अदालतको ‘टेको’मा अडिएको स्वास्थ्यकर्मीकाे श्वास, यहीबाट सुरु हुन्छ स्वास्थ्यमन्त्रीको परीक्षा 

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको “श्वास”मा पछिल्लो समय अदालतले ‘टेको’ लगाउने काम तीब्र भएको छ । नियम कानुन अनुसार मन्त्रालयले काम गर्दा आफूलाई प्रतिकूल हुनासाथ स्वास्थ्यकर्मीहरू अदालतको पाउ पर्ने काम बढ्दो छ । अदालतले जस्तोसुकै परिस्थिति भएपनि पहिलो निर्णयमा स्टे-अर्डर दिने परिपाटीले प्रतिकूल निर्णय हुने सबै जसो स्वास्थ्यकर्मी अदालतको पाउ पर्ने गरेका छन् । यस्ता अवसरवादी नियम कानुनको धज्जी उडाउने कर्मचारीप्रति अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । 

सङ्घीय संरचनामा गएपछि राजधानी बाहिर दरबन्दी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू राजनीतिको खोल अड्ने र खोलले समेत ढाक्न नसकेको खण्डमा अदालत गएर स्टेअर्डर ल्याउने गरेका छन् । स्टे-अर्डर पनि यस्तो आउँछन् मालदार अड्डामा बस्न पाउने हिसाबका । स्वास्थ्य लाइभले पाएको सूचीमा धेरै कर्मचारीले  स्टे-अर्डर ल्याएर बसेका छन् भने कतिपय खटाएको स्थानमा नगएर सङ्घमा बसेका छन् । 

अदालतको ‘टेको’मा अडिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको श्वासलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कसरी लिन्छन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र बिरामी बनाउने स्टे-अर्डर कर्मचारीलाई मन्त्री पौडेलले दरबन्दी अनुसार खटाउन सक्लान् भन्ने अपेक्षा धेरैमा छैन । तर, स्वास्थ्य सुधार गर्न आएका भए त्यो  अवश्य गर्ने छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभागमा दरबन्दी बेगर बसेकाहरू २७ जना रहेका छन् । विभागले दिएको जानकारी अनुसार आधिकांश स्टे-अर्डरमा बसेका छन् । एक देखि डेढ लाख सम्म खर्च गरेर कर्मचारीले स्टेअर्डर लिने गरेका कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन् । स्वास्थ्यमाबाहेक प्रशासनमा भने सरकारले खटाएको स्थानमा जान्न भनेर अदालत जाने घिनलाग्दो प्रवृत्ति छैन । 

अदालतको आदेश जिन्दगीभर हुने हैन । स्टे-अर्डर ल्याएर विभाग बस्ने तर, अन्तिम फैसला लुकाएर बस्ने कर्मचारीलाई  विभागीय मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । पेशामा नियम कानुन हेरेर निर्णय गर्ने हो, आफ्नो मान्छे भनेर हैन । ‘मन्त्री पौडेलले आफ्ना मान्छे भनेर बेखबर जस्तो गरि बस्ने अवस्था पनि आउन सक्छ’, अधिकारीहरू भन्छन् । त्यसैले स्वास्थ्यमा मिडियामा रमाउनेभन्दा कठोर निर्णय लिने मन्त्रीको खाँचो भएको हो ।