राजदूतमा सिफारिस ३ जना विवादमा तानिए

काठमाडौं । सरकाले दक्षिण अफ्रिका, इजरायल र अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्ति विवादमा तानिएका छन्। त्यसरी विवादमा तानिनेमा दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतका लागि सिफारिस कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस धनप्रसाद पण्डित र अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस कान्ता रिजाल रहेका छन्।

संविधान अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आएको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्दैन। तर, सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो। सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निलकण्ठ उप्रेती भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस हुँदा विवादमा परेर संसदीय सुनुवाई र नियुक्ति रोकिएको भन्दै श्रेष्ठको हकमा पनि उक्त नजिर लागू हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य राजदूत नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उनीहरूको तर्क छ।

दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतका लागि सिफारिस नेपाली कांग्रेस निकट प्राध्यापक श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्वसदस्य भएकाले विवादमा तानिएका हुन्। उनको सिफारिसले आलोचना र सर्वत्र चर्चा पाएको छ।

इजरायलको राजदूतमा सिफारिस धनप्रसाद पण्डित पनि विवादमा तानिएका छन्। पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख पण्डित अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले विवादमा तानिएका हुन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिएको विषयलाई लिएर २०७८ असोज २० गते पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख पण्डितलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयबिरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन गए।  उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आयोग कै निर्णय सदर गरिदियो।

सूचना लुकाएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत दोषी ठहर भएका पण्डितलाई इजरायलको राजदूतमा सिफारिस गरिएपछि उनी विवादमा परेका छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अनुसार दोषी ठहर भएका पण्डितको उच्च नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसको कोटाबाट इजरायलको राजदूतमा सिफारिस भएका पण्डितको सिफारिस फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाव परेको हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको व्यक्ति मात्र राजदूत बन्न योग्य देखिन्छन्। पण्डितको हकमा निर्देशिकाको यो प्रावधान आकर्षित हुन्छ।

इजरायलबाट फिर्ता भएर अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजाल पनि विवादमा तनिएकी छिन्। उनी पनि गम्भीर प्रकृतिको विवादमा तानिएकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार रिजालले इजरायलमै अर्दली (निजी सहयोगी) छाडेर आएको पाइएको छ । इजरायलको राजदूत हुँदा रिजालले लिएर गएको अर्दली उतै छाडेपछि उनी विवादमा तानिएकी छिन्।

इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले रिजालले इजरायलमै अर्दली छाडेर आएको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। इजरायली सरकारले नै चासो दिएका कारण त्यहाँस्थित दूतावासले मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजदूत रिजालका श्रीमान् कृष्णप्रसाद दुवाडी ( पूर्वसहसचिव) साउदी अरबको दुई कार्यकाल श्रम सहचारी भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले अर्दली उतै छाडेर आउनुलाई सामन्य रूपमा हेर्न नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । रिजालले इजरायलमै अर्दली छाडेको विषयमा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले फोन उठाएनन्।

अस्ट्रेलियाको राजदूत हुँदा लक्की शेर्पा पनि अर्दली कै कारण विवादमा परेर पद त्याग्नु परेको थियो। रिजाल पनि अस्ट्रेलिया नजाँदै अर्दलीका कारण विवादमा तानिएकी छिन्। यो विषयमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय तत्काल छानबिन गर्न आवश्यक छ।

भारतको राजदूतका लागि पुनः सिफारिस भएका डा. शंकर शर्माको विषयमा पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ उल्लंघन भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ। उक्त निर्देशिकामा एउटै मुलुकमा दोहोऱ्याएर राजदूत नियुक्त नगरिने उल्लेख छ। निर्देशिकाको उक्त प्रावधानविपरीत शर्मालाई भारतको राजदूतमा दोहोऱ्याएर पठाइएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेकपा एमालेलेको कोटाबाट मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस डा. नेत्र तिमिल्सिना पनि विवादमा तानिएका छन्। एनजीओकर्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको भनेर उनको सिफारिसलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाईटी हुँदा विवादित बनेका तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्थ महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । रेडक्रसका विवादित पात्र  एनजीओकर्मी तिमिल्सिना मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचनाको घेरमा परेको हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ मा राजदूतका लागि कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, तिमिल्सिनाको हकमा सरकारले यो प्रावधान उल्लंघन गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ को प्रावधानविपरीत एनजीओकर्मी तिमिल्सिनालाई सरकारले मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको पाइन्छ।

ओली नेतृत्वको सरकार सुशासन र जवाफदेहितामा कटिबद्ध हो भने यी विवादित पात्रका विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पर्छ। नत्र प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन घाममा सुकाइदिए हुन्छ।