राजस्व नतिर्न वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो

काठमाडौं । राजस्वमारा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सरकारविरुद्ध हालेको सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । उपभोक्ताबाट पैसा उठाएर राज्य र उपभोक्ता दुबैलाई ठग्दै आएको वर्ल्डलिंकलाई सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाइदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै राज्यको ५० अर्ब जोगिएको छ ।

वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)ले उपभोक्ताबाट उठाएको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) र ४ प्रतिशत राजस्व छल्दै आएका थिए । त्यसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि साथ दिँदै आएको थियो । सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा आउनेवित्तिकै आईएपपीहरूको बदमासी पर्दाफास भएको हो ।

राजस्वमारा र उपभोक्ता ठग आईएसपीले भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट ब्यान्डविथ काट्यो भनेर राज्य र उपभोक्तामाथि बल्याकमेलिङ समेत गरेका थिए । तर, भारतले त्यस्तो नगरेको पुष्टि भएको छ । उक्त विषयमा सरकारले आईएसपीमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । न न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु नै बोलेका छन् ।  वल्र्डलिंकलगायतका मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएसँगै सरकारी खातामा ५० अर्ब राजस्व थपिने भएको हो ।