आईएसपीको कर छली अख्तियारको छानबिनमा, तत्कालीन लेखा समितिका पदाधिकारी तानिने सम्भावना

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को कर छली प्रकरणमा अख्तियार पसेको छ । नौंवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेको झन्डै  साढे दुई अर्ब कर छलीको विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको हो । अख्तियारले आईएसपीको १० वर्षको विवरण मागेर विस्तृत छानबिन थालेको छ ।

वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनसहितका नौं वटा आईएसपीले रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) का लागि बुझाउनु पर्ने झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नतिरेर बदमासी गरेको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत मिलेमतोमा कर छलीमा सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय वर्षेनी आईएसपीले तिर्नु पर्ने ४ प्रतिशत राजस्व र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा नतिरेको भनेर बेरुजू लेख्दै आएको देखिन्छ । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने आईएसपीसँगको मिलेमतोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लगत कट्टा गर्न लिखित निर्देशन दिएको फेला परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको निर्णय नै बिना तत्कालीन सभापति भरतकुमार शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले महालेखालाई आईएसपीको बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको फेला परेको हो । यो विषयमा अख्तियार लागेको छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका निर्देशक लक्ष्मण यादवसँगको सेटिङमा शाह र पाण्डेले उक्त बदमासी गरेको आरोप लागेको हो ।

अख्तियारले २०६९/७० देखि २०८०/८१ सम्ममा आईएसपीले नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको विवरण मागेको छ । त्यस्तै मिलेमतो गरी बेरुजु पछर्यौट गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुऱ्याएको भनेर अख्तियारले ११ वर्षको विवरण मागेर विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो । यो अवधिमा साढे २ अर्ब बढीको बदमासीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको पाइन्छ ।

वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, क्लासिटेक, सुबीसु, मर्केटाइल, भायनेट, टेक्माइन्ड, नेटम्याक्स, वेबसर्बर, पोखरा इन्टरनेटलगायतका आईएसपीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने झन्डै साढे दुई अर्ब नतिरेको र लेखा समितिका सभापति र सचिवको मिलेमतोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई गोप्य रूपमा पत्र पठाएर लगत कट्टा गरेको देखिन्छ । उक्त विषयमा लेखा समितिका सभापति शाह र सचिव पाण्डे अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा तानिने सम्भावना छ । शाह तिनै हुन् जसले परराष्ट्रको पारिवारिक भत्ता मिनाहा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । परराष्ट्रले ५ वटभदा बढी देशहरु घुमाए पश्चात उनी फर्जी भत्ता नै मिनाहा गराउन सक्रिय भए । शाह यस्तो कुरामा खप्पिस मानिन्छन् ।

सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ३० करोड त्यस्तो रकम राज्यलाई तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसपछि क्लासिटेक, सुबीसु, भायनेट, टेक्माइन्डले ३० करोड हाराहारिमा त्यस्तो रकम नतिरेको पाइन्छ । उक्त रकम खानका लागि वल्र्डलिंकका यादवको चलखेलमा लेखा समितिका सभापति र सचिव प्रभावित भएको आरोप लाग्दै आएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले पनि समयमै उक्त रकम नउठाएको देखिन्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई वल्र्डलिंक, क्लासिटेक, सुबीसु, भायनेटजस्ता आईएसपीले पालेका कारण राज्यले पाउनु पर्ने रोयल्टी समेत छली भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । समग्र स्थिति र परिस्थिति हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ । यो विषयमा अख्तियार पसेकाले बदमासी गर्नेहरुमथि भ्रष्टाचार दण्डा चल्ने निश्चित छ ।