संविधानले निषेध गरेका श्रेष्ठलाई किन दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरियो ?

काठमाडौं । सरकारले संविधानले नै नियुक्तका लागि निषेध गरेको कपिल श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका उनलाई सरकारले दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेर संविधानको खिल्ली उडाएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य भइसकेका श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेर सरकारले संविधानमाथि नै मजाक गरेको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो। श्रेष्ठले पनि उक्त पद अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो। यसमा सिफारिस दिने र लिने मौन बस्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ।

नेपालको प्रचलित संविधानको धारा २४८ को उपधारा (८) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’,

सरकारी नियुक्तिसँगै जोडिएको राजदूत पदमा मानवअधिकार आयोगका सदस्य भइसकेका श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कै सदस्य भइसकेका शुशिल प्याकुरेललाई अघिल्लो सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा उनले उक्त पद अस्वीकार गरेका थिए। तर, एउटै हैसियतमा रहेका श्रेष्ठले प्याकुरेलको जतिको नैतिकता देखाएको पनि पाइएन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य भइसकेका प्याकुरेलले संविधानको मर्म र मर्यादा जोगाउदा श्रेष्ठ भने दक्षिण अफ्रिका जान तम्तयार भएर बसेको बुझ्न सकिन्छ।

२०७५ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुखनिर्वाचन आयुक्त भइसकेका निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।  उनी निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख आयुक्त भएकाले भारतका लागि राजदूत हुन ‘योग्य’ भएनन्। अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै गल्ती दोहोऱ्याएको छ। श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउन प्रस्ताव गर्ने सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि संविधान ‘मिच्न’ अग्रसर भएको देखिन्छ। नत्र आफूलाई प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्ने कांग्रेसले संविधानले ग्राह्य नगरेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन मरिहत्ते गर्ने थिएन।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका राजदूत श्रेष्ठको नाम तत्काल फिर्ता लिएर संविधानविपरीतको काम सरकाले सच्याउनु पर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन्। श्रेष्ठले दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस राजदूत प्याकुरेलले जस्तै उक्त पद अस्वीकार गरेर नैतिकता देखाउनु पऱ्यो होइन भने सरकार आफैंले उक्त त्रुटी सच्चाउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ।