“हेपाटाईटिस” काे औषधी स्टाेरमा थन्क्याएर राख्दा ३०० बिरामी प्रभावित

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले सार्वजनिक रुपमै दातृ निकायलाई जनतामुखी काम नभएको आराेप लगाउन थालेका छन् । उनिहरुले लगाएको आराेप हदसम्म सत्य पनि छ । तर, जनतामुखी काम कारबाहीका लागि सरकारी तवरबाट के कस्ता सहयोग भए भन्ने कुराकाे पनि विशेष अर्थ रहन्छ ।

सरकारले लामाे समय देखि खरिद गरेर राखेकाे हेपाटाईटिसकाे औषधी स्टाेरमा थन्किएको छ । ठुलाे रकम खर्च गरेर ल्याएको उक्त औषधि प्रयाेग नगरी थन्क्याएर राखिएको छ । हेपाटाईटिसकाे औषधी स्टाेरमा राख्ने अनि जनतामुखि काम गर्छाैं भनेर स्टेजमा गफ हानेकाे भरमा उस्पलब्धि देखिदैन । तीन सय बढि बिरामी सेवा पाउँनबाट बन्चित छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विभिन्न रणनीतिक योजना अनुसार लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको एचआईभी तथा हेपाटाईटिस नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता र प्राथमिकतामा अभिभावकको भुमिका देखाउन आवश्यक छ ।

हेपाटाइटिस रोगको उपचार सबै विरामीहररुलाई पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिए अनुरुप देशको ८ वटा केन्द्रमार्फत निःशुल्क औषधी उपचार गराउने निर्णय भएको थियाे । यसकाे समन्वय राष्ट्रिय यौन रोग तथा एचआईभी एड्स नियन्त्रण केन्द्रले गर्ने हाे । तर औषधी भएर पनि नीतिगत निर्णयको अभावले सबै अस्पताल तथा केन्द्रहरुमा औषधी पठाउन आनाकानी भएकाे छ । यसले गर्दा ३ सय बढी बिरामी सेवाबाट बन्चित छन् ।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुयल शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेपटाईटिसको औषधी खरिद गरि उपचार गर्ने भएकाले प्रकृया अगाडी वढाउने व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गरे ।

लागू औषध प्रयोगको समस्या वहु आयामिक हाे । त्यस्तै लागू औषध प्रयोग एक वृहद मानसिक समस्याको कारण हुने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएकाे छ ।

शर्माले लागूऔषध प्रयोगको रोकथाम, उपचार सेवा लगायतलाई यस मन्त्रालयको मानशिक रोग सम्बन्धि प्रमुख एजेन्सी EDCD लाई जिम्मा दिने गरि नीतिगत व्यवस्था मिलाई गृह मन्त्रालय र स्वास्थ मन्त्रालयको समन्वय गरि दिन अनुराेध गरे ।