वियरको अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालामा जोडिएका र जोगिएका खेलाडीहरू

काठमाडौं । वियरको अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद घोटालामा मुख्यसचिव अर्यालसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेविरुद्ध सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश बिक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल र हरिबल्लभ घिमिरे तथा लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा, प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढालगायतका उच्च अधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का दिँदा तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले २०७९ साल भदौ २६ गते ‘प्रचलित कानुन वमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र थप बजेट आवश्यक भए आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्रालयमा नियमानुसार लेखी पठाउने र अब उप्रान्त विभाग र महानिर्देशककै भएको अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा सोध्ने, बुझ्ने, सहमती लिने जस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्ने गरी स्वीकृत हुनु निर्णयार्थ पेस गरेको ।’, भन्ने व्यहोरा टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । त्यहिँ आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टिप्पणीमा ‘सुरक्षण मुद्रणसँग अन्त:शुल्क स्टिकर लिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत।’, भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रकिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, उपसचिवद्वय जनकराज शर्मा र विश्वबन्धु पौडेल तथा शाखा अधिकृत जानकी शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको निर्णयलाई सिरानी हालेर आ.ब. २०७९/८० का लागि वियर तथा साइडरमा प्रयोग हुने अन्त:शुल्क टिकट ४३ करोड, ३२ लाख थान आवश्यक पर्ने देखिन्छ भन्दै छपाई गरी आपूर्तिका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रारम्भिक तयारीको कार्यादेश दिने गरी नीति तथा व्यवस्थापन माहाशाखामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्णयका लागि पेस गरेका छन् । त्यसैलाई तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले सदर हान्दिएको पाइन्छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क टिकटहरु छपाइ गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ठेक्का दिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढालगायत अर्थका उच्च अधिकारी जोडिएको अख्तियारको अभियोगपत्रबाट खुल्छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो । उक्त मूल्याङ्कन समितिमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र शाखा अधिकृत हरिबिल्लभ घिमिरे तथा खरिद विज्ञ शक्तिबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए । यी सबै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस, एलाइड इन्टनरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेल प्रालि सहभागी भएका थिए । तर, बोलपत्र प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमिति नै गठन नगरी विकल नेतृत्वको मूल्याङ्कन समितिले प्रिन्ट सेललाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । त्यसका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै कुराको सहजिकरण गरिदिएका थिए ।

अख्तियारले वियरको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ घोटालामा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव कृष्णहरि पुष्करदेखि आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालय सहयोगीसम्मलाई बयान लिएको देखिन्छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भने अख्तियारले बयान लिने हिम्मत गरेको देखिँदैन ।

अन्तःशुल्क स्टिकर घोटालामा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अर्थका उपसचिव जनकराज शर्मा, विश्वबन्धु पौडेल र शाखा अधिकृत जानकी पौडेलसँग पनि बयान लिएको पाइन्छ । बुढा अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर वितण्डा मच्चाइरहेका छन् भने शर्मा सहसचिव बनेर ठूला करदाता कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा छन् । बयान लिएपनि उक्त टिमलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन ।

अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश (हाल अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुखबाट निलम्बित), उनी पछाडिका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशकद्वय टंकप्रसाद पाण्डे र गोविन्दप्रसाद सुवेदीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । तर, महानिर्देशक शाक्य र उपमहानिर्देशक पाण्डे मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका छन् ।

त्यस्तै विभागका तत्कालीन निर्देशकद्वय गणेश बिक्रम शाही र राजकुमार अधिकारीसँग पनि अख्तियार बयान लिएको देखिन्छ । निर्देशक शाहीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याल, खगेन्द्रपसाद दाहाल र सुरजकुमार विश्वकर्मा समेत अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन् । विशेषमा अभियोग पत्र दर्ता हुँदा शाखा अधिकृत पौड्याल प्रतिवादी बनेका छन् ।

प्रिन्ट सेल प्रालि कुपण्डोल ललितपुरका निर्देशक केशव शर्मा, उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी सन्तोष गिरी, इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठसँग अख्तियारले बयान लिएपनि निर्देशक शर्मालाई मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । प्रिन्ट सेलसँग प्रतिस्पर्धामा आएको निजी कम्पनी क्लासी प्रिन्टिङ प्रेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम दाहाल र संचालक प्रति खड्काले अख्तियार पुगेर बयान दिएको पाइन्छ । त्यस्तै बागमती अफसेट प्रेस प्रालिका आलोक जोशीले पनि अख्तियारमा बयान दिएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपसचिव राजकुमार अधिकारी र सिनियर डिभिजनल केमिष्ट मनोजनिधि वाग्ले, सूचना प्रविधि निर्देशक चूडामणि ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन उपसचिव मोहनसिंह बस्नेत तथा आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालय सहयोगीद्वय अप्सरा खड्का र श्रीराम यादवसँग पनि अख्तियारले घटना विवरणको कागज गराएको पाइन्छ ।बागमती अफसेट प्रेस प्रालिका सञ्चालक नवराज ढकाल समेत घटना विवरणको कागज गरिदिनेमा पर्छन् ।

वियरको अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालामा लहरो तान्दा पहरो खस्ने देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेर एउटा आकार दिएको छ । निलम्बित मुख्यसचिव डा. अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट अगाडि बढेको अख्तियार लामो यात्राको तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।