युएन एजेन्सीसँग मिलेर किट खरिद गर्दा पनि झ्वाम, स्वास्थ्य सचिवलाई सुशासनभन्दा साथीकाे चिन्ता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले युएन एजेन्सीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको पुष्टि भएको छ । कोभिडको बाहनामा विश्व बैंकसँग लिएको ऋण विना प्रतिस्पर्धा युएन एजेन्सीको नाममा दलाली गर्ने संस्था “युनोप्स”लाई दिएसँगै डा. सिंहमाथि प्रश्न उठेको छ ।

कोभिडको समय देखाए पनि सबै काम कोरोनापछि भएका छन् । कतिपय अझै हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको एक डकुमेन्टमा चरम भ्रष्टाचारको स्वरुप देखिएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक डा. सिंह कै करण युनोप्सले ११ करोड  ९ लाख बढीमा पिसिआर किट खरिद गरेको बिल स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित छ । जहाँ “युनोप्स”का माफिया नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । ऋणको रकममा चरम भ्रष्टचार गर्ने यी माफिया स्वास्थ्य लाइभको उच्च निगरानीमा छन् ।

कोरोना महामारीको समय देखाएर स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सिंहले विश्व बैंकसँग लिएको ऋण बिनाप्रतिस्पर्धा युएन एजेन्सीको नाममा दलाली गर्ने संस्था युनोप्सलाई दिएका थिए । “युनोप्स”ले कोरोनाको समयमा १ लाख पिस आरटी पिसिआर किट खरिद गरेको थियो । उसले प्रतिपिस ९.८५ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । एक लाख पिस किटलाई त्यस बेला ९ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १२ करोड ३१ लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ हालेको छ । त्यहीं किट नेपाल सरकारले त्यस बेला १२२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । जुन राज्यले खरिद गर्दा १ करोड २२ लाख ४ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्न जान्छ । “युनोप्स”ले सरकारले खरिद गरेको भन्दा ११ करोड ९ लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी हालेको छ ।

त्यस्तै आरएनए एक्सट्रयक्सन किट २.१५ डलरका दरले ५० हजार खरिद गरेको छ । यसले उक्त किटलाई १ करोड ३४ लाख ३७ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ हालेको छ । तर, त्यही किट स्वास्थ्य सेवा विभागले ५४ रुपैयाँ २४ पैसाले गरिद गरेको छ । जुन २७ लाख १२ हजार पर्न जान्छ । यस किट खरिदमा पनि “युनोप्स”ले १ करोड ७ लाख भन्दा बढी मूल्य हालेको छ ।

तत्कालीन महानिर्देशक डा.  सिंहले ऋणको पैसामा करिब १२ करोड बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गराएका छन् । उता “युनोप्स”ले १२ करोड भ्रष्टाचार गर्दा पनि नअघाएर ५ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चका नाममा काटेको छ । १० लाख डलरको किट खरिद भित्र ५ प्रतिशत र थप ३२ हजार डलर गरी ८६ हजार ६२५ डलर अर्थात नेपाली १ करोड ८ लाख २८ हजार बढी व्यवस्थापनका नाममा रकम लिएको छ ।दलाललाई सीधै रकम दिँदा राज्यलाई करोडौं रकम घाटा लागेको छ । यसको सबै हिसाब किताब त्यस बेला सम्झौता गर्नेहरुबाट ढिलो चाडो अशुलउपर गर्नुको विकल्प छैन ।

युनोप्सले व्यवस्थापन खर्च कटाउने भनेर सम्झौता गरेको छ । उपकरण सरकारले किनेको भन्दा कयौं गुणा महँगोमा किन्न दिने र खरिदै पिच्छे करोडौं रकम व्यवस्थापन खर्च भनेर छुट्याउनुले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्न कुनै कुराले रोक्दैन । हो यसरी गरेको भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सिंह र उनको टिमले कति पायो भन्ने मात्रै प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छाडेका छौं । अख्तियारले चाहेको अवस्थामा हामी डकुमेन्ट दिएर सहयोग गर्न भने सक्छौं ।

विश्व बैंकसँग ऋण काढेर कुनै अमुक संस्थामार्फत राज्यको ढाँड सेक्ने गरी किट तथा उपकरण खरिद गराउने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनै पर्छ । ऋणको पैसामा मनपरी र भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।