महावाणिज्यदूत खान माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिवहरूबीच मारामार

काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सहसचिवद्वय नारायणप्रसाद भट्ट र नवराज ढुंगानालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गऱ्यो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको ‘एस-म्यान’ बनेर काम गरिरहेका भट्ट र ढुंगाना दुबैजना कलकत्ताको महावाणिज्यदूत ताकेर परराष्ट्र पुगेका हुन्।

रेणु दाहाल मेयरमा उठ्दा मतपत्र च्यात्ने काण्डमा चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका भट्ट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निजी सचिव रहिसकेका ढुंगाना कोलकत्ताको महावाणिज्यदूतका लागि बलियो दाबेदार हुन्। बैकुण्ठलाई चाहिँदो-नचाहिँदो कुरा लगाएर साखुल्य बनेका सहसचिव भट्ट ढुंगानालाई रोकेर कलकत्ताको महावाणिज्यदूत पड्काउने दाउमा थिए ।

प्रशासनका सहसचिव भट्ट र ढुंगानामध्ये एकजना चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको महावाणिज्यदूत र अर्को भारतको कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूत बनेर जाने सम्भावना थियो । तर, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का अर्का निजी सचिव अर्जुन भण्डारीले समेत कलकत्ताको महावाणिज्यदूत ताकेपछि खेलोमेलो बिग्रियो । त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौला नआई प्रक्रिया अघि नबढाउने र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नलाने ढिप्पी कसेपछि अहिले उनीहरु घरकाे न घाटका हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भट्टलाई ग्वान्जाओ, ढुंगानालाई कलकत्ता, भण्डारीलाई वासिङ्टन डिसीको इकोनोमिक काउन्सिलर वा न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूतमा दरबन्दी सिर्जना गरेर पठाउने र निरौलालाई नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर बनाएर पठाउने गरी तयारी थालिएको थियो । अहिले महावाणिज्यदूत खान माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिवहरूबीच मारामारको अवस्था देखिएको छ । तर, यसैबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएपछि महावाणिज्यदूत खान तम्सिएका माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिवहरूबीच हेरेको हेरै हुने भएका छन् ।

ग्वान्जाओका महावाणिज्यदूत हरिशरण पुडासैनी ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत मंसिरमै स्वदेश फिर्ता भएपछि उक्त महावाणिज्य दूतावास खाली थियो । चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर छविन्द्र पराजुली ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फर्किसकेका छन् । कलकत्ताका महावाणिज्यदूत ईश्वराज पौडेल यहीँ साउन १० गते ४ वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्किदैछन् । ग्वान्जाओ र बेइजिङ खाली भइसकेको र कलकत्ता खाली हुने अवस्थामा रहेका सहसचिव भट्ट, ढुंगाना र निरौलालाई व्यवस्थापन गर्न सहजै सकिन्थ्यो। तर, सहसचिव भण्डारी, भट्टराई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको  पनि परराष्ट्र जाने सूचीमा नाम परेपछि स्थिति भद्रगोल भयो ।

२०७७ भदौमा हङकङको महावाणिज्यदूत नियुक्त भएका उदयबहादुर राना मगर र ल्हासाका महावाणिज्यदूत नवराज ढकाल मंसिर/पुसतिर ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्किने तयारीमा छन् । भदौमा उनीहरुको महावाणिज्यदूतमा नियुक्ति भएपनि ‘एग्रिमो’आउन समय लागेको र कोरोनाका कारण जिम्मेवारी सम्हाल्न ढिला पुगेका थिए ।

२०७७ कार्तिक १६ गते रमाना लिएर हिँडेका महावाणिज्यदूत ढकाल मंसिर २८ गते मात्र ल्हासा पुगेर हाजिर गरेका थिए । महावाणिज्यदूत बनेका राना पुस ६ गते काठमाडौंबाट हङकङ तर्फ प्रस्थान गरेका थिए । मंसिर अन्तिमतिर र पुस पहिलोहप्ता खाली हुने ल्हासा र हङकङमा पनि अहिलेदेखि नै बुकिङ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो । तर, उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ‘कोमा’मा पुगेको छ ।

स्रोतका अनुसार डिसीमा भण्डारी, बेइजिङमा निरौला, हङकङमा भट्टराई र ल्हासामा रेग्मीलाई महावाणिज्यदूत बनाउने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।  तर, निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले उक्त निर्णय प्रमाणित नगर्ने अडान लिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहसचिवहरू भण्डारी, निरौला, भट्टराई र रेग्मीलाई परराष्ट्रमा सरुवा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालय कै घर्रामा थन्किने सम्भावना बढेको हो ।

२०७७ फागुन अन्तिमतिर छेन्दुको महावाणिज्यदूत बनेर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका दिनेशकुमार घिमिरे पूरा अवधि नखाई सचिवमा बढुवा भएपछि फर्किएका थिए । उक्त ठाउँमा सुरेश राउतलाई पठाइसकिएको छ । उक्त महावाणिज्यदूत दूतावासले नेपाललाई खासै उपलब्धि भएको पाइँदैन । फेरि अर्का तरमारा सहसचिव भण्डारीका लागि औचित्यहीन दरबन्दी थपेर मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास भएको हो । यसको हिसाब किताब खोज्न जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि महावाणिज्यदूत खान मारामार गरिरहेका माओवादी सत्ताका तरमारा सचिवहरूको ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’को हालत हुनेवाला देखिन्छ । मधु मरासिनी कै शैलीमा अमेरिका जाने तरखरमा रहेका भण्डारीको अवस्था पनि उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तो हुने निश्चित छ ।

काम न काजका महावाणिज्यदूत दूतावासको औचित्य समेत देखिन छाडेको छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा गम्भिरतापूर्वक समिक्षा गर्नु पर्छ । कसैलाई व्यवस्थापन गर्न खोलिएको छेन्दुको महावाणिज्य दूतावास होस् वा डिसी वा न्युयोर्कमा थप गर्न लागिएको सहसचिवको दरबन्दी होस् यस्ता औचित्यहीन र राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थप्ने गरी हुन लागेको कुकृत्य आगामी सरकारले तत्काल रोक्नु पर्छ । यस्ता कुरा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।