अनुदानको रकममा बदला लिँदै ग्लोबल फन्ड, राष्ट्रहितविपरीत कुनै सम्झौता हुदैन : स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं ।  ग्लोबल फन्डले तीन वर्षका लागि क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभीमा काम गर्ने भनेर ६ अरब रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । सन् २००२ देखि अनुदान दिन सुरु गरेको ग्लोबल फन्डले विगतमा सरकार, युएनडिपी र सेभ द चिल्ड्रेनलाई पीआर बनाएको थियो ।  

विगतमा सरकार र युएनडिपीले पीआर धान्न नसके पछि सेभमा गएको थियो । सेभले लामो समय चलाए पनि यस वर्षबाट उसको पीआर खोसेर पुन युएनडिपीलाई बनाइएको छ । अधिकारीहरूले बताए अनुसार ग्लोबल फन्डले सरकारलाई पीआर वा सरकार नभए सेभलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको थियो । तर, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा जसरी पनि सेभबाट खोस्ने सरकार पीआर नबन्ने युएनडिपीलाई दिने ढिपी गरेपछि महिनौँसम्म विवाद भएको थियो । सरकार र ग्लोबल फन्ड बीच थुप्रै पटक चिठी पत्रहरू इमेल मार्फत आदन प्रदान भएका थिए । अन्तत सेभबाट पीआर खोसियो । 

ग्लोबल फन्डले सेभबाट पीआर खोसिएसँगै सरकारलाई दिएका कार्यक्रम पनि कटौती गरेको छ । सेभलाई पीआर दिँदा सरकारलाई पनि आधा दिएको थियो ।

तर, युएनडिपीमा गएसँगै मलेरियामा दिएको सत प्रतिशत पीआर फिर्ता गरेको छ । क्षयरोग र एचआइभीमा दिएको ५० प्रतिशतलाई पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । अधिकारीहरू भन्छन् यो सबै फिर्ता हुने निश्चित छ । 

आगामी तीन वर्ष पछि शतप्रतिशत पीआर सरकार बन्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको मन्त्रालयलाई अहिलेको लफडाले बीचैमा ढुंगा लागेको छ । सेभबाट पीआर खोसिएको रनामा ग्लोबल फन्डले सरकारलाई बसिखान दिएको छैन । विगतमा ठिकठाक चलिरहेको कार्यक्रम अहिले थुप्रै सम्झौताका बुँदाहरू समावेश गरिएको छ । अहिले राखिएका सम्झौताका कुनै पनि बुँदा नेपाल देश र जनताको हितमा छैनन् । जसले अनुदान दिएको छ, सोही संस्था मोटाउने गरि सम्झौताका बुँदाहरू राखिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टङ्क बराकोटी ग्लोबल फन्डले सम्झौता गर्न नसकिने बुँदाहरू समावेश गरेर पठाएको बताउँछन् । ग्लोबल फन्डले प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरेका विषयलाई परिवर्तन नगर्दा सम्म सम्झौता सम्भव नभएको बराकोटी बताउँछन् । 

मस्यौदा सम्झौतामा नेपालको वर्तमान कानुन र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष बाझिएका बुँदाहरू उल्लेख छन् । जस्तैः ग्लोबल फन्डले ब्यापक मात्रामा कर छुट खोजेको छ । तर, सरकारले पाएको अनुदानमा यो जरुरीको विषय नै हैन । ग्लोबल फन्डले विशेषाधिकार खोजेको छ । आफ्नो निर्णय लागू नहुने भएपछि भविष्यको योजनाका लागि उसले मस्यौदामै सरकारलाई डल्लो पार्न यो बुँदा अगाडि सारेको छ । यो अधिकार अत्याधिक प्रभावशाली छ, यसले नेपालको फाइदा भन्दा घाटा गर्नेछ । त्यसैगरी प्रिन्सिपल प्रापकहरू माथि पनि नियन्त्रण गरेको छ । यो सम्झौता भए आगामी दिनमा एक तर्फी बजेट दिन प्रमुख प्रापक ग्लोबल फन्ड आफैले छान्ने छ । 

के भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्री
स्वास्थ्य लाइभले ग्लोबल फन्ड र नेपालबीच  राष्ट्र हितविपरीत फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने तयारी, यथास्थितिमा सम्झौता गरे अपराध गरेपनि बोल्न नमिल्ने शीर्षकमा समाचार लेखेपछि राज्यमा तरंग सिर्जना भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई राखेर छलफल गरेका छन् । उनले दातृ निकायको नाममा राष्ट्रहित विपरीतका कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । राज्य भन्दा माथि दातृ निकाय हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।