अमेरिकाको पिआर आशंकित शर्मा बैरागीको जोडबलमा बनेका थिए रक्षा सचिव

काठमाडौं । रक्षा सचिव किरणराज शर्मा अमेरिकाको पिआर विवादमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी परेपछि उनीसँग पिआर भएको आशंका गरिएको छ ।

रक्षा सचिव शर्माले पनि आफूसँग पिआर भएको र त्यागिसकेको सार्वजनिक दाबी गरेका छन् । रक्षा जस्तो संवेदनशील ठाउँमा विदेशी पिआर लिएका व्यक्ति साढे दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् । जानकारहरुका अनुसार शर्माले अमेरिकामा पढ्दा उतै बस्ने गरी पिआर लिएका थिए । अहिले भने त्यागिसकेको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, उनको पिआरको विषयमा प्रस्ट जानकारी आइसकेको छैन ।

अमेरिकाको पिआर लिएर सरकारी नियुक्ति खाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकल पौडेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसलगत्तै अख्तियारले सरकारी/सार्वजनिक पदमा पिआर भएकालाई नियुक्ति नदिन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रचार गऱ्यो । अख्तियारको उक्त कदमपछि अष्ट्रेलियाका पिआरधारी प्रकाशबहादुर शाहीले राजीनामा दिएर हिँडेको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ ।

अख्तियारले पिआर लिएको आरोपमा केही मन्त्री, सांसद, सचिव, सहसचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निगरानीमा राखेको छ । त्यसमध्येका एक हुन् रक्षा सचिव किरणराज शर्मा (पौडेल) । शर्मा नेपाली सेनाले रुचाएका सचिव हुन् । उनी तत्कालीन मुख्यसचिव (हाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार) शंकरदास बैरागी खनालको जोडबलमा रक्षा सचिव बनेका हुन् ।

बैरागी र शर्मा दुबै पर्वतका हुन् । उनी पूर्व कानुन सचिव भेषराज शर्मा पौडेलका सहोदर भाइ हुन् । बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएर आएका शर्मालाई केही समयपछि नै बैरागीले रक्षामा पठाउन भूमिका खेलेका थिए । रक्षा जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा अर्को देशको पिआर बोक्ने मान्छे पठाउनु निकै गम्भीर विषय हो । यो विषयमा तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन गरेर उनलाई रक्षा सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्छ ।

अर्को देशको पिआर लिएर त्यागेको प्रमाणित भएपनि देशको रक्षा र सुरक्षा जस्ता संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन हुँदैन । जसलाई देशप्रति आश नभएर अर्को देशको नागरिक बन्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले देशको रक्षा र सुरक्षा के गर्छ यो गम्भीर प्रश्न हो । कम्तिमा पनि सरकारी सेवामा हुँदा पिआर लिनु गम्भीर विषय हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई रक्षा, कानुन, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सञ्चार जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ ।