स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्रसहित ४ मन्त्री ‘डेन्जर जोन’मा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ ।  उपेन्द्र यादव नेतृत्वकोजनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सरकार पुनगर्ठनको चरणमा पुगेको हो ।

जसपा, नेपालको कार्यकारिणी समितिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकारबाट फिर्ताभएसँगै जसपा, नेपाल संघीय सरकारबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई आईतबार नै हटाउन दबाब दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपेन्द्रलाई स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सन्देश पठाएको र राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका थिए । उक्त कुराको सुईको पाएपछि उपेन्द्र आफैं सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेका हुन् । उपेन्द्रसँगै वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्की पनि सरकारबाट बाहिरिने भएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अर्को दबाब माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाउन छ । एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री रहेका छन् । उनीहरुलाई हटाएर अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ ।

अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट नवलकिशोर साह सुडी अहिले वनमन्त्री छन् । उक्त पार्टीलाई थप २ वटा मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रदीप यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । अर्को सहरी विकास मन्त्रालय पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्को पार्टीबाट डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, रञ्जु ठाकुर र हसिना खान मन्त्रीको लाइनमा छन् ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिने सम्भावना छ । जनमतले यसअघि पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्तो भएको खण्डमा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ सरकारबाट ‘रिङ आउट’ हुने छन् ।  पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री र सचिवलाई त्यति ‘नफाप्ने’ मन्त्रालयका रूपमा चर्चा हुँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा पनि फेरबदलको चर्चामा थिइन् । तर, उनको कार्यकालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका बदमासी भण्डाफोर गराउन सफल भइन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)लाई राजस्व र आरटिडीएफ शुल्क तिराउने अडान लिइन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सञ्चारमन्त्री रेखाको अडान सही ठहरिएको छ । एनसेलको खरिद-बिक्रीदेखि हरेक कुरा रेखाकै पालामा रोकिएकाले उनलाई हटाउन भने प्रचण्डलाई सहज र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । सुदन किराती कै तालमा हितबहादुरले पर्यटनमन्त्रीबाट बिदाई हुने पर्ने अवस्था आउने सम्भावना जीवितै छ ।