जनसङ्ख्या मन्त्रालय छुटै बनाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । जनसङ्ख्या मन्त्रालय छुटै बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । बिहीवार विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्वास्थ्य भित्र लुकाएर राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

हाल जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा शाखाका रुपमा राखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्बौँमा बजेट हुँदा २ करोड ९२ लाख नागरिक हेर्ने जनसङ्ख्यामा ५ करोड रहेको छ । हेपिएर, थिचिएर, पेलिएर बसेको जनसङ्ख्यालाई यसरी गुमनाम बनाएर राख्न नहुने सुझाव आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले पनि जनसङ्ख्यालाई गुमनाम बनाउनु उचित नहुने बताएका छन् । उनले जनसङ्ख्या नीति सङ्घीय सरकारले बनाएर तीनै तहमा लागू गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारीले पनि सङ्ख्यालाई बढी ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । उनले जनसङ्ख्यामा एक रूपता नहुनुमा राजनीतिक बेइमानी समेत भएको बताएका छन् । जनसङ्ख्या बढी भएको स्थानमा नेता बढी हुने र त्यही विकास हुने परिपाटीले गर्दा हिमाल र पहाडमा बसोबास घट्दै गएको उनको बुझाई छ । उनले जनसङ्ख्यालाई छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा अगाडि सार्ने विषयमा पनि सकारात्मक धारणा राखेका छन् ।

जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक, डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले पनि जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य भित्र राखेर हेर्न नहुने बताए । “स्वास्थ्य भन्दा पहिला जनसङ्ख्याको विषय आउछ, अधिकारीहरूले भनेका छन्, “जनसङ्ख्या भएपछि मात्रै स्वास्थ्यको कुरा आउने हो । त्यसैले जनसङ्ख्यालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उप सचिव ( तथ्याङ्क ) ऋतु पन्थले गरिबी निवारण, सहरी विकास, बसाइँसराइ र विकास एवं वातावरणसम्बन्धी जनसरोकारका सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए । विश्वको जनसङ्ख्या ८ अरब र नेपालको २ करोड ९२  लाख माथि पुगिसकेको अवस्थामा पनि सहर भरिने र गाउँ खाली हुने क्रम बढ्दो छ । यसलाई रोक्न जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन जरुरी भएको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

पन्थका अनुसार नेपालको संविधान (२०७२) लागू हुनु भन्दा अघिदेखि निर्माण भएको पुरानो नीति अनुसार काम भइरहेको छ । संविधानको भावना (अनुसूची ५, ६, ८ र ९), आवधिक योजना, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अनुगमन तथा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कको उत्पादन र आपूर्ति गर्न पनि नीति परिमार्जन आवश्यक भएको पन्थको भनाई छ ।

यता जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक, डा. खतिवडाले नव दम्पतिलाई छोराछोरी पाउनु किन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिने नीति आवश्यक भएको औल्याए । उनले भनेका छन्, भूगोलका हिसावले लगभग समान क्षेत्रफल रहेको वंगलादेश र नेपालको जनसङ्ख्या पनि तुलना गर्न आवश्यक छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात १.३५ प्रतशित हुन पुग्यो त्यस पश्चात जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चर्चा सुरु भएको हो । अहिले दुई मात्र सन्तान भन्ने सरकारी नाराको अन्त्य  भएको छ ।

जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरु

• जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजवाट आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु ।
• जनसङ्ख्या र विकासका बीच  सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु ।
• उद्योगधन्दाहरु पर्याप्त नभएकोले रोजगारीको अभावमा उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिँदा नेपालको कृषि तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक   शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु।
• ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा उनीहरुको स्वास्थ्य हेरचाह लगायत विभिन्न सरोकारका विषयहरुको प्रवर्धनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु ।
• स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
• आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्थापना हुन नसक्नु ।

जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चुनौतिहरु

• राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा जनसांख्यिक सूचक र आर्थिक तथा भौतिक विकासका सूचकहरुबीच एकरुपता कायम गर्नु ।
•    उत्पादनशील जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन
  बदलिएको उमेर संरचना   विवाह, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारको रुपमा लिने अवस्थाको सृजना गर्नु ।
•  प्राकृतिक प्रकोप ९जस्तै भूकम्प, भूक्षय, बाढी, पहिरो आदि० तथा अव्यवस्थित निर्माणबाट हुन सक्ने सम्भावित  मानवीय क्षतिको न्यूनिकरण एवं प्रकोप व्यवस्थापन गर्नु ।
•  जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका बीचमा हुने सम्बन्ध लाई आवधिक रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु ।
•    भूक्षय, वाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति रहेका वस्तीहरुको पहिचान गरि व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नु ।
• लिंङ्ग छनौटका आधारमा गरिने गर्भपतन तथा लैङ्गिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्नु  ।
•  प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्दै एकीकृत बसोबास र खेतियोग्य जमीनको संरक्षण गर्नु ।