अख्तियारले एमडीएमएस अभियोगमा लिएको मागदाबी

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ( एमडीएमएस) भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले लिएको मागदाबी यस्तो छ :

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका (१) तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, (२) ऐ. प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, (३)निर्देशक आनन्द राज खनाल, (४)उपनिर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, (५)उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, (६) निर्देशक दिपेश आचार्य, (७)निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, (८) उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, (९)उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, (१०)उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, (११) उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, (१२)सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, (१३) सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, (१४) सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाको हकमा:

माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, आनन्द राज खनाल, मिन प्रसाद अर्याल, विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्थ, संदिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, प्रतिक्षा पौडेल, निराजन कोइरालाको बदनियत पूर्ण कार्यबाट माथि विगो तालिका बमोजिमको जम्मा बिगो रु.91,98,30,882.32 (अक्षेरुपि एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तिस पैशा) प्रतिवादी राष्ट्रसेवकले आफू तथा परामर्शदाता Nuemera JV लाई गैर कानुनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी भए/गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा माथि विगो तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको बिगो रकम रु.91,98,30,882.32 (अक्षेरुपि एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तिस पैशा) र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रकम रु. 23,20,59,314.94 (अक्षेरुपि तेइस करोड बिस लाख उनान्साठ्ठी हजार तिन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) निज प्रतिवादीबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।

साथै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अन्तर्गत खरिद एकाईका तत्कालिन पदाधिकारी प्रतिवादीहरू अच्युता नन्द मिश्र, सूर्य प्रसाद लामिछाने, संदिप अधिकारी, विजय कुमार राय यादवसमेतले सरकारी/सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको Covering Page, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, Mobillon Trade (JV) ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, निर्णय, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने, LoI जारी गर्ने निर्णय, Nuemera ले के कसरी Breakdown of price पेस गरेको तथा उक्त Breakdown of price बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको/उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम समेत सजाय हुन मागवादी लिइएको छ।

साथै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष प्रतिवादी पुरुषोत्तम प्रसाद खनालसमेतले सरकारी/सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको Covering Page, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, Mobillon Trade (JV) ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, निर्णय, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने, LoI जारी गर्ने निर्णय, Nuemera ले के कसरी Breakdown of price पेस गरेको तथा उक्त Breakdown of price बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको/उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको र MDMS संचालनमा नै नआएकोमा संचालनमा आएको भनी गलत लिखत तयार गरी गराई सूचना प्रकाशन गरे गराएको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 र दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 9 र दफा १२ बमोजिम समेत सजाय हुन मागवादी लिइएको छ।

साथै प्रतिवादीहरू विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्थ, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादवले मूल्याङ्कन समितिको सदस्य भई Nuemera JV ले पेश गरेको प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी “It must fullfill all the requirements (MDMS, Datacenter, IT equipment etc) as per RFP without any increment in the quoted lumpsum amount” भन्ने व्यहोरा सहित Conditional प्रतिवेदन दिएकोमा सो को condition पुरा नभई नगराई आफैले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिकुल हुने गरी वदनियत राखी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नको लागि सिफारिस गरेको र आर्थिक प्रस्ताव नीजहरुकै उपस्थितिमा खोलि मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्नको लागि सिफारिस गरेको समेत देखिएको, साथै मूल्याङ्कनको क्रममा Numera JV ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको Fin-1 मात्र मूल्याङ्कन गरी FIN-२ मा उल्लेख भएको प्राधिकरणबाट जारी भएको Terms of Reference (ToR) विपरित हुने गरी परामर्शदाताले राखेको शर्तलाई अन्देखा गरी गराई गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरे गराएको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ वमोजिम समेत सजाय हुन मागवादी लिईएको छ।

साथै प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्ट्राचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित माग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

 (१)Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV), (२)Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, (३)Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia को Group Chairman Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, (४) Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा कार्यरत रही MDMS खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, (५)Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Chief Operating Officer पदमा कार्यरत Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, (६)Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Product Specialist Jameel Ahmed, (७)Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को पार्टनर कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम पिटिई., सिंगापुरको निर्देशक कबिन्द्र राज मल्लको हकमाः

माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Jameel Ahmed, कबिन्द्र राज मल्ल, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia र Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ बमोजिमको प्रावधान बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कार्य कसुरको सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई कार्य गरेको कसुरमा माथि विगो तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम बिगो रकम रु.91,98,30,882.32 (अक्षेरुपि एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तीस पैसा) र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजाय बराबरको सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रकम रु. 23,20,59,314.94 (अक्षेरुपि तेइस करोड बिस लाख उनान्साठ्ठी हजार तिन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) निज प्रतिवादीहरुबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।

Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानिय प्रतिनिधी स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापाको हकमाः

Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँग भएको Formulation of Regulatory Framework and provision for Equipment Identity Register(EIR) implementation सम्झौताको सर्त भन्दा बाहिर गई RFP र Cost Estimate दिई मुख्य कसुरदारहरूको कसुरजन्य कार्यको मतियारको कसुर गरेको पुष्टि भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिए तापनि Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापाले RFP र Cost Estimate नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नमुना (Sample) को रूपमा मात्र दिएको हो भनी आफ्नो सत्य साँचो ब्यहोरा खुलाई आयोगसमक्ष बयान गरेको एवं अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको हुँदा Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापालाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.91,98,30,882.32 (अक्षेरुपि एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तीस पैसा) कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रकम रु.23,20,59,314.94 (अक्षेरुपि तेइस करोड बिस लाख उनान्साठ्ठी हजार तिन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा)निज प्रतिवादीबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुने नदेखिएकोले Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापाले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान/बकपत्र दिएमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम Laurasia Associates UK JV तथा उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रा.लि.को निर्देशक सुरेश ध्वज श्रेष्ठ र मुक्ति थापाको हकमा सजायको मागदावीमा पूर्ण रूपमा छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा पेश गर्ने गरी आयोगवाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को Lead Partner Nuemera JV को नेपाल कार्यालय प्रमुख एल्जना भन्ने यल्जना प्रधान, Nuemera (M) Sdn Bhd, OSI-Digital P.ltd, Namaste Global Comm Pte. Ltd Joint Venture(JV) स्थानीय प्रतिनिधि पविन्द्र राज मल्लको हकमा

Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को नेपाल प्रमुख शंकित यल्जना प्रधानले उक्त JV को नेपाल कार्यालय आफ्नो नाममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरे गराएको र Nuemera (M) Sdn Bhd, OSI-Digital P.ltd, Namaste Global Comm Pte. Ltd Joint Venture(JV) का MDMS सम्झौता पश्चातको नेपाल प्रतिनिधी पविन्द्र राज मल्लले नेपालमा रहे बसी मुख्य कसुरदारहरुको प्रस्तुत कसुरजन्य कार्यमा मतियार भई कार्य गरेको पुष्टि भई निज शंकितहरु यल्जना प्रधान र पविन्द्र राज मल्लले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिए तापनि निज शंकितहरुले अनुसन्धानको क्रममा वयान गर्दा निजहरुले उक्त कार्य आफ्नो नातेदार प्रतिवादी कबिन्द्र राज मल्लसमेतले भने वमोजिम गरेको भनी अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो सत्य साँचो ब्यहोरा खुलाई आयोगसमक्ष बयान गरेको एवं अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.91,98,30,882.32 (अक्षेरुपि एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी दशमलव बत्तिस) कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रकम रु. 23,20,59,314.94 (अक्षेरुपि तेइस करोड बिस लाख उनान्साठ्ठी हजार तिन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुने नदेखिएकोले निज यल्जना प्रधान र पविन्द्रराज मल्लले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान/बकपत्र दिएमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम निज यल्जना प्रधान र पविन्द्रराज मल्लको हकमा सजायको मागदावीमा पूर्ण रूपमा छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा पेश गर्ने गरी आयोगवाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।

साथै TAEC Consult P.Ltd.,काठमाण्डौका निर्देशक जलद सुन्दर प्रधान, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप-निर्देशक सुरेश बस्नेत, सहायक निर्देशक कैलाश कार्की, आर्थिक प्रशासन शाखाको सहायक निर्देशक लक्ष्मी देवी बस्याल, सहायक भेषराज पोखरेल, सहायक मनोज पौडेलको हकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नता भए गरेको प्रमाणको अभाव रहेको देखिएकोले पछि थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा सोही बखत निजहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(ग) बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निजको सम्बन्धमा केही गरी रहनु परेन भनी आयोगवाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।

साथै प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, आनन्द राज खनाल, मिन प्रसाद अर्याल, विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्थ, संदिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, प्रतिक्षा पौडेल, निराजन कोइराला, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV), Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Jameel Ahmed, कबिन्द्र राज मल्लको हकमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट म्याद जारी लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मुद्दाको कारबाही किनाराको लागी अनुरोध छ।

साथै OSI Digital Pvt. Ltd. को प्रतिनिधि भनि देखिएको Raju Kanumury को हकमा निजको तीन पुस्ते सहितको यकिन वतन खुलेको अवस्था नरहेको हुँदा निजको हकमा तीन पुस्ते सहितको यकिन वतन खुलि आएको बखत वा नेपालको सरहदमा फेला परेको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिम गरिने ब्यहोरा अनुरोध छ ।

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू उपर सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट थप आरोपदावी लिन परेमा वा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको खुल्न आएमा सोही बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिम गरिने ब्यहोरा अनुरोध छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ (२) र दफा 29(1) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्रै पर्दछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ तथा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ६ बमोजिम क्षेत्राधिकार प्राप्त सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत आरोप पत्र पेश गरिएको छ।

प्रस्तुत मुद्दाको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(२) बमोजिम सरकारी वकिल वा आयोगले महान्यधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी नियुक्त गरेको कानून व्यावसायीबाट हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०80।12।14 गतेको बैठकको निर्णय संङ्ख्या 855 को निर्णय उतार पाना 7२ (बहत्तर) यसै साथ संलग्न राखिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ।

भ्रष्टाचार सम्वन्धी कानून व्यवस्थाहरु:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८: गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ:-

(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने,

(घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने,

(च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,

(ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने ।

दफा ९. गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय:- कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले  नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

दफा १२. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजायः- कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्‍याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुल उपर गरिनेछ ।

दफा २२. मतियारलाई सजायः यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनेछ ।

दफा २३. संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिनेः  कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्दाका बखत सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनु अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी” भन्नाले कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।

दफा २४. थप सजाय : संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

दफा ५९. भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनअन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ:-

(ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्तिउपर समेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिउपर छुट्टै अभियोग पत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ थप दाबी लिन सकिने: कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपर समेत दाबी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।