विकलसँगको सेटिङमा शंकरदास-लोकबहादुरले एमआरपीमा यसरी गरे घोटाला

काठमाडौं । जहाँ विकल पौडेल त्यहाँ राज्यकोषको ब्रम्हलुट, बदमासी र घोटाला । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रक तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेलको सेटिङमा घोटाला गरिएको अर्को कुरा हो राहदानी विभागको मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) । एमआरपीका विकल पौडेल र ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीका लोकल एजेन्ट सिद्धार्थराज पाण्डेसँग मिलेर तत्कालीन राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी खनालले करोडौं घोटाला गरेको देखिन्छ ।

‘जहाँ आइटी खरिद त्यहाँ विकल, जहाँ विकल त्यहाँ घोटाला’ भनेर पछिल्लो समय आइटी माफिया विकल पौडेल परिचित हुन थालेका छन् । त्यो पदचाप उनले एमआरपीमा पनि कायम राखेको पाइन्छ !

विकलको डिजाइनमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन र भेरिएसनका नाममा राज्यकोषमाथि करोडौं हानिनोक्सानी पुऱ्याउने काम भएको खुल्न आएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ब्रह्मलुट मच्चाएको विकल-सिद्धार्थ गिरोहले एमआरपीमा पनि उस्तै हर्कत गरेको खुल्न आएको हो । एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का सिद्धार्थ लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीलाई नै दिलाएर विकल र पराराष्ट्रका तत्कालीन अधिकारीहरूले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ठूलो गुन लगाएको चर्चा सुनिन्छ ।

राहदानी विभागले विकल-सिद्धार्थसँगको सेटिङमा एमआरपीमा राज्यकोषमा हानिनोक्सानी हुनेगरी आपूर्तिकर्ता ओबर्थर टेक्नोलोजिज सम्झौताभन्दा डेढ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको हो । उक्त अतिरिक्त भुक्तानी काण्डमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी खनालको विशेष भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ ।

विकलको डिजाइनमा एमआरपी घोटालामा संलग्न थापा बेल्जियमको राजदूत र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थानीय नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) हुन सफल भएका छन् । एमआरपी र विकलको संगतले उनलाई छलाङ मार्न सहज भएको चर्चा चल्दै आएको छ । यता शंकरदास भने मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मुख्यसचिव बनेका उनी शेरबहादुर देउवाका पालामा झन् शक्तिशाली बने । त्यसको कारण विकल हुन् ।  शंकरदास र आरजु राणा देउवाबीच विकलले सम्बन्ध मजबुत बनाइदिएपछि उनी बलियो बनेको बताइन्छ । शंकदासपछि विकलसँग विशेष सम्बन्ध भएका बैकुण्ठपसाद अर्याल मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् । उनी विकलसँगको आर्थिक लेनदेनले अहिले विवादमा परेका छन् ।

विकलको सेटिङमा राहदानीमा यसरी भयो घोटाला

विभागले एमआरपीमा ओबर्थरसँग भएको सम्झौताअनुसार तीस लाख थान एमआरपीमध्ये ६ लाख थान पुरानै सम्झौताबमोजिम र २४ लाख थान भेरिएसन गराएर बढाएको दरमा आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । तर पाँच लाख थान एमआरपीको मात्र पुरानो मूल्यमा र एक लाख थानको भने भरिएसन गरेर बढाएको नयाँ दरमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई डेढ करोड नोक्सानी भएको देखिन्छ । विकल-सिद्धार्थ गिरोहसँग मिलेर तत्कालीन महानिर्देशक थापाले डेढ लाख बढी भुक्तानी गरेका हुन् । त्यसको ‘ब्याज’ खाँदै उनी बेल्जियम र युएनको स्थायी प्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् ।

ठेक्का हुँदा राहदानी विभागले ४० लाख एमआरपी छाप्न ओबर्थरसँग प्रतिथान एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्टका दरले २०६७ भदौ ११ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। थप २५ लाख थान एमआरपी आपूर्ति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै ओबर्थरलाई नै बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको थियो। थप २५ लाख थान एमआरपी खरिद गर्दा पहिलाको मूल्यमा भेरिएसन गरेर प्रतिथान ५ डलर १४ सेन्ट पु-याएको देखिन्छ।

भेरिएसन गरेपछि आपूर्ति गर्नुपर्ने तीस लाख एमआरपीमध्ये २४ लाख थान ५ डलर १४ सेन्टमा र बाँकी रहेको ६ लाख थान ३ डलर ५९ सेन्टमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। विभागले सम्झौताबमोजिम पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दरमा र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दरमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा डेढ करोड रकम घोटाला भएको हो। अझ् रोचक कुरा त बिकलको डिजाइनमा त्यो एक लाख थान एमआरपी त नछापिकनै ओबर्थरलाई भुक्तानी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । भेरिएसनमा, अर्को मूल्य बढाएर उहीँ कम्पनीलाई दिँदा लोकबहादुरको टिमले राम्रै कमिसन पाएको परराष्ट्रमा चर्चा छ ।

राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लोकबहादुर थापा, प्राविधिक प्रतिनिधि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत अनु अर्याल पोखरेल र ओबर्थरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई डेढ करोड नोक्सानी पुग्नेगरी भुक्तानी दिएको पाइन्छ । विकल र सिद्धार्थको स्वार्थमा सम्झौताले दिएको सुविधाविपरीत डेढ करोड बढी भुक्तानी दिएर घोटाला गरेको पाइएपनि उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरपी घोटालामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि  भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सकेको छैन । उक्त बदमासीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता भएको औँल्याएको छ । तर, अख्तियार अनदेखा गरेर बसेको पाइन्छ ।

फिचर्स परिवर्तन गरेर ८ करोड घोटाला

विकलको सेटिङमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन गरेर समेत ८ करोड घोटाला गरेको पाइएको छ । सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने क्रममा सन् २०१० मा ४५ लाख थान एमआरपी छपाइ गर्दा पासपोर्टको दोस्रो र ३१औं पेजमा पूरै लेमिनेसन गरिएको थियो। २०१४ पछिको एमआरपी छपाइमा भने ३१औं पेजको लेमिनेसन पूरै हटाइएको खुल्न आएको छ । पृष्ठ २ मा पनि एकचौथाइ भागमा मात्रै लेमिनेसन गरिएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजले २०१० मा टेन्डरमार्फत ४५ लाख थान एमआरपी छाप्ने जिम्मा पाएको थियो । यसमध्ये ओवर्थरले २०१४ सम्म १५ लाख थान एमआरपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसपछि छापिएका ३० लाख थान एमआरपीमा लेमिनेसन हटाएको खुल्न आएको हो ।

राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार ३१ औं पेजको लेमिनेसन गर्न २० सेन्ट खर्च लाग्छ। यस्तै दुई पेजका एकचौथाइ भागको करिब ५ सेन्ट लाग्छ। विभागले ओबर्थरलाई सुरुमा प्रतिएमआरपी बुकलेटको छपाइलगायतको खर्च ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। लेमिनेसन हटाएपछि पनि सोही दरमा ओवर्थरलाई रकम भुक्तान गरिएको छ। प्रतिथान एमआरपीमा २५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा करिब आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लागेको हो। तत्कालीन विभागका अधिकारीहरू भने २ बर्ष पछि उनीहरुले प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी जब परिर्वतन भयो तब दुईपटक लेमिनेसन गर्दा पासपोर्ट बिग्रिएकाले फिचर परिर्वतन गरेको प्रष्टोक्ति दिन्छन् ।

अहिले अख्तियारको हिरासतमा नै रहेका विकलको डिजाइनमा एमआरपीमा यति ठूलो बदमासी भएको खुल्न आएकाले अख्तियारले तत्काल छानबिन गर्न जरूरी छ । विकल-सिद्धार्थको गिरोहले एमआरपीदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्म राज्यकोषमाथि गरेको ब्रह्मलुटको पर्दाफास हुन अपरिहार्य छ ।