आरक्षणबाट उपसचिव हुन नसकेका उपत्यकाका दुई महानगरका हाकिम

काठमाडौं । उपत्यकाका दुई महानगरपालिकाका हाकिम प्रदीप परियार र रेखा दास (श्रेष्ठ) रहेका छन्। प्रदीप काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् भने रेखा ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छिन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपभन्दा रेखा झन्डै ५ महिना अगाडि नेपाल सरकारको सहसचिव भएकी हुन्। महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भने प्रदीपले रेखालाई उछिने। संयोग कस्तो छ भने प्रदीप र रेखा दुबै जना आरक्षण(कोटा)बाट उपसचिव हुन नसकेका व्यक्ति हुन्।

रेखा मधेसी कोटाबाट उपसचिवको बैकल्पिकमा परेकी थिइन्। तर, प्रदीप दलित कोटाबाट संसद् सेवाको बैकल्पिकमा पनि पर्न सकेका थिएनन्।

दलित कोटाबाट २०७० सालमा शाखा अधिकृतमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रदीप त्यसपछि उपसचिव र सहसचिवमा उक्त कोटाबाट छिर्न सकेनन्। उनी उपसचिव र सहसचिवमा दलित कोटाबाट नाम निकाल्न सफल भए पनि अन्तर्वार्तामा असफल भए। दलित कोटामा सहसचिवको बैकल्पिकमा परेका उनै प्रदीप खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न सफल भएका हुन्।

लोक सेवा आयोगले २०७८ कार्तिक १२ गते गरेको सिफारिस अनुसार दलित कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिवमा मेखबहादुर मंग्राती छनौट भएका थिए। त्यो बेला प्रदीपलाई बैकल्पिक योग्यताक्रममा राखिएको थियो। दलित कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिवमा बैकल्पिक योग्यताक्रममा राखिएका प्रदीपले ५ महिना नपुग्दै ‘गेम’ उल्टाए।

नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव खुलामा दुई जना मागिएकोमा प्रदीपले दोस्रो नम्बरमा नाम निकाले। लोक सेवा आयोगले २०७८ चैत ८ गते गरेको सिफारिस अनुसार नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव (खुला) दुई पद संख्यामा सुरेश पन्थीको नाम एक नम्बरमा छ भने प्रदीप दुई नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। ५ महिना अगाडि दलित कोटाबाट सहसचिवको बैकल्पिकमा परेका प्रदीपले ५ महिना पछाडि ‘छलाङ’ हान्न सफल भए।

प्रदीपलाई दलित कोटाको सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा हुँदा बैकल्पिकमा पुऱ्याएका मेखबहादुर नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको दलित कोटाको उपसचिवमा भने आफैं बैकल्पिकमा परेका थिए। उनलाई छबिलाल नेपालीले दलित कोटाको उपसचिवमा बैकल्पिकमा राखिदएका थिए।

अझ रोचक कुरा त २०७७ मा व्यवस्थापिका संसद् सेवाको उपसचिवको लिखित परीक्षामा दलित कोटाबाट प्रदीप, मेखबहादुरसहित निलकण्ठ विश्वकर्मा र शेरबहादुर बागचन्द (बिसी)ले नाम निकालेका थिए। त्यसमा प्रदीप र मेखबहादुर बैकल्पिकमा पनि पर्न सकेनन्।

दलित कोटाबाट व्यवस्थापिका संसद् सेवाको उपसचिवमा शेरबहादुर बागचन्द (बिसी) अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका थिए भने निलकण्ठ विश्वकर्मा बैकल्पिक योग्यताक्रममा परेका थिए। प्रदीप र मेखबहादुर त्यो बेला बैकल्पिक योग्यताक्रममा पनि पर्न सकेनन्। तीमध्येका प्रदीप खुलाबाट सहसचिव भएर काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन् भने मेखबहादुर दलित कोटाबाट सहसचिव भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

२०७४ मा आरक्षण (कोटा)बाट शाखा अधिकृत बनेकी रेखा दास आरक्षणको उपसचिवमा भने बैकल्पिकमा परिन्। लोक सेवा आयोगले २०७७ माघ १३ गते गरेको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव मधेशी कोटामा रेखा बैकल्पिकमा परेकी थिइन्। मधेशी कोटाबाट उपसचिव पद संख्या दुईमा भएको प्रतिस्पर्धामा रेखाले लिखितमा नाम निकाले पनि अन्तर्वार्तामा बैकल्पिकमा परेकी हुन्। त्यो बेला मधेशी कोटाबाट भूपेन्द्र पाण्डेय र निरजकमार देव उपसचिव भएका थिए। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै रेखा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव बन्न सफल भइन्।

गोमादेवी चेम्जोङलाई बैकल्पिकमा धकेलेर सहसचिव बनेकी रेखा अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेकी छिन्। काठमाडौं उपत्यकाका दुई ठूला महानगरपालिका हाँक्ने युवा पुस्ताका हाकिम आरक्षणको उपसचिवमा असफल भएर पनि सहसचिवमा फड्को मार्न सफल भएका हुन्।

सरकारी सेवामा प्रदीपको ‘इन्ट्री’ आरक्षणबाट भएपनि ‘एक्जिट’ मानिने सहसचिव भने खला प्रतिस्पर्धाबाट भएको देखिन्छ। रेखाको हकमा भने ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ नै आरक्षणबाट भएको पाइन्छ। भारतलगायत अन्य देशमा एउटा व्यक्तिले एकपटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाउँछन्। नेपालमा भने एउटै वर्ग र व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणलाई दुरुपयोग गरेको देख्न सकिन्छ। रेखाका बाबु-आमा दुबै सरकारी जागिरे हुन्। उनीहरू सरकारी विद्यालयमा पढाउने काम गर्ने गरेको रेखाले नै सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन्। सरकारी सेवा सुविधा लिएका बाबु वा आमाका सन्तानलाई आरक्षण दिन कतिको जायज छ यो नेपालमा अब बहसको विषय बन्ने अवस्था आएको देखिन्छ।

आरक्षण पारिवारिक हैसियतका आधारमा एउटा व्यक्तिलाई एकपटक मात्र दिनुपर्छ भन्ने नेपालमा पनि आवाज उठिरहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा पनि आरक्षण कै नाममा लफडा सुरु भएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले आरक्षण दुरुपयोग हुन नदिन र लक्षित वर्गले उपयोग गर्न सक्ने गरी मात्र उक्त सुविधा दिन तत्काल नीति र कानुन बनाउन जरूरी छ।