नीको तुलहरि सिंहको मिलेमतोमा मतदाता परिचयपत्र छपाइँमा प्रयोग गरेको ओम्नीको उपकरण खरिद गर्नेगरी सेटिङ मिलाइयो । छपाइँको जिम्मा जनक शिक्षाले पाएपनि आर्थिक चलखेलको आधारमा ओम्नीले आयोगलाई सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर बेच्यो ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातमा प्रिन्टर खरिदका लागि आयोगमा दररेटको प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरु ओम्नी विजनेश कर्पोरेट ई. प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि एउटै ग्रुपसँग आवद्ध रहेकाले सेटिङ मिलाएर नै उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ ।

शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क ओम्नी विजनेश कर्पोरेट ई. प्रालिकै सहायक कम्पनी हो । शास्त्रमा ओम्नीका मालिक तुलहरि सिंहकी श्रीमती सुमन सिंह र उनका विजनेस पाटर्नर किशोर पन्थकी श्रीमती कन्चना पन्थको मुख्य सेयर रहेको छ । त्यस्तै इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि ओम्नी ग्रुपमा आवद्ध उत्तम लुइटेलको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । लुईटेल अहिलेपनि ओम्नी ग्रुपमा नै कार्यरत छन् । प्रिन्टर खरिदका लागि मिलेमतोमा ओम्नीले २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ , शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कले २६ करोड ४२ लाख ७५ हजार ३ सय ६० र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि २६ करोड १३ लाख ६९ हजारमा आपूर्ति गर्नगरी प्रस्ताव हालेको देखिन्छ । ओम्नीग्रुपसँगै जोडिएका शास्त्र र इमाजिनले हालेको प्रस्तावमा २९ लाखको फरक रहेका छ भने ओम्नीले हालेको प्रस्ताव दुवै कम्पनीको भन्दा करिब दुई करोड कम छ।

खरिद ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाताको आचरणविपरीत प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्नेमा संवैधानिक आयोगले नै सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत सेटिङ र मिलेमतोमा अयोग्य कम्पनीसँग उपकरण खरिद गरी राज्य कोषमाथि हानी नोक्सानी पुर्याएको खुल्न आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणविपरीत फर्म/कम्पनीहरुबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको भएपनि आयोगले उल्टै कमसल उपकरण खरिद गरी अनियमितता गरेकोे हो ।

आयोगको २०७४ असोज १९ गतेको निर्णयले मुल्य अभिबृद्धि करसहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजार लागत अनुमान राखेर प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स स्वीकृत गर्ने निर्णय देखिन्छ । शास्त्र र इमाजिनले निर्वाचन आयोगले गरेको लागत अनुमान हाराहारीमा नै प्रस्ताव हालेको र ओम्नीले त्यो भन्दा कममा प्रस्ताव हालेर ठेक्का हत्याएको खुलासा भएको छ । आयोगको सम्बन्धित महाशाखाले उठाएको टिप्पणीमा प्रिन्टर खरिद गर्नका लागि दररेट पेश गर्ने कम्पनी/फर्म मध्ये ओम्नीबाट दररेट सबैभन्दा कम रहेको र उपकरण खरिद गर्न उपयुक्त उल्लेख सो उपकरण खरिदका लागि प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

आयोगले निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भइसकेपछि निर्वाचनको उत्तरार्धमा रंगिन प्रिन्टर एक थान र श्याम स्वेत प्रिन्टर दुई थान उपकरण खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ । मेसिनको पार्टस, टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्य बिलम्बगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराएको महालेखाले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाले पनि आयोगले प्रिन्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रयास नै नगरी सीधै खरिद गरेको ठहर गरेको पाइन्छ ।