सरकारी गाडीमा अनधिकृत रजाइँ गर्ने सुब्बाहरू सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा

काठमाडौं । राजनीति आडमा सरकारी गाडीमा अनधिकृत रजाइँ गर्ने नायब सुब्बाहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा पर्न थालेका छन्। ड्राइभरसहित सरकारी गाडी लिने आधा दर्जन बढी नायब सुब्बा (नासु)हरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा पर्न थालेका हुन्।

भूमि व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नायब सुब्बा (स्टोरकिपर) युवराज गिरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नायब सुब्बा (स्टोरकिपर) रामचन्द्र अधिकारी (आरसी), महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल (स्टोरकिपर) हेमचन्द्र कार्की, गृह मन्त्रालयका नायब सुब्बा (स्टोरकिपर) माधव सिग्देललगायत ड्राइभरसहित गाडी चढेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ। ती नासुहरूले राज्यको सवारी साधन र अन्य स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको देखिन्छ। तर, राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा उनीहरूले सरकारी गाडीमा रजाइँ गरिरहेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत नासु (स्टोरकिपर) युवराज गिरीले सरकारी गाडीहरूको चरम दुरुपयोग गरि आफू चारपाङ्ग्रे गाडीमा हिँड्ने गरेको साथै सरकारी अफिसको गाडी बा ५ प ५०८४ लाई रातो नम्बर प्लेट हाली प्रयोग गरेको, आफ्ना आफन्तहरूलाई सरकारी स्कुटर दिएको, इन्धनको कुपन आफै काट्ने, आफू र आफन्तलाई जति चाहिए पनि इन्धन दिइ चरम लापरबाही गर्नुका साथै निज नासुले मन्त्रालयमा बसी सरूवामा समेत चलखेल गरी सरूवाको समेत दररेट तोकेको र प्रचलित नेपाल सरकारको नियमानुसार सुविधा नै नपाउने उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूले सरकारी गाडी प्रयोग गरी चरम दुरुपयोग गरेकाले छानबिन गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी परेको पाइन्छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्दा नासु गिरीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको, रातो नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोग गरेको इन्धन बाँड्ने गरेको लगायतको तथ्य फेला पाऱ्यो। गिरीलाई कारबाही गर्ने गरी निर्देशन दिन टिप्पणी उठाउने समेत काम भएको स्रोतले बतायो। तर, सहरी विकास मन्त्रालयमा समेत रजगज चलाएर बसेका नासु गिरीले पूर्वसचिव रमेश सिंह मार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहलाई भेटेर कारबाहीबाट जोगिएको स्रोतको दाबी छ।

केन्द्रले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई  ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)मा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रालयमा सवारी साधन रहेको र नियम कानुन बमोजिम सवारी साधन प्राप्त गर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरूले समेत सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिन आएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण) परिच्छेद ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार गर्न/गराउन तथा निर्देशिका प्रतिकूल सुविधा लिएकालाई सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने नै भए कानुन बनाएर मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनु हुन’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ बमोजिम मिति २०८१/०२/२४ को (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, उक्त निर्णय नासु कार्कीले गायब बनाइदिएको मन्त्रालयभित्र चर्चा छ।

गिरीको सवारी साधन तत्काल खोस्ने र रातो नम्बर प्लेट बनाएकोमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट टिप्पणी उठेकोमा निर्देशन दिने बेलामा सचिव रामआधार साहले नरम भाषा प्रयोग गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उच्च अधिकारी हरू बताउँछन् । साहविरुद्ध मिलमतो गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्जन बढी उजुरी परेको पाइन्छ। नासु गिरीको निर्देशन पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि नासु गिरीले उक्त रातो नम्बर प्लेटको रहेको सरकारी गाडी लेखा अधिकृत तेजप्रसाद (टिपी) भण्डारी प्रयोग गर्ने देखाएर आफू चढ्दै आएका छन्। टिपी उनका लागि जे गर्न पनि तयार रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। नासु गिरी सचिव र सहसचिव जस्तै सानले गाडी चढेर हिँड्छन्। उनले नियम/कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएर सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

नासु गिरीले सहरी विकास मन्त्रालयको स्टोरकिपर हुँदा हाकिमको कार्यकक्षमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर आफ्नो मोबाइलबाट गतिविधि निगरानी गर्ने गरेको फेला परेपछि विवादमा तानिएका थिए। त्यो विषयले मन्त्रालयमा हंगामा मच्चिएको थियो। कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले अहिले ‘सहरी विकासको रोग भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरेको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

कानुन र सुशासनलाई ठाडो चुनौती दिएर सरकारी गाडीमा ड्राइभरसहित  सचिव/सहसचिव कै रबाफ देखाएर हिँड्नेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका स्टोरकिपर हेमचन्द्र कार्की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्टोरकिपर रामचन्द्र (आरसी) अधिकारी, गृह मन्त्रालयका स्टोरकिपर माधव सिग्देललगायत रहेका छन्। गाडी र इन्धन दुरुपयोगमा मात्र होइन उनीहरूको सरुवा/ बढुवामा समेत उठ्ती धन्दा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेका कयौ उजुरीले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ।

हेमचन्द्र कार्की युवराज गिरीका ‘एस-म्यान’ रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। ४ वर्षदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्टोर ढुकेर बसेका उनी गिरीले जे भन्यो त्यही गर्नेमा पर्छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको त्रिपाल काण्डले पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुने उनका विश्वासमात्रहरू दाबी गर्छन्। त्रिपाल काण्डमा गिरीलाई उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलनामा कारबाही समेत गरेको पाइन्छ। गिरी कै जस्तो शैली हेमचन्द्रले देखाउने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।

नेकपा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीका अनुसार हेमचन्द्र र रामचन्द्र नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्दा त्यतै लागेका थिए। पछि मात्र एमालेमा फर्किएको सुनाउँदै ती पदाधिकारीले उनी चरम अवसरवादी रहेको बताए। उनै नायब सुब्बाहरू अहिले सरकारी गाडीमा रजगज गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्र निकम्मा र निरीह बनेको छ। सुशासनको धज्जी उडेको छ। यस्तै अराजक कर्मचारीका कारण मुलुक बंगलादेशको हालतमा पुग्न खतरा देखिन्छ।