अख्तियार आयुक्त डा. सुमित्राले मेयर चिरिबाबुमाथि रिसइबी साँध्न खोजेकी हुन् ?

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले वडा नम्बर-१० चाकुपाटस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइदियो ।  सम्पदाको जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएको देखिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको उपस्थितिमा डोजर लगाएर उक्त पर्खाल भत्काएको थियो ।

महानगरले आयुक्त अमात्यको परिवार र गुठीयारसँग छलफल गर्दा पनि जग्गा खाली नगराएपछि मेयर चिरिबाबु कै उपस्थितिमा बुधवार अमात्यको घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइएको हो । सम्पदा संरक्षणका लागि आफूले उक्त कदम चालेको मेयर चिरिबाबुको दाबी छ ।

बुधवार ललितपुर महानगरपालिकाले अख्तियार आयुक्त डा. अमात्यको घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइदएको समाचार सर्वत्र छायो । त्यसको केही घण्टापछि अख्तियारले मेयर चिरिबाबुलाई बाढी पीडितलाई आर्थिक सहयोगका नाममा रकम बाँडी महानगरपालिकालाई हानी हुने काम गरेको भन्दै बयानका लागि बोलाएको पत्र भाइरल बन्यो ।  उक्त पत्रमा असार २६ गते बुधवार बिहान १० बजे सक्कल नागरिकता र पासपोर्ट साइजको फोटोसहित आयोगको महाशाखा नम्बर ३ मा उपस्थिति हुन भनिएको छ ।

२०७८ साल असारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा त्यसको ३ वर्षपछि अर्थात् ललितपुर महानगरपालिकाले आयुक्त डा. अमात्यको घरमा डोजर लगाएकै दिन मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाउनु त्यति स्वभाविक देखिँदैन ।

उपरोक्त सम्बन्धमा २०७७ सालमा आएको बाढी पहिरोबाट ‘धापाखेल २४ मा बाढी पीडितलाई एक लाख पचास हजार र दुई लाख पचास हजार नगर कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत नगर प्रमुखले एकलौटी ढङ्गबाट आर्थिक सहयोगको नाममा रकम बाँडी महानगरपालिकालाई हानी हुने काम गरेको’ भन्ने व्यहोराको आयोगमा दर्ता भएको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा मेयर चिरिबाबुलाई बुझ्न अख्तियारले पत्र काटेको देखिन्छ ।

राज्यकोषबाट अनियमित तरिकाले रकम बाँडेको विषयमा बुझ्न उपस्थित हुन मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई पत्र काट्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । उनले अख्तियारमा गएर बयान पनि दिनुपर्छ । गलत तरिकाले रकम बाँडेर महानगरपालिकालाई हानी हुने काम गरेको भए मेयर चिरिबाबु सजायको भागिदार पनि हुनुपर्छ । राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, मेयर चिरिबाबुले आफूमाथि अख्तियारले रिसइबी साँध्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

रोचक त के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तह हेर्ने जिम्मेवारी आयुक्त डा. अमात्यको हो । उनी प्रमुख र अर्का आयुक्त डा. हरि पौडेल सहयोगीको भूमिकामा रहन्छन् । तर, डा. पौडेल बाहिर भएका बेला २०७८ सालको उजुरीमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई बयानका लागि बोलाइएको छ । जुन दिन मेयरको चिरिबाबुको उपस्थितिमा आयुक्त डा. अमात्यको अवैध संरचनामा डोजर चल्यो त्यहिँ दिन बयानका लागि मेयरलाई बोलाउन पत्र काटियो । यसले आफूमाथि अख्तियारले रिसइबी साँध्न खोजेको मेयर चिरिबाबुको आरोपमाथि दम देखिन्छ ।

आयुक्त डा. अमात्यले अर्का आयुक्त उपस्थित नभएका बेला आफ्नो घरमा डोजर लगाउने मेयर चिरिबाबुलाई अख्तियारमा उपस्थित हुन पत्र काट्नुले उनको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । यता डोजर लाग्नु र उता बयानका लागि पत्र काट्नुसँगसँगै भएको पाइन्छ । अख्तियारले मेयर चिरिबाबुमाथि चालेको कदम हेर्दा आयुक्त अमात्यसँग सामन्य सुझबुझ समेत रहेन छ भन्ने भान हुन्छ । यसले अख्तियार जस्तो संवैधानिक संस्थाको मर्यादा र गरिमाप्रति नै आँच आउन सक्छ ।

अख्तियार जस्तो सम्मानित संस्थामा बस्नेले सार्वजनिक सम्पत्तिमा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । आफैंले सम्पदा हडेपछि अरूलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिन कुन नैतिकताले दिन्छ । अख्तियारको आयुक्त जस्तो पदमा पुग्नु भनेको राज्यले दिएको उच्च सम्मान हो । त्यस्ता व्यक्तिले राज्यलाई दिने हो । स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पदा र जग्गा संरक्षणका लागि निर्देशन दिने हो । ताकेता गर्ने हो । आफैले सम्पदाको सम्पत्ति हडपेछि आयुक्तको सान र मान कहाँ रहन्छ होला र !