डा. शंकर शर्मा पुनः भारतको राजदूत हुन अयोग्य

काठमाडौं । सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भारतका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। शर्मालाई भारतको राजदूत पदमा अर्को कार्याकालमा लागि नियुक्त गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नाम पठाएपछि उक्त तथ्य खुलेको हो।

गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मासहित १८ जना व्यक्तिलाई विभिन्न देशकाे आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा भारतको आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका डा. शर्माको नाम एक नम्बर छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै विभिन्न शर्मासहित १८ जनालाई देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।  तीमध्ये अस्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिसमा परेकी कान्ता रिजालको नाम भने संसदीय सुनुवाईका लागि पठाइएको छैन।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा २१ मा राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। तर, सरकारले हालै भारतबाट फिर्ता बोलाइएका डा. शर्मालाई अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी भारतको आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारको निर्णय, परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको प्रस्तावित राजदूतहरूको सूची र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले गरेको उजुरी आह्वान हेर्दा डा. शर्माको भारतका लागि राजदूतमा पुनर्नियुक्ति नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। जुन कुरा गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा २१ ले रोकेको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ साल वैशाख २५ गते पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ), (१) मा राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, कार्कीलाई राजदूत बनाउन नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा व्यक्तिको हकमा उक्त दफा लागू नहुने गरी संशोधन गरियो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरेर स्नातक उपाधि हासिल नगरेका कार्कीलाई राजदूत सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि नै सरकारले ल्याएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश  दिइसकेको भन्दै कार्कीलाई नियुक्ति नदिन आदेश दिएको थियो।त्यसपछि पूर्वमन्त्री कार्की बहराइनको राजदूत हुन पाएनन्। 

कांग्रेसको समर्थनमा फेरि प्रधानमन्त्री भएका ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो पुरानै गल्ती दोहोऱ्याएको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई चुनौती दिँदै सरकारले डा. शर्मालाई भारतको आवासीय नेपाली राजदूतको पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरीत भारतको राजदूतमा पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध पनि कार्की कै जस्तो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए अन्तरिम आदेश आउने प्रवल सम्भावना छ। सर्वोच्चको त्यो नजिर शर्माको हकमा पनि लागू हुने देखिन्छ।