“युनोप्स”सँग भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौतामा अख्तियारले थाल्यो छानबिन

काठमाडौं ।  करोडौं रकम भ्रष्ट्राचार गर्ने गरी “युनोप्स”सँग भएको खरिद सम्झौतामा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको छ । कोरोना महामारीको समय देखाएर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेर सरकारी अधिकारीले बिनाप्रतिस्पर्धा सिधै “युनोप्स” लाई दिएका थिए । 

तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भिमसिंह तिङ्करी, डा. रमेश खरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले हस्ताक्षर गरेर “युनोप्स”लाई सिधै उक्त रकम सुम्पिएका थिए । “युनोप्स”सँग गरिएको सम्झौताको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले चरणबद्ध रुपमा समाचार र आवश्यक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गरेको छ । 

युएन एजेन्सीका नाममा सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर गरिएका भ्रष्ट्राचारको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्झौता गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले सुरु गरेको यो ऐतिहासिक अवसरले सम्झौता गर्ने महानिर्देशकलगायत उनको टिम कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्ने छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय स्वास्थ्यको खरिदमा बढी चासो दिएको छ । आइटी माफियाहरूलाई ठेगान लगाएको अख्तियार एक ‘लट’ स्वास्थ्यका माफियामा केन्द्रित हुने देखिएको छ । अख्तियार स्रोतले बताए अनुसार स्वास्थ्यका आठ वटा खरिदमा अध्ययन भइरहेको छ । तर, त्यो भन्दा “युनोप्स”सँग मिलेर गरिएको खरिदमा ठूलो बदमासी देखेपछि यसलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढेको हो । 

१८ मे २०२१ मा अमेरिकी डलर ४५ लाख १७ हजार ३७८ को आर्थिक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार उक्त रकमको नेपालका सात प्रदेशका तोकिएको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद, डेलिभरी, स्थापना, सञ्चालन र मर्मत गर्ने । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद र सात वटा जेनेरेटर खरिद गर्ने थियो ।  

उता सम्झौता गरेर रकम दिएको विभाग आफैले च.न १५४५ मिति २०७९ फागुन ३० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ८०० के.भि.ए को ट्रान्सफरमरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन  तथा लागत अनुमान तयार गर्न पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको पत्रलाई आधार मानेर विद्युत प्राधिकरणले लागत अनुमान र मु.अ.क. सहित रु ३७ लाख ३७ हजार ७२१ को लागत अनुमान तयार गरि उपलब्ध गराएको  थियो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको मिति २०७९ फागुन १७ गते चलानी नम्बर १३०८ को पत्रबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय , प्रदेश अस्पताल, विरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बोलपत्रमार्फत खरिद गर्दै आएको प्रतिस्पर्धी दररेट भन्दा बढी लागत नपर्ने गरि मन्त्रालय र “युनोप्स”बिच भएको सम्झौता अनुसार खरिद तथा जडान गर्न ०७९ फागुन १४ गते सचिव स्तरिय निर्णयअनुसार पत्राचार गरिएको थियो । 

यस विषयमा स्वास्थ्य लाइभ र महालेखाले समेत प्रश्न उठाइरहेको छ । ऋण लिएको रकममध्ये ४५ लाख डलर भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले बिना प्रतिस्पर्धा सिधै “युनोप्स”लाई खर्च गर्न दिएका थिए । 

कसैसँग प्रतिस्पर्धा समेत नगराई सम्झौता गरेको रकममा युनोप्सले नेपालको लोकल बजारमा पाइने उपकरणलाई अत्यन्तै महङ्गोमा खरिद गरेको र ओभरहेड कष्ट पनि ५ करोडमाथि लिएको छ । यो युएन एजेन्सीमा लगेर घुमाउरो पारामा गरिएको ठुलो भ्रष्टाचार हो । युएन एजेन्सिमाथी तत्काल छानविन गर्न नपाए पनि “युनोप्स”मा लगेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाएका सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको बिकल्प छैन । 

अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. चुमन लाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका उप सचिव भवनाथ खतिवडा र डा. समिर कुमार अधिकारी रहेको एक कमिटी गठन गरेको छ । उक्त कमिटिले खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई संयोजक बनाउँदा स्वार्थ बाझिने विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ । तर, स्वास्थ्य लाइभले तीनजना कर्मचारीलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । उनिहरुले घटनाक्रम बाहिर गएर तथ्यलाई मोडेर प्रतिवेदन बनाएको अवस्थामा तीनै जनाको विगत हेरिने छ । 

यस घटनाका पत्रहरु अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि शक्तिकेन्द्रको आड खोज्न थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंहले कोरोनाको समय भएकाले केही कमजोरी भएको भन्दै घुमाउरो पारामा गल्ती स्वीकार गरेका छन् । 

“युनोप्स”का माफिया कोमल कार्कीले भने कसले हस्ताक्षर गर्र्यो आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया स्वास्थ्य लाइभलाई दिएका छन् । जुन सम्झौतामा युएन एजेन्सीमा नामुद माफियाका रुपमा परिचित कार्कीले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, उनले आफुले नगरेको कसले गर्यो भनेर सरकारी अधिकारीलाई सोध्न टेलिफाने मार्फत सुझाएका छन् । उनको यो भनाईले हामीलाई थप अनुसन्धान तर्फ मोडिन बाध्य बनाएको छ । 

कोरोनाको समयमा खरिद गरेको बाहना बनाएका अधिकारीले तथ्य र प्रमाणसँग अनविज्ञता रहेको देखिन्छ । कोरोनाको समयमा सामग्री ल्याउने भनेर सम्झौता गरेपछि दोब्बर समय अवधिमा समेत कार्य सम्पन्न भएको छैन । अझै ११ करोड खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । सरकारलाई अझै दिएको छैन । यसको मतलब सम्झौता कर्तालाई कोरोना सकिएको छैन ।
कन्टेन्जेन्सी , व्यवस्थापन खर्च, “युनोप्स” ‘फि’ समेत  गर्दा ऋणमा आएको सो रकममा सामग्रीको मुल्य भन्दा २२ दशमलब ५६ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई आर्थिक भर परेको छ । अतिरिक्त व्ययभार पार्नेगरी सम्झौता गर्ने सिंह र उनका कर्मचारीबाट भरपुर गर्नुपर्छ । 

क्रमश …………….