सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर कानुनविपरीत डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले कानुनविपरीत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस गरेको पाइएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित सिविनकी कार्यकारी निर्देशक तुलाधरलाई डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस सूचीमा सुम्निमाको पनि नाम समावेश छ । उनी डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

राजदूत नियुक्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय वा विदेशी साहयताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा कार्यरत रहेको व्यक्ति राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ। तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित सिविन, नेपाल नामक एनजीओको कार्यकारी निर्देशकलाई सुम्निमाको नाम डेनमार्कका लागि राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ), (१०) मा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति मात्र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने प्रावधान छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था बेवास्ता गर्दै सरकारले सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमालाई डेनमार्कको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

सुम्निमाले सामाजिक सञ्चाल ‘लिंक्डइन’मा अहिले पनि आफूलाई सिविन, नेपालको कार्यकारी संयोजक भनेर परिचित गराएकी छिन्।

विश्व बाल श्रमविरुद्धको दिवसको उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा ‘रिड्युसिङ चाइल्ड लेबर थ्रु एजुकेशन एण्ड सोशल वर्क’ (RECHES) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सिविन नेपाल र साप्लेनर जापानबीच साझेदारी सम्झौता पत्रमा सुम्निमाले नै हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ। सिविन, नेपालले गरेका विभिन्न कार्यक्रममा उनका श्रीमान समेत रहेका सिविन, नेपालका संस्थापक गौरी प्रधानको सक्रिय उपस्थिति रहेको सिविनले नै विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको तस्विरहरूबाट देखिन्छ।

कान्ति बाल अस्पतालको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सिविन, नेपाललाई सम्मानमा गरिएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको हातबाट गरिएको सम्मानमा सिविन, नेपालको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सुम्निमाले नै उक्त प्रशंसापत्र बुझेकी थिइन्। जुन कुरा सिविन, नेपालको वेबसाइटमा समेत उल्लेख गरिएको छ।

हरेक हिसाबले सुम्निमा सिविन, नेपालमा आबद्ध रहेको तथ्यबाट खुल्छ। सुम्निमा कार्यकारी निर्देशक (संयोजक) रहेको सिविन, नेपालले जापान, नेदरल्याण्ड, डब्ल्यूएचओ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, युडब्ल्यूसी, जीआरटी, आईसीडीआई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट सहायता लिएको सिविनले नै खुलाएको छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत सिविन, नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमालाई डेनमार्कको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिले त्यस्ता गलत सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्नुपर्छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई उल्लंघन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था सिविन, नेपालकी कार्यकारी निर्देशक (संयोजक) सुम्निमालाई डेनमार्कको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाले यो विषय अदालतमा ‘च्यालेन्ज’ गर्न पनि सक्ने देखिन्छ।

सुम्निमाको नियुक्ति रोक्न सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर कुनै कानुन व्यवसायी वा सरोकारवाला सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे उनी डेनमार्कको राजदूत हुने सम्भावना निकै कम छ। सरकारको गलत निर्णय सच्चाउन अदालतको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।

सरकारले मलेसियाको राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि पनि एनजीओकर्मी नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको नाम सिफारिस गरेको छ। उनको नाम पनि निकै विवादमा तानिएको छ।

यता अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएको छैन। अदालतबाट दोषी ठहर भएका इजरायलका प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित र दक्षिण अफ्रिकाका प्रस्तावित राजदूत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य कपिलमान श्रेष्ठको नाम भने परराष्ट्र मन्त्रालय संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालमा पठाएको छ।