बागमतीका मेयर भरत थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा

काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुऱ्याएको मागदाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गलत प्रतिवेदन तथा लिखित तयार पारेको भनेर अख्तियारले हाल निलम्बित) नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेलसमेत ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई पनि उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेपिरहेका निलम्बित मेयर थापालाई भरत तालको काण्डमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनविरुद्ध थप भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर हुने अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

हेर्नुहोस् अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (IEE) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई सोपश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको Detailed Project Report (DPR) तयार गरेको देखाई बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत विना आ.ब. २०७५/०७६ देखि निरन्तर रुपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी-१ बाट १७,८८,२६४.18 घनमिटर र बागमती माछा पोखरी-२ बाट 21,84,927 घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरी जम्मा ३९,७३,१९१.१८ (उनन्चालीस लाख त्रिहत्तर हजार एक सय एकानव्वे दशमलव अठार) घनमिटर (Bulking बाहेक) उत्खन्न गरेको र Bulking सहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन् परिमाण ४७,00,28५.16 घनमिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण 7,52,009.29 घनमिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण 7,50,143.197 घनमिटर र भण्डारणमा रहेको परिमाण 18,57,712.27 घनमिटर सहित जम्मा परिमाण 33,59,865.27 (Bulking सहित) घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) जम्मा 13,४0,४१९.८९ (Bulking सहित) घनमिटर परिमाण हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको देखिएको हुँदा सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरीबाट उत्खनन् गरेको उल्लेखित नपुग परिमाणको हुन आउने रु.26,80,83,980।–(छब्बीस करोड असी लाख त्रियासी हजार नौ सय असी रुपैयाँ) रकम हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) 13 प्रतिशतले हुन आउने रु.3,48,50,917।40 (तीन करोड अठ्चालीस लाख पचास हजार नौ सय सत्र रुपैया चालीस पैसा) समेत गरी जम्मा रु.30,29,34,897।40 (तीस करोड उनान्तीस लाख चौतीस हजार आठ सय सन्तानब्बे रुपैया चालीस पैसा) रकम नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग गरी/गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

नरहरि घिमिरे/ प्रवक्ता