१५ करोड पनि झ्वाम पार्ने दाउमा “युनोप्स”का माफिया कोमल कार्की 

काठमाडौँ । युएन एजेन्सी भित्रको दलाली संस्था “युनोप्स”का नेपाल म्यानेजर कोमल कार्की पत्रकार किनेर खर्च गर्न बाँकी रहेको १५ करोड पनि झ्वाम पार्ने दाउमा लागेको बुझिएको छ । यसका लागि सुरुमा समाचार लेख्नै रोक्ने पक्षमा लागेको देखिएको छ । 

करोडौँ रकम भ्रष्ट्राचार गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंहले विना प्रतिस्पर्धा “युनोप्स” सँग खरिद सम्झौता गरेको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारको पत्रसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि डा चुमन लाल दासको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानविन गरेको छ । 

कसैसँग प्रतिस्पर्धा समेत नगराई सम्झौता गरेको रकममा “युनोप्स”ले नेपालको लोकल बजारमा पाइने उपकरणलाई अत्यन्तै महङ्गोमा खरिद गरेको र ओभरहेड कष्ट पनि ५ करोडमाथि राखेर भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि गरेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसकेको छ । यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सघाएका छन् । 

सरकारी अधिकारीहरू नै भन्न थालेका छन् “युनोप्स” निलो नम्बर प्लेटभित्र रहेर दलाली गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसलाई नेपालको कुनै नियम, कानुन र कार्यविधिले समेत छुदैन । “युनोप्स”लाई नेपालको नम्बर एक दलाली संस्था बनाउने मुख्य योजनाकार नेपाल कन्ट्रि मेनेजर कोमल कार्की र बागलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने “युनोप्स”का यी दुई पात्रले नेपालको नामै नसुनिएको सप्लायर्सबाट सीधै सामान खरिद गरेका छन् । ३० लाख पर्ने सामानलाई साढे २ करोडका दरले खरिद गरेका छन् । 

“युनोप्स”ले अझै १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छैन । उक्त रकम खर्च गर्न बिभिन्न बाहना देखाएर उच्च अधिकारी फकाउने काम गरिरहेको छ । उक्त रकम घोक्रेठ्याक लगाएर तुरुन्त सरकारले फिर्ता गराउनु पर्छ । तर, रकम फिर्ता गराउने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरूले देखाउन सकेका छैनन् । १५ करोडको कमिसन बुझेर हो वा कमिसन मिलाउने बचन दिएर हो, अहिले सम्म फिर्ता नहुनु रहस्यमय छ । 

अचम्म त यो छ, नेपाल सरकारले “युनोप्स” ले खर्च गरेको बजेटमा कुनै हिसाब किताब खोजेको छैन । कोभिडको बाहनामा सिधै दिएको ५४ करोड के के मा खर्च भयो अहिले सम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय बेखबर छ । न “युनोप्स” का माफियाले बुझाएका छन् न सरकारले माग्ने हिम्मत गरेको छ । 

भ्रष्ट्राचार भएको विषय पत्ता लगाउन गठन भएको छानविन समितिले कागजपत्र खोज्न युनोप्स कार्यालय युएन हाउस पुग्दा “युनोप्स”का कर्मचारीले रित्तोहात फिर्ता पठाएका छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको  सबै हिसाब र कागजपत्र मन्त्रालयसँग भएको आफुसँग केही नभएको भन्दै रित्तोहात फिर्ता पठाएका थिए । हिम्मत भए त्यहीबाट देश निकाला गर्नुपर्ने थियो । तर, कमिसन बुझेका कर्मचारी लुरुलुरु फिर्ता आए । 

समितिले तयार पारेको रिर्पोट पुरै अपुरो र कर्मकाण्डी मात्रै छ । समितिका सदस्यहरु प्रमाण जुटाउने भन्दा पनि युनोप्स पुगेर शिष्टाचार भेट गरी फर्किएका थिए । सोच्नोस् उक्त समितिले के रिर्पोट बुझायो होला । उता समितिका सदस्यलाई युनोप्सले कुनै कागज उपलब्ध नगराउने यता माफिया कोमल कार्की भ्रष्ट्राचार गरेको विषय लुकाउन पत्रकार नै किन्न तर्फ लाग्नुले दिपेन्द्रले दिएको ५४ करोडमा चरम भ्रष्टाचार  भएको पुष्टि हुन्छ । 

कोमल कार्की विरुद्ध स्वास्थ्य लाइभले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्छ भन्ने गलत मनसाय लिएर हिडेका कार्कीमाथी गहन अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, सतर्कता केन्द्र, सरकार कसैले पनि युएन एजेन्सीको काम कारबाहीको बारेमा प्रश्न गर्न नपाउने भएकाले यस्ता निकाय नेपालमा साढे भएर बसेका छन् । 

अहिले सम्म स्वास्थ्य सेवा विभागले युनोप्ससँग कुनै कामको प्रगति समेत मागेको छैन । डब्लुएचओ, युनिसेफले ५ लाखको काम गर्दा अडिट गर्न मान्छे पठाउँछ एक अधिकारीले भने, विभागले ५४ करोड रकम दिदा त्यसको अडिट माग्नु र आफुले गर्नु पर्दैन ?

विभागका मान्छे गैर जिम्मेवार भएर बस्दा ऋणको रकममा मनपरी छ । स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा संगीता मिश्र सुशासनमा आफुलाई अब्बल भएको घोषणा गर्दै आएकी छन् । यदी उनी सुशासनको पक्षधर भए यो बदमासीमा किन मौन बसेकी छन् । कि यसको बाछिटा उनलाई समेत परेको छ ?