ग्लोवल फण्ड र नेपालबीच राष्ट्र हितविपरीत फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने तयारी, यथास्थितिमा सम्झौता गरे अपराध गरेपनि बोल्न नमिल्ने 

काठमाडौं । सरकारको लामो लडाइपछि सेभ द चिल्ड्रेन पीआर रहेको ग्लोवल फण्ड युएनडिपीमा पुगेको छ । सरकार आफै पीआर हुने भन्दै श्वास न बास भएर दौडिएको थियो । तर, अन्तिममा आफू पीआर बन्ने दौडबाट समेत बाहिरिनु परेको छ । सेभबाट पीआर खोस्न सफल भएपनि सरकार आफू पीआर बन्न नसक्दा स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको लामो दौड रेस बिनाको घोडा भएको छ । अन्ततः तेस्रो नम्बरको युएनडिपीलाई पीआर दिन राज्य बाध्य भएको छ ।

तीन वर्षमा सरकार पुरै पीआर हुने हिसाबले अहिले युएनडिपीलाई अगाडि सारेको सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बराकोटी तीन वर्षभित्रमा सबै पीआर सरकारले लिने बताउँछन् । आगामी ६ महिनामा सबै तयारी पुरा गरेर आधा पीआर राज्यले लिने उनको दाबी रहेको छ । यता राज्य पीआर पाउने आशामा छ ।  उता ग्लोवल फण्डसँग सेभमा भएको अवस्थामा भन्दा कडा नियम कानुन लगाएर ग्लोवल फण्डको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको फ्रेमवर्क सम्झौता हेर्दा यदि सरकारका अधिकारीले शब्द, शब्द अध्ययन र अर्थ नलगाई सम्झौता गरे ग्लोवल फण्डले कहिल्यै सरकारलाई माथि उक्लिन दिने छैन । राज्य पूर्णत बुंगो हुने छ । राज्यले ग्लोवल फण्डको रकम सञ्चालन नगर्ने हँदा यो किसिमको फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न कुनै आवश्यक छैन ।

राज्यलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुन फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । केही दिन अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र ग्लोवल फण्डका प्रतिनिधि सम्मेलीत छलफलमा फ्रेमवर्क सम्झौताबारे केही प्रश्न उठेको छ ।

ग्लोवल फण्ड र नेपालबीच हुन लागेको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौताले विज्ञहरूमाझ चिन्ता बढाएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा अध्ययनसम्म गरेका छैनन् । अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिन सक्ने अतिरिक्त सचिव डा. बराकोटीले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्पर्कमा आउँन चाहेनन् ।

यस वर्षबाट युएनडिपी पीआर भएर ग्लोवल फण्ड सञ्चालन हुँदैछ । यसैबिच एचआइभी एड्स, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्ध लड्न तयार पारेको ग्लोवल फण्डको प्रस्तावित फ्रेमवर्क सम्झौताले महत्वपूर्ण विवाद खडा गरेको छ । नेपालमा सन् २००२ देखि सञ्चालनमा आएको ग्लोवल फण्डलाई यसअघि यस्तो सम्झौताको आवश्यकता परेको थिएन । तर, सेभबाट युएनडिपी पीआर गएसँगै अचानक खडा गरिएका यस्ता प्रभावहरूले नेपाललाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित देखिएको छ ।

के हो, चिन्ताको विषय 

फ्रेमवर्क सम्झौता स्थापना गर्न ग्लोवल फण्डले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदाको आलोचना गरिएको छ । यसमा विशेष गरी कर र भ्याट छुटको विषय उठान भएको छ । ग्लोवल फण्ड अनुदानको लागि कर र भ्याट छुटहरू सुरक्षित गर्नु हो । यो व्यवस्थाले नेपाल सरकारको सट्टा सम्बन्धित संस्थालाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।

ग्लोवल फण्डको भावी रणनीतिक हेरफेर गर्ने दाउ 

ग्लोवल फण्ड नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)लाई अनुदानको प्रमुख प्रापक बन्नबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् । फ्रेमवर्क सम्झौता स्थापना गरेर, ग्लोवल कोषले प्रमुख प्रापकहरू छनोट गर्ने शक्ति राख्नेछ । सम्भावित रूपमा स्थानीय निकायहरू भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैर-गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ)लाई उसले आफ्नो पक्षमा राख्नेछ । यस कदमलाई नेपाल सरकारको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै कोषको बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा नियन्त्रण कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा यो अगाडि सारिएको मस्यौदालाई हेरिएको छ ।

कानूनी प्रभावहरू

फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको कानुनको शासन र सरकारी नियमसँग बाझिएका धेरै उपधाराहरू छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रमुख सरकारी अधिकारीहरू सम्झौताका विस्तृत प्रावधानहरूबारे अनभिज्ञ रहेको बताइएको देखिएको छ । अनभिज्ञताका रुपमा प्रस्तुत हुने र स्पष्ट जवाफ राख्न नसक्दा भविष्यमा नेपाल सरकारलाई ग्लोवल फण्डले प्रभुत्व जमाउन सक्छ ।

फ्रेमवर्क भित्र ग्लोवल फण्डका लागि एक विशेषाधिकार र प्रतिरक्षा गर्ने खालका सम्झौता समावेश गरिएको छ । यस दफाले ग्लोवल फण्डलाई संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूलाई जस्तै विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरू प्रदान गर्न खोजेको छ । जुन सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्ने छ ।

अनुपयुक्त हस्ताक्षर प्रोटोकल, सती जालान् उपप्रधानमन्त्री 

अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको सम्झौताको हस्ताक्षर प्रोटोकल हो । ग्लोवल फण्ड नेपालका अर्थमन्त्रीले ग्लोवल फण्डको अनुदान व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मार्क एल्डन-एडिङ्टनसँग दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अधिकारीहरूले तर्क गर्छन् कि यो अत्यन्तै अनुपयुक्त छ, किनकी यसले उपप्रधानमन्त्रीलाई एजेन्सीको अनुदान निर्देशकसँग बराबरीमा राख्छ, जसले देशको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले राष्ट्रिय हित र कानुनी मापदण्डहरूसँग मेल खाएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले सम्झौतालाई होसियारीपूर्वक छानबिन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

मस्यौदामा भएका विवादित बुँदाहरू

मस्यौदा सम्झौतामा नेपाली कानुन र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष बाझिएका केही बुँदाहरू छनः

• कर र भ्याट छुटहरूः ग्लोवल फण्डले व्यापक कर छुट खोजेको छ । जुन सरकारले अनुदान प्राप्त गर्छ र व्यवस्थापन गर्छ भने अनावश्यक हुन्छ ।
• विशेषाधिकार र उन्मुक्तिः उपधाराले संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीहरू जस्तै विशेषाधिकारमाग गर्दछ, जसलाई अत्यधिक प्रभावशाली रूपमा हेरिएको छ र नेपालको हितमा छैन ।
• हस्ताक्षर गर्ने प्राधिकरणः अर्थमन्त्रीले अनुदान सञ्चालकसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामा ह्रास आएको मानिएको छ ।
• प्रिन्सिपल प्रापकहरू माथि नियन्त्रणः सम्झौताले ग्लोवल फण्डलाई एकतर्फी रूपमा प्रमुख प्रापकहरू छनोट गर्न अनुमति दिन सक्छ, सम्भावित रूपमा नेपाल सरकारलाई सीमान्तकृत गर्दै छ ।