..जो आरक्षणको भऱ्याङ प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सचिव बन्न सफल भए

काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण प्रणाली (कोटा)को ‘इस्यु’ उठिरहँदा नेपालमा पनि यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ। भारतमा एक पटकका लागि प्रयोग गर्न पाउने आरक्षण प्रणाली नेपालमा भने पटकपटक प्रयोग गरेको पाइएको हो।

सरसर्ती हेर्दा वर्गीय, क्षेत्रीय हिसाबले पछाडि परेका र सीमान्तकृत समुदायका लागि भनेर दिइएको आरक्षण प्रणालीमा हुने-खाने र पहुँचवालाको हालीमुहाली रहेको देखिन्छ।
दलित, मधेशी, महिला, जनजाति लगायतमा लागि छुट्याइएको आरक्षण प्रणालीमा पहुँच र प्रभाव भएकाहरूका लागि माथि उक्लने भऱ्याङ भनेको छ । त्यो पनि पटकपटक । मधेशीका नाममा उच्च वर्गका मधेशी, महिलाका र जनजातिका नाममा दिइने आरक्षणमा पनि त्यस्तै नजिर पाउन सकिन्छ।

पिछडिएको क्षेत्र र अपांगलाई दिएको आरक्षण दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
नेपालमा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरेर ल्याइएको आरक्षण प्रणाली संभ्रान्त वर्ग कै कब्जामा रहेको देख्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा आरक्षणको भऱ्याङ पटकपटक प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सचिव बन्न सफल भएका व्यक्तिहरू उच्च वर्ग कै देखिन्छन्। पारिवारिक रूपमा सम्पन्न, राज्यमा सहजै पहुँच भएकाहरुले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको आरक्षणमा रजाइँ गरिरहेका पाइन्छ। आरक्षणबाट आएकाहरुले नाम प्लेटमा आरक्षण लेख्नु पर्ने बाध्यता नभएकाले पनि आम नागरिकलाई पहिचान गर्न असहज भएको छ।

नेपालको संविधान मर्म भनेको आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई वर्ग, जात समुदायलगायत आरक्षण दिने हो। तर, आरक्षणको लाभ लिने यिनीहरू कुनै पनि हिसाबले आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेकाभित्र पर्दैनन्। संविधानको मर्म विपरीत उनीहरूले पटकपटक आरक्षणको सुविधा लिएको पाइन्छ।  त्यसरी पटकपटक आरक्षणको लाभ लिनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल (अधिकारी), खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्रचार्य, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयकी (सिँचाई) सचिव सरिता दुवाडी, हालै स्वास्थ्य सचिवबाट अवकाश पाएकी देवकुमारी गुरागाईं रहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा हेर्ने सचिव दिपक काफ्ले, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका थपलिया र गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत पनि आरक्षणको भऱ्याङ प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सचिव बन्न सफल भएका हुन्।

मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव बनेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका हर्ताकर्ता सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण आफूलाई कर्ण भनेर परिचित गराउनै हिच्किचाउँछन्। उनले कृष्णहरि पुष्करका रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदै आएका छन्।
२०६६ कार्तिकमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तर्फको उपसचिव बनेका कर्ण त्यसको साढे दुई वर्षपछि फेरि २०६८ फागुनमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेको पाइन्छ।

मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव बनेका पुष्कर सचिव भएपछि मधेश प्रदेश टेकेनन्। उनको सिंहदरबारमै हालिमुहाली चलिरहेको छ। कोटा प्रणालीको लाभ पटकपटक लिएका कर्णले अर्थ सचिवको लाभ पनि त्यसरी नै पटकपटक लिन सफल भए। उनले जुन कोटा प्रयोग गरेर राज्यको माथिल्लो तहमा पुगे त्यसरी नै त्यहीँ समुदायमा गएर सेवा गरेनन्। मधेशी कोटाबाट आइसकेपछि कर्णले सचिव भएर मधेश प्रदेशमा गएर योगदान दिएको भए उनले उक्त समुदायबाट लिएको सुविधाले सार्थकता पाउने थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन।

पटकपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल अधिकारी पनि पर्छिन्। प्रशासन सेवाकी शाखा अधिकृत सेवा महिला कोटाबाट लगातार परराष्ट्र सेवाको उपसचिव र सहसचिव भएको पाइन्छ।

२०६७ वैशाखमा महिला कोटाबाट परराष्ट्रको उपसचिव बनेकी सेवा एकवर्ष नपुग्दै फागुनमै त्यहिँ कोटा प्रयोग गरेर परराष्ट्रको सहसचिव भएको देखिन्छ। ‘कुलिङ परियड’ पनि नराखी लगातार कोटा प्रयोग गर्नुले आरक्षणको अर्को किसिमको दुरुपयोगका रुपमा लिन सकिन्छ। एक वर्षभित्र दुई-दुई पटक सरकारी सेवाको माथिल्लो पदमा जान आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाउनुले प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा हुने अवस्था आएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले पनि सेवा कै ‘ट्रेन्ड फलो’ गरेको देखिन्छ। २०६६ वैशाखमा महिला कोटाबाट प्राविधिक तर्फको उपसचिवमा नाम निकालेकी प्रमिलाले २०६७ फागुनमै महिला कोटाबाट इन्जिनियरिङ, सिभिल, हाइवे उपसमूहको सहसचिवमा नाम निकालिन्। उनले पनि आरक्षण प्रणालीलाई मज्जैले उपयोग गरेको देखिन्छ।

थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा भरतपुर चितवनकी सरिता दुवाडीले महिला कोटाबाट सीधै इन्जिनियरिङ तर्फको सिभिल इरिगेसन उपसमूहको उपसचिवमा नाम निकालिन्। प्राध्यापन छाडेर २०६६ चैतमा दुवाडी सिँचाई मन्त्रालयको उपसचिवको भूमिका काम गर्न सुरू गरिन्। त्यसको ३ वर्ष नपुग्दै २०६९ फागुनमा दुवाडी फेरि महिला कोटाबाटै इरिगेसन उपसमूह कै सहसचिव बनिन्। निजामती सेवामा सीधै उपसचिवमा आएर ३ वर्षभित्रै आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाएर सहसचिव भएकी दुवाडी अहिले सिँचाई सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। सचिव दुवाडीका श्रीमान सुरज लामिछाने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओएम)का सहायक डीन हुन्।

केही समय अगाडि स्वास्थ्य सचिवबाट  अवकाश पाएकी देवकुमारी गुरागाईं पनि दुईपटक आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छिन्। शिक्षा तर्फको महिला कोटाबाटै छोटो समयमा उपसचिव र सहसचिव बन्नेमा देवकुमारीको नाम पनि दर्ज भएको छ।
हाल शिक्षा सचिवको भूमिकामा रहेका मूर्तिढुङ्गा-७ धनकुटाका दिपक काफ्ले अपांग कोटाका सहसचिव हुन्। २०६९ चैतमा उनी अपांग कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव बनेका थिए। दिपकले आँखाको समस्या देखाएर आरक्षणको सुविधा लिएको बताइन्छ। शिक्षातिरका उपसचिव दिपक अपांग कोटाबाट प्रशासनको सहसचिव बनेको देखिन्छ। निजामती सेवामा अपांग कोटाको दुरुपयोग भइरहेको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न जरूरी भइसकेको छ।

सञ्चार तथा  सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल पनि महिला कोटाबाट प्रशासनको सहसचिव बनेकी हुन्। बागेश्वरी-३ भक्तपुरकी राधिका दिपकसँगै प्रशासनको सहसचिव बनेको देखिन्छ। राधिकाले एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिएको पाइन्छ।

गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत पनि महिला कोटाकी सहसचिव हुन्। वीरेन्द्रनगर-६ सुर्खेतकी लक्ष्मी महिला कोटाबाटै २०६६ फागुनमा सहसचिव बनेकी थिइन्। तर, सचिव हुन आवश्यक पर्ने (एसईडिपी) तालिम ढिला लिएकाले उनको सचिवमा बढुवा पनि ढिला नै भएको हो।

नेपालमा आरक्षण प्रणाली लागू भएपछि महिला कोटाबाट पहिलो सहसचिव बन्ने यमकुमारी खतिवडा हुन्। दलितबाट मानबहादुर वि. के.  जनजातिबाट वीरबहादुर राई र मधेशीबाट कृष्णहरि पुष्कर कर्णलगायत रहेको देखिन्छ। उनीहरु आरक्षण प्रयोग गरेर सहसचिव हुँदै सचिव हुने समूहमा पर्छन्। आरक्षणबाट आएका वीरबहादुर त अहिले लोकसेवा आयोगको सदस्य नै बनेका छन्।

नेपालमा आरक्षण प्रणाली प्रयोग भएको १५ वर्ष बढी भएकाले अब उक्त प्रणालीमाथि बहस हुन जरूरी छ। लक्षित वर्गले आरक्षण सुविधा लिएकी लिएनन्। आरक्षणको सदुपयोग भएकी भएन। आरक्षण जसले पाउनु पर्ने हो उसले पाएकी पाएन । यी तमाम विषयलाई मध्यनजर गरेर आरक्ष प्रणालीमाथि समिक्षा हुनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रै बहस सुरू भएको छ ।
लक्षित वर्गका लागि आरक्षण एकपटकका लागि हो पटकपटकका लागि होइन भन्ने कुरा कानुनमै प्रस्ट हुन जरूरी भइसकेको छ। आरक्षण प्रणालीको सदुपयोगमा सबैको जोड रहनु पर्छ। आरक्षण प्रणालीको दुरुपयोग तत्काल रोकिनुपर्छ। सकरात्मक विभेदको नाममा लाइएको आरक्षण प्रणाली गलत तरिकाले प्रयोग हुँदा नकरात्मक विभेद हुने अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ।