युएन एजेन्सीको आडमा भ्रष्टाचार: सरकारले भन्दा ११ करोड ९ लाख बढीमा पिसिआर किट खरिद 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्ने भ्रष्ट्रचारको शैली परिवर्तन हुन थालेको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारी ठहर हुने डरले उच्च अधिकारीले खरीदको जिम्मा युएन एजेन्सीहरूलाई दिने र त्यहाँबाट सिधै घुस खान थालेका छन् ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार स्वास्थ्यका अधिकारीहरू युएन एजेन्सीको आडमा रहेर भ्रष्टाचार गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा देश आर्थिक रूपले कमजोर हुँदा राज्यले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको थियो ।

ऋण लिएको रकम मध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंहले बिना प्रतिस्पर्धा सिधै “युनोप्स”लाई दिएका थिए । “युनोप्स” निलो प्लेट भित्र रहेर दलाली गर्ने एक अन्तराष्ट्रिय संस्था हो । 

आफ्नै नियम कानुन र कार्यविधि बनाएर दलाली गर्न खडा भएका युएन एजेन्सीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको जालोमा बेरेका छन् । स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको एक डकुमेन्टमा चरम भ्रष्टाचारको स्वरुप देखिएको छ । 

सरकारले भन्दा ११ करोड ९ लाख बढीमा पिसिआर किट खरिद गरेको बिल स्वास्थ्य लाइभसँग छ । “युनोप्स”का माफिया नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । ऋणको रकममा चरम भ्रष्टचार गर्ने “युनोप्स” का यी माफियाको काम कारबाहीको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले अनुसन्धान थालेको छ ।

“युनोप्स”, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र निर्देशकले सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी उपकरण र किट खरिद गरेर चरम भ्रष्टाचार गरेको विषयमा सम्झौता गर्ने सरकारी अधिकारी माथि अख्तियारले तत्काल छानविन गर्नुपर्छ । 

“युनोप्स”ले कोरोनाको समयमा १ लाख पिस आरटी पिसिआर किट खरिद गरेको थियो । उसले प्रति पिस ९.८५ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । एक लाख पिस किटलाई त्यस बेला ९ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १२ करोड ३१ लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ हालेको छ । त्यही किट नेपाल सरकारले त्यस बेला १२२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । जुन राज्यले खरिद गर्दा १ करोड २२ लाख ४ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्न जान्छ । “युनोप्स”ले सरकारले खरिद गरेको भन्दा ११ करोड ९ लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी हालेको छ । 

त्यस्तै आरएनए एक्सट्रयक्सन किट २.१५ डलरका दरले ५० हजार खरिद गरेको छ । यसले उक्त किटलाई १ करोड ३४ लाख ३७ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ हालेको छ । तर, त्यही किट स्वास्थ्य सेवा विभागले ५४ रुपैयाँ २४ पैसाले गरिद गरेको छ । जुन २७ लाख १२ हजार पर्न जान्छ । यस किट खरिदमा पनि “युनोप्स”ले १ करोड ७ लाख भन्दा बढी मूल्य हालेको छ । 

ऋणको पैसामा “युनोप्स”का माफिया नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंह, डा रमेश खरेलले दाँई गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका उच्च अधिकारीहरूले बताए अनुसार ऋणबाट लगेको पैसामा पनि “युनोप्स”ले १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यवस्थापन खर्च भनेर कटाएको थियो । 

विभागले आफै खरिद गर्नुपर्ने हो । आफूले खरिद गर्नुपर्ने विषय अख्तियार नलाग्ने नाउँमा सिधै “युनोप्स” लाई जिम्मा लगाएका हुन् । “युनोप्स”को भ्रष्टाचारमा धेरै जोडिएका छन् । यसको छानविन अख्तियारले तत्काल गर्नुपर्छ । ऋण लिएको रकम नेपालीको थाप्लोमा हालेर विदेशी र केही स्वदेशी दलालको भूडी भर्नु न्यायोचित हुदैन ।