जुन काण्डमा सुनिल र विकल त्यहाँ डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका आईटी माफिया पौडेल बन्धु सुनिल र विकल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा छन् । आईटीको सरकारी ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका उनीहरु झन्डै ३ महिनादेखि अख्तियारको हिरासतमा बसिरहेका छन् । सुनिल र विकलसँग जोडिएका डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याल भने सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्यसचिवमा बसेर सुशासनको रथ हाँकिरहेका छन् ।

सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टममा मुख्यसचिव अर्याल जोडिएका छन् । उनलाई अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम घोटाला काण्डमा बयान लिइसकेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टममा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सुनिललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर मुख्यसचिव अर्यालमाथि अनुसन्धान जारी राखेको अख्तियारले विशेष अदालतलाई जानकारी गराएको हो।

अर्का आईटी माफिया ‘मास्टर माइन्ड’ विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिदमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ठेक्का बदमासीमा पनि तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव) अर्याल जोडिएका छन् । तर, आईटी माफिया पौडेल बन्धु सुनिल र विकललाई अख्तियारले डामेपनि उनीहरूका संरक्षक अर्याल सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा फुक्काफाल देखिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दा मुख्यसचिव अर्याललाई भने चलाउन सकेको छैन ।

अर्यालले कानुन नै फेरेर विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि ल्याउन भूमिका खेले । सुनिललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बनाउन सफल भए । यी काम सब उनले कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवासँग मिलेर गरेको चर्चा सेलाउन पाएको छैन ।  विकललाई सुरक्षण मुद्रणमा दोहोऱ्याएर लगेपछि अन्तःशुल्क स्टिकर ठेक्कामा विकल र अर्याल मिलेर अनियमितता गरेको खुल्यो । सुनिललाई टेलिकमको एमडी बनाएपछि अर्यालले बिलिङ सिस्टम चिलिम बनाएको फेला पऱ्यो । सुनिल र विकलविरुद्ध त्यस्तै प्रकृतिको केसमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा पर्दा मुख्यसचिव अर्याल भने बयानमा मात्रै सीमित छन् ।

विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारीमा दोहोऱ्याउदा अर्यालले ‘घूस’ लिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।सुनिललाई टेलिकमको एमडी बनाउँदा पनि उनले राम्रै नजराना लिएको चर्चा छ । विकलसँगको ‘घूस’ लेनदेनमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसँग बयान लिइसकेको छ । सुनिल जोडिएको बिलिङ सिस्टम र विकल जोडिएको अन्त:शुल्क स्टिकरमा पनि अर्यालले टंगाल पुगेर बयान दिइसकेका छन् । तर, उनी अहिले सिंहदरबारमा अझै बढी सक्रिय हुन थालेको पाइन्छ ।

बहुचर्चित टेरामक्स खरिद घोटालासहित मुख्यसचिवको हैसियतामा अर्यालले अहिलेसम्म ६ पटक अख्तियारको मुख्य कार्यालय टंगालमा पुगेर बयान दिएका छन् । अब उनलाई सातौंपटक बयान लिने अख्तियारको तयारी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियार धाइरहने मुख्यसचिवसँगको सहयात्रा जारी राखेका हुन् ।

अकुत सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा अख्तियारको हिरासतमा रहेका सुनिल र विकल जस्तै अकुतको उजुरी र छानबिन मुख्यसचिव अर्यालमाथि  पनि भइरहेको छ । अकुतसहित दर्जनौं अनियमितता मुछिएका उनलाई भने अख्तियारले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय जुन काण्डमा सुनिल र विकल मुछिएका छन् त्यहाँ मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठपसाद अर्याल जोडिन्छन् । अख्तियारको छानबिन र उनीसँगको पटकपटकको बयानले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स)तिर ‘मुख्यसचिव नमुछिएको काण्ड रहेनछ । यतिधेरै काण्डमा नाम आउँदा पनि पदमै बसिरहन पाउनुले मुख्यसचिवले गर्नुपर्ने कामहरू यस्तै हुन् भनेर नयाँ पुस्ताले बुझ्न सक्ने सम्भावना रहला कि नरहला ?’, भनेर प्रश्न उठाउँन थालिएको छ । सचेत नागरिकबाट यस्तो प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सिंगो मन्त्रिपरिषद् र मुख्यसचिव स्वयं ‘अचेत’ अवस्थामा छन् ।

बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल पटकपटक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियारमा पुगेर बयान दिँदा पनि निर्लज्ज तरिकाले पदमा बसिरहेका छन् । सचिव तथा सहसचिव खटनपटनमा विशेष सक्रियता देखाइरहेका छन् । उनी शंका लाग्नेमाथि प्रतिशोध साध्ने ध्याउन्नमा रहेको पाइन्छ । पदमै बस्दा आफूविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय र अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्यसचिव अर्यालले राम्रैसँग बुझेका छन् । अख्तियार कै सचिव समेत उनकै हस्ताक्षर भएको पत्रबाट फेरिन सक्छन् । यति कुरा बुझेका मुख्यसचिव अर्यालले पद छाड्ने कुरै भएन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको मौनता भने रहस्यमय देखिन्छ ।

गम्भीर किसिमको अनियमितता मुछिएर पटकपटक अख्तियारमा बयान दिन पुगेका मुख्यसचिव अर्याललाई नहटाउनुले प्रधानमन्त्री दाहालको सुशासनको रटान फेल खाने मात्र होइन औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यति धेरै काण्डमा मुछिएका मुख्यसचिव अर्याललाई ‘कम्पनी’ दिनुले मुख्यसचिवले गर्नुपर्ने कामहरू यस्तै हुन् भनेर नयाँ पुस्ताले बुझ्न सक्ने सम्भावना रहने अवस्था आएको हो । यसले प्रधानमन्त्रीको सुशासन र पारदर्शिताको नारामाथि कुठाराघात गरेको देखिन्छ । सुशासनको खिल्ली उडेको छ ।  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नराम्रो असर पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव अर्याल पदमा बसिरहने र प्रधानमन्त्री दाहालले पनि धाप मारिरहने हो भने नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग रहेछ भन्ने ‘म्यासेज’ विश्वभर नजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले मुख्यसचिव अर्यालमाथि प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल उचित ‘एक्सन’ लिन जरूरी छ । अहिले सचेत नागरिकले समेत उनी पदमा रहेकामा आश्चर्य मानिरहेकाले यस्तो परिस्थिति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमाथि ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशिलता नीति र सुशासनको नारालाई सार्थकता दिन पनि मुख्यसचिव अर्यालमाथि ‘एक्सन’ लिन आवश्यक भइसकेको छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल विचार गरून् ।