नेपाली सेनाको जग्गामा भवन बनाउँदा महानगरले साढे १६ लाख गुमायो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमतिबिन नेपाली सेनाको जग्गामा भवन निर्माण गर्न खोज्दा साढे १६ लाख गुमाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ बाँसबारीस्थित कित्ता नम्बर ६२ मा कानुन बमोजिम उक्त जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकार लिई ‘फायर ब्रिज’ भवन निर्माण गर्दा १६ लाख ५७ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ गुमाएको छ ।

२०७८ असार २१ (बालेन मेयर हुनुभन्दा अगाडि)मा ५ करोड १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ उक्न भवन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, भवन निर्माण सम्झौता परे पश्चात उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि निषेधाज्ञा जारी भएर भवन निर्माणको काम रोकियो । त्यसपछि महानगरपालिकाले ठेक्का रद्ध गऱ्यो । तर, ठेक्का रद्ध गरेपछि महानगरले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको प्रथम रनिङ्ग बिल बापत १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । साथै निर्माण व्यवसायीलाई बैंक कमिसन र क्रेडिट कमिसनको क्षतिपूर्ति बापत २ लाख ३५ हजार १ सय २५ रुपैयाँ समेत भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय औंल्याएको छ । यसले राज्यकोषमाथि हानीनोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको महानगरले नियमानुसार सरकारी जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकार बिना नक्सा पास नगरी भवन निर्माण सम्झौता गरेका कारण महानगरपालिकालाई १६ लाख ५७ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ अनावश्यक नोक्सानी र व्यभार परेको महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा पनि महालेखाले कैफियत औंल्याएको छ । ३ करोड ५० लाख ६१ हजारमा बन्दै गरेको अनामनगरस्थित उक्त भवनमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर ८ को जग्गामा स्वामित्व र भोगाधिकार नलिई के एण्ड केजी/रमिता कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार भोगाधिकार प्राप्त नभएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २७ (१) को व्यवस्था अनुसार भवनको नक्सा पास नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । जग्गाको भोगाधिकार र भवनको नक्सा पास गर्न महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महानगरले इन्डोनेसियाको कम्पनीसँग  फायर फाइटर ट्रक किन्दा कर कट्टी नगरी राज्यकोषमा हानीनोक्सानी पुऱ्याएको पाइएको छ ।

७ करोड ५ लाख १० हजार ८ सय ७४ मा किनेको उक्त ट्रकको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८९ (३) अनुसार ५ प्रतिशत कर कट्टी नगरी राज्यकोषमा ३५ लाख २५ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुगेको महालेखाले ठहऱ्याएको हो ।