इम्बोस्डमा विकलसँगै नवनियुक्त जिल्ला न्यायाधीश घिमिरे पनि संलग्न

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणमा अख्तियारको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलसँगै नवनियुक्त जिल्ला न्यायाधीश दीपक घिमिरे पनि संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको इम्बोस्डमा नवनियुक्त जिल्ला न्यायाधीश घिमिरे पनि संलग्न रहेको पाइएको हो ।

विकलको डिजाइनमा इम्बोस्डमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दा घिमिरेले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रमाण स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको छ । अख्तियारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद प्रकरणमा लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानीसम्मको विवरण मानेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नेमा आईटी घोटालाका ‘मास्टर माइन्ड’ विकल पौडेल, यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक गोविन्दप्रसाद खरेल, लेखाका उपसचिव मोहनबहादुर थापा मगर, कानुन अधिकृत दीपक घिमिरे र तत्कालीन खरिद इकाई प्रमुख अर्जुनकुमार थापा रहेकाे प्राप्त प्रमाणबाट देखिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक खरेलको नेतृत्वको बनेको उक्त मूल्याङ्कन समितिमा विकल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशकको हैसियतमा सहभागी भएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभाग कै तत्कालीन कानुन अधिकृत घिमिरे पनि उक्त मूल्याङ्कन समितिमा बसेर विकलको योजना सफल बनाउन भूमिका खेलेको खुल्न आएको छ ।
अख्तियारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद प्रकरणमा छानबिन थालेपछि कानुन मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरे हतारहतार न्यायाधीश बनेको खुलेको हो । उनी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति भएर बाँके जिल्ला अदालतमा पदस्थापन भएका छन् । उनीसँगै विवादमा आएर राजीनामा दिएका जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईकी श्रीमती फणेश्वरी घिमिरे (भट्टराई) पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी छिन् ।

उद्योगमा उपसचिव हुँदा महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग मिलेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको कोकाकोलाको ट्रेडमार्क चोरी गर्ने कम्पनी क्लवकोलाको पक्षमा निर्णय गरेपछि घिमिरे विवादित बने । एमाले नेता मोती दुगड र विकल पौडेलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरेका उनी सजिलै जिल्ला न्यायाधीश पड्काउन सफल भएका छन् । यस्ता विवादित व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा न्यायापालिकाको साख के हुन्छ बहसको विषय बन्न जरूरी छ । 

अख्तियारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणका छानबिन अगाडि बढाएपछि विभिन्न चलखेल सुरू भएका छन् । कोही न्यायाधीश बनेका छन् । यातायातमै बसेर राज गरेका र इम्बोस्डको भुक्तानीमा जोडिएका महानिर्देशकहरुका प्रिय पात्र कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल अख्तियारमै काज सरुवा भएका छन् । यसले अख्तियारको छानबिनमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
झन्डै ८ वर्ष अगाडि विकलसँग मिलेर इम्बोस्डमा जथाभावी हस्ताक्षर गर्ने विवादित घिमिरे जिल्ला न्यायाधीश बन्नुले न्याय परिषद्को सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उद्योग विभागमा समेत विवादित बनेका घिमिरे कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड निकट मानिन्छन् । मिलाउने मामिलामा विकल जत्तिकै खप्पिस घिमिरे सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग दुबै तर्फ हेर्ने गर्थे । उद्योगम पनि दुगडलाई मिलाएर सम्बन्ध स्थापित गरेको चर्चा छ । अहिले फेरि मिलाएर जिल्ला न्यायाधीश पड्काएका छन् ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको प्रस्तावमा जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका घिमिरे इम्बोस्डमा डामिने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, छानबिन गर्ने ठाउँमा नै उनी जस्तै विवादित पात्र पुगेकाले इम्बोस्डमा के हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।