हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले लागूऔषध प्रयोगकर्तामा वृद्धि, दण्ड हैन उपचारको विकल्प खोजौँ 

काठमाडौं ।  हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्तामा कमी आउनुको अलावा प्रत्येक वर्ष ५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढ्नुमा गरिबी मुख्य कारक रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौंमा रिकभरिङ्ग नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी मुद्दा / दण्डका विकल्पहरू विषयक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास गुरुङले प्रयोगकर्ता बढ्नुमा देशको गरिबी र बेरोजगार मुख्य कारक रहेको बताए । 

लागूऔषध प्रयोग ( दुर्व्यसन ) एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको र यसको उपचार सम्भव रहेको भन्दै गुरुङले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी मुद्दा / दण्डका विकल्पहरूको बारेमा सोच्नु पर्ने बताए । उपचार विधि अपनाएको खण्डमा राज्यलाई वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ जोगिने गुरुङको तर्क रहेको छ । 

नेपालमा आधिकांश अदालत लागूऔषध प्रयोगकर्ताले भरेका छन् । यस्तो अवस्थामा लागूऔषध सेवनको अवस्था र मात्रा हेरेर मात्रै दण्ड र सजय दिनु उपयुक्त हुने अधिकारीहरूको भनाई छ । 

नेपालको लागूऔषध ( नियन्त्रण ) ऐन, २०३३ र लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले लागूऔषध प्रयोग ( दुर्व्यसन ) लाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ । फौजदारी मुद्दा / दण्डको विकल्पको रुपमा उपचार सिफारिस गरेको छ । .

गुरुङ भन्छन् लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार गर्नाले लागूऔषध प्रयोग, व्यक्ति र समुदायलाई हुने क्षति, र लागूऔषध सम्बन्धी अपराधहरू न्यूनिकरण हुन्छ । साथै, उपचारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार र व्यक्तिको उत्पादकतामा सुधार गर्नको लागि प्रभावकारी रणनीति पनि हो । 

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी छन् । उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा लागूऔषध उपचार सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरूलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुनर्निमाण गर्ने मौका मिल्ने कार्यक्रममा सहभागीहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालको जेलहरूमा हरेक पाँच मध्ये एक जना लागूऔषध मुद्दाका छन् । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परेकाहरू मध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । 

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले मात्रै ०८० आषाढ देखि चैत्र महिनासम्म लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा जम्मा ३ हजार १ सय ५७ फौजदारी मुद्दा अदालतमा दायर भएको जानकारी दिएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको हकमा गरिएका व्यवस्थाहरू बारे सरोकारवालाबीचमा सचेतना नहुनुले मुख्य चुनौती थपेको छ । 

गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ मा देशभर अनुमानित १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए ।  कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताहरू पाइएको थियो । प्रयोगकर्ताहरू मध्ये पनि ६९ प्रतिशत अर्थात ९० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले सुईद्वारा लागूऔषध प्रयोग गरेको देखिएको छ ।  

यता २००७ मा ४६ हजार ३०९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएकोमा सन् २०१३ मा बढेर ९१ हजार ५ सय ३४ पुगेको थियो । उक्त संख्या सन् २०२० मा  १ लाख ३० हजार ४२४ पुगेको छ । यो दर हरेक वर्ष ५. ०६ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो ।