घुस लिएर छिटो स्मार्ट लाइसेन्स बनाइदिने बसन्तलाई टोकराजले जागिर खुवाएका थिए

काठमाडौं । पैसा लिएर नक्कली कागजात बनाइ तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्ने एक पात्र हुन बसन्त पाण्डे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हालेको लिखत सम्बन्धी कसुर  मुद्दामा बसन्तले पैसा लिएर किर्ते कागजात तयार पारी यातायात व्यवस्था विभागको फास्ट प्रिन्ट सिस्टममा प्रविष्ट गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । त्यसका लागि उनले यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व कम्प्युटर अपरेटर गणेश भण्डारी, यातायात व्यवस्था विभागका सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिर्जु कुमार चौधरी र विभागका कम्प्युटर अधिकृत हरिश भट्ट संलग्न रहेको उनको दाबी छ ।

बसन्त २०७९ मंसिर १९ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर ( करार सेवा)मा नियुक्त भएका हुन् । त्यो बेला यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा डा. टोकराज पाण्डे थिए । बसन्त र टोकराज दुबै जना स्याङ्जा बिर्घाका हुन् । त्यो कुरा सिआईबीको अभियोगपत्रमा पनि उल्लेख छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा काम गर्न थालेपछि बसन्तले घुस लिएर किर्ते कागजात बनाइ स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्ने काम थालेको खुल्न आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र शान्ति सेनालगायतका जानेलाई यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक कागजात पेस गरे फास्ट प्रिन्ट सिस्टममार्फत १/२ दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गर्छ । त्यसको दुरूपयोग गर्दै घुस लिएर हरिश भट्ट, बसन्त पाण्डे, बिर्जुकुमार चौधरी, गणेश भण्डारी दिपा न्यौपानेको समूहले किर्ते कागजातका आधारमा तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स छापेर दिने गरेको सिआईबीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।

बिचौलियासँग मिलेर घुस लिई हरिश भट्ट, बसन्त पाण्डे र बिर्जु चौधरीले फास्ट प्रिन्टका नाममा किर्ते कागजात तयार पारेर तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स दिने धन्दा चलाइरहेका थिए । त्यो कुरा पुष्टि भएपछि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले किर्ते कागजात अपलोड गर्ने बसन्तको करार अवधि थपेनन् । जागिरबाट हटेपछि पनि बसन्तले बिचौलियाको भूमिकामा स्मार्ट लाइसेन्स फास्ट प्रिन्ट गराउने गरेको खुलासा भएको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स फास्ट प्रिन्ट प्रणालीबाट प्राप्त गर्नका लागि भिसा, पासपोर्ट, हवाई टिकट जस्ता कागजात पेस गर्नुपर्छ । अध्ययनका लागि भए नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट र कामदारका लागि श्रम स्वीकृतिको कागजात समेत समावेश गर्नुपर्छ । बिचौलियासँग मिलेर बसन्त, हरिश र बिर्जुको समूहले किर्ते कागजात पेस गरी फास्ट प्रिन्ट प्रणालीमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स छापेर दिएको सिआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

सुरुमा यो काम बसन्तले गर्दै आएका थिए । उनले किर्ते कागजात बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यानका कम्प्युटर अपरेटर गणेश भण्डारीको सहयोग लिने गरेको दाबी गरेका छन् । त्यो बापत भण्डारीलाई प्रति व्यक्ति पन्ध्र सय रुपैयाँ दिने गरेको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिर्जुले पनि बसन्तबाटै उक्त किर्ते धन्दा सिकेको बयान दिएका छन् । हरिश भट्टले एप्रुभ नगरी फास्ट प्रिन्ट नहुने भएकाले उनको मुख्य भूमिका रहेको सिआईबीको अभियोगले देखाउँछ ।

फास्ट प्रिन्ट प्रणाली हेर्ने हरिशले घुस लिएर तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरेको थाहा पाएपछि उनलाई जागिरबाट निकालिएको थियो । हरिश हटेपछि उक्त प्रणाली सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिपा न्यौपाने र बिर्जु चौधरीले हेर्न थाले । बसन्तले उनीहरूलाई पैसा दिएर पुरानै धन्दा निरन्तरता दिए ।

बसन्तले राधेराधे भक्तपुर, एकान्तकुना ललितपुर, चाबहिल, गुर्जुधारा र बुटवल एरिया आफूले हेर्ने गरेको बताउँछन् । बानेश्वरको यातायात साइबरका मिलन बास्तोलामार्फत बिर्जुले ग्राहक खोज्ने र बसन्तलाई रसिद, फोन नम्बर रसिदमा भरिएको विवरण र एमपिन कोर्ड बिर्जुले पठाउने गर्थे । त्यसैका आधारमा बसन्तले नक्कली पासपोर्ट, भिसा, हवाइ टिकट र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट बनाएर फास्ट प्रिन्ट जब क्रियट गरेर अपलोड गर्थे । त्यसलाई हरिशले एप्रुभ गरेपछि स्मार्ट लाइसेन्स तत्काल छपाइ हुन्थ्यो र सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष पुग्थ्यो ।

स्मार्ट लाइसेन्स तत्काल प्रिन्ट गरेबापत बसन्तले हरिश, बिर्जु, गणेश र दिपालाई पैसा दिएको खुलाएका छन् । बिर्जुले पनि हरिशलाई ५/६ लाख रुपैयाँ र बसन्तलाई समेत पैसा दिने गरेको बताएका छन् । हरिशले भने त्यो  पैसा कहाँ-कहाँ पुऱ्याए बयानबाट खुल्दैन । सिआईबीका अनुसार हरिशले ई-सेवामार्फत मात्रै ४० लाख बढी लिएको खुलेको छ । बिर्जु र बसन्तले हरिशलाई सीधै नगद दिने गरेको बयान दिएका छन् । सिआईबीका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।

बसन्तले दिपालाई ढड्डा हेरिदिएको, एप्रुभ गरेको र बाहिरसम्म ल्याइदिएबापत घुस दिएको बताएका छन् । तर, दिपाले भने सापटी लिएको बयान दिएकी छिन् । फास्ट प्रिन्टरका नाममा यातायात व्यवस्था विभागभित्र भएको एउटा ठूलो धन्दाको पटाक्षेप भएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले हरिश भट्ट, बसन्त पाण्डे र बिर्जु चौधरीसँग तीन लाख धरौटी मागेको छ । गणेश मिलन र प्रदीप सुनारसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो । दिपालाई भने साधारण तारेखमा छाडेको छ । सिआईबीको एउटा अनुसन्धानले मात्र देखाएको यो बदमासी हो । लहरो तान्दा पहरो खस्ने सिआईबीका अधिकारीहरुको आँकलन छ ।

https://drive.google.com/file/d/1MPeMuBD-xBqfR9FBG5jsat4DJ-C5_N2w/view