वर्ल्डलिंकको बेरुजु नअसुल्न बैकुण्ठको खेल, लेखा समितिदेखि प्राधिकरणसम्म झेलैझेल

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । राष्ट्र सेवक भनिने र राज्य तथा सरकारका निकायहरु स्वार्थ समूहको गोटी बन्न मुलुकमा के सम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुको कर छली प्रकरण हो ।

सेवाग्राही(उपभोक्ता) पैसा उठाएर राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लठ्ठ बनाएर वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुले मस्ती गरिरहेका थिए । यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई वर्ल्डलिंकले राजस्व र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)को पैसा तिराउन बाटो खोलिदिएको छ ।

उपभोक्ताबाट अग्रीम उठाएको वार्षिक आयको २ प्रतिशत आरटिडिएफ शुल्क र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत राजस्व (रोयल्टी) नतिर्न वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो । तर, अदालतले उसको ‘खुराफात’मा साथ दिएन । १ अर्ब ३० करोड राजस्व बेरुजु बक्यौता रहेको वर्ल्डलिंक ‘बादर’ जस्तै धेर बाठो हुन खोज्दा जरिवानासहित राज्यलाई चर्को शुल्क तिरेर ‘च्यापिने’ अवस्थामा पुगेको छ ।

कूल आम्दानीको हुने ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष राजस्वका रूपमा नेपाल सरकारलाई नबुझाए बक्यौताको २ प्रतिशत प्रत्येक महिना २ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र सेवक मिलाएर अर्बौं झ्याम पार्न खोजेका वर्ल्डलिंकसहितका आईपीएसहरुलाई ‘पखाला’ लागेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत मिलाउन सफल वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरू सर्वोच्च  अदालतको एक झड्काले ‘थचक्कै’ भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीकाे इमानदारिता र उचित अडानका कारण राज्यले अर्बौं रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अवस्था आएको छ ।

उभोक्ताबाट उक्त पैसा उठाएर राज्यलाई नतिर्ने आईएसपीलाई साथ दिने सञ्चार मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीको ‘नाङ्गो’ नाच समेत अदालतले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरेसँगै उदाङ्गो भएको छ । अदालतको रिट खारेज गर्ने फैसालासँगै उपभोक्ता र राज्य दुबैलाई ठग्ने आईएसपीहरुको सारा सपना चकनाचुर भएको देखिन्छ । अदालतका कारण राज्य र उपभोक्ता आईएसपीहरुबाट ठगिन जोगिएका छन् ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आव ०७२/७३ देखि निरन्तर वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुको बेरुजु औँल्याउँदै आएको थियो । उक्त बेरुजु बक्यौता हटाउन वर्ल्डलिंकका सञ्चालक लक्ष्मण यादवलगायतका आईएसपीका गिरोहहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म उनीहरू पुगे । राज्यलाई उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा नतिर्न आईएसपीहरुले गरेको सेटिङ अन्ततः सर्वोच्च अदालतले भत्काइदियो । आईएसपीहरूको अनुचित लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भयो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदनमै आईएसपीहरुको राजस्व असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेपछि लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात् सञ्चार मन्त्रालयको सचिवले उक्त राजस्व बेरुजु बक्यौता असुल्न प्रयास गर्नु पर्ने हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तदअनुसार कदम चाल्नु  पर्ने हो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर बेरुजु असुलउपर गर्नतर्फ जोड दिनु पर्ने हो । तर, आईएसपीहरुको राजस्व बेरुजु बक्यौताको हकमा ती व्यक्ति वा निकायबाट ठीक उल्टो भएको पाइन्छ ।

लेखा उत्तरदायी अधिकारी तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल (हाल मुख्यसचिव), र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल आईएसपीको पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । आफूहरुलाई उक्त पैसा चाहिँदैन भनेर आईएसपीका मान्छे लिएर अर्याल र खनाल ३ पटक त तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मालाई भेट्न पुगेको महालेखाका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरु आईएसपीको एजेन्ट जसरी तत्कालीन महालेखापरीक्षकसमक्ष प्रस्तुत भएको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । आईएसपीको राजस्व बेरुजु बक्यौता नअसुल्न अर्याल र खनालले टंकमणिलाई पनि प्रभावमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । गतिविधिबाट त्यो कुरामा दम देखिन्छ ।

लक्ष्मण यादवसहितका व्यक्तिहरुले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलाई प्रयोग गरेर बेरुजु हटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सीधै पत्र लेखाउन सफल भएको पाइन्छ । आईएसपीको एजेन्ट बनेर लेखा समितिका सभापति शाह र सचिव डा. पाण्डेको मिलेमतोमा बेरुजु हटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खनालले बेरुजु हटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सीधै पत्रचार गरेको देखिन्छ । ‘कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्तिका’ तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले आफू जोगिन खनाललाई प्रयोग गरेको चर्चा छ । किनकी वर्ल्डलिंकका लक्ष्मण यादव सचिव अर्यालको कार्यकक्षमा डेरा जमाएर बस्ने गर्थे । अर्यालको घरमा आवश्यक पर्ने महँगा-महँगा सामान यादवले नै ‘उपहार’स्वरूप उपलब्ध गराउने गरेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुको राजस्व बेरुजु बक्यौता हटाउन तीन/तीन पटक  सम्बन्धित कम्पनीका मान्छे बोकेर महालेखापरीक्षकलाई भेट्न जानुले त्यो आरोपमाथि केही सत्यता रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको छानबिन कार्यदलले पनि वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुले अर्बौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने औँल्याएको छ । तर, त्यहिँ मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपाल भने सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारीभन्दा आईएसपीको कर्मचारी बढी बन्ने गरेको आरोप छ । तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयको टिमले अहिलेको जस्तै अडान लिइदिएको भए आईएसपीहरुको अर्बौं राजस्व बेरुजु बक्यौता उठिसक्ने थियो । तर, अर्याल, खनाल र नेपालहरु उतै मिल्दा राज्य पिल्सिएको भान हुन्छ । अदालतले वर्ल्डलिंक रिट खारेज गरेसँगै मुख्यसचिव अर्याललाई नराम्रो ‘सेटब्याक’ धक्का लागेको चर्चा सुनिन्छ । राज्यप्रति बेइमानहरु नेतृत्वमा रहँदा राज्य कुन हदसम्म ठगिन्छ र दुःख पाउँछ भन्ने यो गतिलो दृष्टान्त हो । 

सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत कुल तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकम असुल गर्न बाटो खुला भएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनबाट मात्रै एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी राजस्व बक्यौता असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड, सुबिसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेफसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोड र नेटम्याक्सको दुई करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सर्वोच्चको निर्णयसँगै उक्त बक्यौता उठाउन सरकारलाई सहज भएको हो ।

वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुको उक्त बक्यौता नउठाउन सञ्चारमन्त्री शर्मा र उनको टिममाथि चर्को दबाब थियो । तर, उनी जस्तोसुकै दबाबसामु पनि कुनै हालतमा झुकिनन् । इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने धम्किदेखि इन्टरनेट सेवा रोकेर ‘ब्लाकमेलिङ’ गर्ने सम्मको काम भयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न अनेकौं प्रपञ्च रचिए तर आईएसपीका ती सबै प्रयास निष्प्रभावी बन्न पुगे ।

इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेलाई सञ्चार मन्त्रालयले कडा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि धम्की र ‘ब्लाकमेलिङ’ गरिरहेका आईएसपीहरू साइजमा आए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नभुझिकन दह्रोसँग खुट्टा टेकिदिएकाले राज्य र उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिए । यसले अब पैसा र पावरको भरमा मात्र सधैं हुँदैन रहेछ, राज्य र उपभोक्ता ठगिन सकिने रहेनछ भनेर आईएसपीका बौचौलियाहरुले पनि राम्रो सबक सिकेको हुनुपर्छ । बेइमान राज्यपालहरुले पनि झड्का महसूस गरेको हुनुपर्छ । आईएसपी जस्ता व्यापारीहरूलाई कसैलाई नठगी इमानदारीपूर्वक व्यापार गर्नुपर्छ भनेर अदालतको फैसलाले पाठ पढाएको छ । जे होस् वर्ल्डलिंकसहितका आईएसपीहरुको ठूलो ठगी धन्दाको पटाक्षेप भएको छ ।