ग्लोबल फन्डले भन्यो, ६ महिना सेभलाई म्याद नथप्ने भए बजेट रोक्छौं

काठमाडौं ।  सरकारको तयारी पुरा नहुदाँ सम्म सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विषयमा परिवर्तन गर्न सरकारलाई दवाव परेको छ । सरकार आफू कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अनविज्ञ रहेको अवस्थामा ग्लोबल फन्ड सेभबाटै अगाडि बढ्न चाहेको छ । कुनै पनि बाहनामा कार्यक्रम अलपत्र बनाएर नागरिकले पाएको औषधी उपचार बन्द गर्ने पक्षमा ग्लोबल फन्ड छैन । 

“सरकारका एक उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, “जसले जहाँबाट कार्यक्रम चलाए पनि नेपाली जनताले सेवा पाएका छन् भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । धेर थोर जे जति भएपनि कसैले बजेट दिएको छ । त्यसलाई अस्वीकार गरेर राज्यलाई किन घाटा लगाउनु पर्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” ग्लोबल फन्डले सरकारको तयारी नपुग्दा सम्म ६ महिनाका लागि सेभलाई एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

सरकारको तयारी नपुगेको भन्दै ६ महिना सेभलाई थप गर्ने विषयको निर्णय लिन नेपाल सिसिएमको बैठक आज बस्दैछ । उक्त बैठकले ६ महिनाका लागि सेभलाई समय थप गर्ने छ । “ग्लोबल फन्डले स्पष्ट भनेको छ । नेपालको सिसिएमले ६ महिना समय थप गर्न सकेन भने हामी रकम उपलब्ध गराउँन सक्दैनौ ।” 

सेभलाई ६ महिना म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयले पीआरका लागि कुनै तयारी नभएको भन्दै ग्लोबल फन्डले सेभलाई थप ६ महिनाका लागि पीआरको म्याद बढाएको हो । ६ महिना सम्ममा मन्त्रालयले तयारी पुरा गर्न सक्ने भन्दै ग्लोबल फन्डले म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

ग्लोबल फन्डको रकम ऋण हैन । त्यसैले ग्लोबल फन्डको पनि आफ्ना केही नियमहरू छन् । हामीले पठाएको प्रोपोजल एउटा टिमले मात्रै हेरेर निर्णय हुदैन, त्यहाँ धेरै टिमहरू छन् जसले पास गर्नेछन् मन्त्रालयका अधिकारीले भने । उसको सित्तैमा ६ अरब रकम सरकारलाई खर्च गर्न दिइरहेको छ भने, केही विषय पुरा भएन भन्नु बेठिक पनि हैन उनी भन्छन् ।

सम्झौता अनुसार जुनबाट पीआर नयाँ हुनुपर्ने हो । तर, पीआर हुनेहरू अहिले पनि बिभिन्न प्रस्तुती दिने क्रममा छन् । हतार गरेर पछुताउने पक्षमा यस पटक सरकार छैन । ढिला गर्ने तर सबै तयारी पुरा गरेर प्रश्न नउठ्ने हिसाबले मात्रै काम अगाडि बढाउने अधिकारीहरूले बताए । यस अगाडि ग्लोबल फन्डले सरकारलाई मलेरियाको सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको थियो । तर, सरकारले मलेरियाको पीआर पनि गर्न नसके पछि अहिले पुन सेभमा गएको छ । यही तरिकाले सरकार कुनै पनि विषयमा पीआर हुने देखिदैन ।